1,772 matches
-
suplimentare; ... d) apariția plăților deductibile (în special în procesul compensării medicamentelor); ... e) finanțare combinată a operațiunilor de leasing (stat-privat). ... În plus, sunt propuse în strategia de reformă a Ministerului Sănătății o serie de alte măsuri aflate în diferite stadii de legiferare, care pot duce la sporirea fondurilor private în sistemul sanitar, precum: a) crearea de facilități fiscale pentru companiile plătitoare de asigurări suplimentare de sanatate; ... b) diminuarea fiscalității prin scutirea sau diminuarea impozitului cu sume proporționale cu cele cheltuite pentru plata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/121200_a_122529]
-
pentru celelalte situații de concediere. Intenția legiuitorului a fost aceea de a proteja liderii de sindicat, și nu de a emite articole în cadrul aceleiași legi care să se înlăture reciproc. În același sens sunt și principiile aplicabile în activitatea de legiferare, fiind interzisă reglementarea acelorași instituții în mai multe articole, iar dispozițiile legale care înregistrează aspecte de contradictorialitate se abrogă expres. 10. Intimata Societatea Comercială Telekom România Communications - S.A. a apreciat că, în materia concedierii liderilor de sindicat, prevederile art. 220
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265564_a_266893]
-
din partea instanțelor, în urma unei interpretări adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată, astfel încât opiniile jurisprudențiale izolate nu pot constitui temei declanșator al mecanismului pronunțării unei hotărâri prealabile. Din această perspectivă, condiția noutății unei chestiuni de drept trebuie examinată în raport cu scopul legiferării acestei instituții procesuale a hotărârii prealabile ca mecanism de unificare a practicii, anume acela de a preîntâmpina apariția unei practici neunitare (control a priori), spre deosebire de mecanismul recursului în interesul legii, care are menirea de a înlătura o practică neunitară deja
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265564_a_266893]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188466_a_189795]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188466_a_189795]
-
obiect promovarea unei corecte interpretări a normei juridice în vigoare, iar nu elaborarea de noi norme, nu se poate considera că deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în asemenea recursuri ar reprezenta o atribuție care vizează domeniul legiferării. 5. În ceea ce privește încălcarea principiului constituțional al neretroactivității legii de către "blocul de legalitate" format din Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 6 din 15 aprilie 2013 pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261531_a_262860]
-
Capitolul 1 DISPOZIȚII GENERALE DISPOZIȚII GENERALE Activitatea de legiferare Articolul 1 (1) Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. ... (2) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158492_a_159821]
-
Capitolul 1 DISPOZIȚII GENERALE DISPOZIȚII GENERALE Activitatea de legiferare Articolul 1 (1) Reglementarea relațiilor sociale prin lege și prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. ... (2) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, cu dispozițiile prezenței legi, precum și cu principiile ordinii de drept. ... Tehnică legislativă Articolul 2 (1) Tehnică legislativă asigura sistematizarea, unificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158492_a_159821]
-
Reglementarea este derogatorie dacă soluțiile legislative referitoare la o situație anume determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-și caracterul sau general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri. ... Evitarea paralelismelor Articolul 14 (1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează normă de trimitere. ... (2) În cazul existenței unor paralelisme acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158492_a_159821]
-
Capitolul VI Alte dispoziții Articolul 55 Direcția ține evidența, pentru fiecare proiect de act normativ inițiat sau avizat de Ministerul Apărării Naționale, a tuturor modificărilor și completărilor de formă sau de fond făcute textului inițial, în parcurgerea fazelor procesului de legiferare, a motivației schimbărilor survenite, precum și a autorilor propunerilor/observațiilor respective. Pe lângă acestea se păstrează și variantele proiectelor actelor normative neînsușite în procesul de elaborare, dezbatere și adoptare/aprobare. Articolul 56 Pentru definitivarea, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a unor proiecte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246593_a_247922]
-
cu prioritate în legislația națională a directivelor europene care privesc sistemul judiciar. Capitolul Cultură. Culte. Minorități Guvernul înțelege să facă din domeniul culturii o prioritate a acțiunii sale, atât la guvernare, prin politici publice specifice, cât și în Parlament, prin legiferare. Într-o societate marcată de consecințele crizei economice, în pofida creșterii economice din ultimii trei ani, cultura a devenit o miză importantă, un element central al luptei împotriva intoleranței și excluderii sociale. Cultura este un instrument al identității naționale, dar și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278833_a_280162]
-
mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constituțională a statuat că "Urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare". Raportând aceste criterii de analiză la cauza prezentă, Curtea constată că, în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 , existența unei situații extraordinare este motivată de Guvern prin trei elemente interdependente, consecințe ale intrării în vigoare a dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242134_a_243463]
-
documente și acte, pentru a se asigura continuitatea activității; ... e) analizează abaterile de la proceduri și circumstanțele și modul cum au fost gestionate acțiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniția acțiuni de formalizare, legiferare; ... f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale; ... g) analizează și verifică sesizările primite de primul-ministru și Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209210_a_210539]
-
descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă pentru următoarele considerente: Guvernul și autoritățile administrației publice nu se substituie în atribuția exclusivă de legiferare a Parlamentului, astfel încât nu se poate reține încălcarea prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție. De asemenea, nu sunt încălcate nici prevederile constituționale referitoare la delegarea legislativă, întrucât, prin dispozițiile legale criticate, Guvernul și autoritățile administrației publice locale nu sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166764_a_168093]
-
Municipiului București, inclusiv trecerea patrimoniului, posibilitatea de a se stabili tarife pentru serviciile prestate etc. În ceea ce privește volumul surselor de finanțare, care în realitate este motivul criticii de constituționalitate, Curtea constată că aceasta nu este o problemă de constituționalitate, ci de legiferare. În legătură cu incidență în cauză a dispozițiilor art. 121 din Constituție privind consiliul județean, invocată de autorul excepției, Curtea constată că textul respectiv conferă acestuia "coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean" și prevede că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139684_a_141013]
-
mutatis mutandis la situația legislativă actuală, și anume la Legea nr. 63/2011 , pentru că se referă la soluții legislative diferite. Deciziile pronunțate în cadrul soluționării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activități de interpretare a legii, iar nu de legiferare, și își găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este în vigoare. 33. Curtea observă că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 , legiuitorul a reglementat prin art. 2 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266607_a_267936]
-
dreptul, potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârșitul anului 2015), totuși, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să țină seama că învățământul constituie prioritate națională, iar salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul și importanța activității prestate. 35. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266607_a_267936]
-
și Justiție, respectiv a competenței de judecată a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la senatori și deputați, constituie, din perspectiva acestora din urmă, o garanție constituțională de ordin procedural, menită să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de legiferare prin exercițiul mandatului. Cu alte cuvinte, prevederile art. 72 alin. (2) din Constituție instituie o măsură de protecție a mandatului exercitat de membrii Parlamentului, având deci caracterul obiectiv al unei garanții constituționale a libertății individuale a persoanei care ocupă funcția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
stabilește că "Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare." Așa fiind, clasificarea juridică pe care o consacră Legea fundamentală în privința legilor, cu efecte asupra ierarhiei actelor normative adoptate de Parlament, a domeniului de reglementare și a procedurii de legiferare, se limitează la cele trei categorii expres enumerate. 248. Prin modificarea art. 76 alin. (1), inițiatorii propunerii legislative de revizuire a Constituției introduc, în cadrul dispozițiilor referitoare la procedura de adoptare a legilor, o nouă categorie de acte normative, și anume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
dezbătută în procedură de urgență la Camera competentă și nu a fost aprobată printr-o lege de aprobare de către Parlament. Se mai arată că emiterea nejustificată de ordonanțe de urgență reprezintă un abuz din partea Guvernului, care își acordă putere de legiferare în domenii care aparțin exclusiv competenței de legiferare a Parlamentului. Se mai arată că prevederile legale criticate creează o situație discriminatoare între persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor, care au primit deja sumele de bani cuvenite înainte de emiterea ordonanței de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259015_a_260344]
-
și nu a fost aprobată printr-o lege de aprobare de către Parlament. Se mai arată că emiterea nejustificată de ordonanțe de urgență reprezintă un abuz din partea Guvernului, care își acordă putere de legiferare în domenii care aparțin exclusiv competenței de legiferare a Parlamentului. Se mai arată că prevederile legale criticate creează o situație discriminatoare între persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor, care au primit deja sumele de bani cuvenite înainte de emiterea ordonanței de urgență, și cele care nu le-au primit încă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259015_a_260344]
-
că pentru o funcționare legală a corpului executorilor bancari trebuia emis un nou ordin și un nou statut, în concordanță cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , Curtea constată că problema pusă în discuție este una de legiferare, iar nu de constituționalitate. Oricum, textele de lege care formează obiectul excepției de neconstituționalitate fac parte dintr-o ordonanță de urgență, act normativ prin care se poate reglementa în domeniul legilor organice. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223516_a_224845]
-
expres. ... (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă. Articolul 29 Confederațiile sindicale reprezentative la nivel național pot adresa autorităților publice competente, în condițiile art. 74 din Constituția României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. Articolul 30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în consiliul de administrație sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv în cazul administrației publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249112_a_250441]
-
sau limitare a exercitării atribuțiilor și/sau a mandatului lor, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de lege. ... Articolul 64 (1) Confederațiile patronale reprezentative la nivel național pot adresa autorităților publice competente, în condițiile art. 74 din Constituția României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile specifice de interes. ... (2) Confederațiile patronale reprezentative la nivel național se pot constitui într-o structură de reprezentare unitară a intereselor lor, în condițiile în care această structură cuprinde cel puțin jumătate plus unu din totalitatea confederațiilor patronale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249112_a_250441]
-
în concordanță cu exigențele generale proprii unui stat de drept. De altfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, stabilirea competenței instanțelor și a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ținut, desigur, ca, în procesul de legiferare, să se circumscrie cadrului constituțional. Or, Curtea constată că reglementarea dedusă controlului satisface exigența impusă de norma constituțională, fiind în deplină concordanță cu prevederile art. 21 din Legea fundamentală. Pentru aceleași considerente nu pot fi primite criticile de neconstituționalitate referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137881_a_139210]