9,201 matches
-
modificăm poziția față de Tratatul de pace din 194713. De aceea, România nu putea, indiferent de guvernele care s-au succedat, să acționeze altfel decât în cadrul politic general acceptat pe plan european, exprimat îndeosebi prin Actul final al O.S.C.E. și Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum și alte documente internaționale care au fost adoptate ulterior și care reconfirmau principiile integrității teritoriale a statelor și inviolabilitatea frontierelor. În ceea ce privește Ucraina, conflictul transnistrean era o problemă sensibilă din alte rațiuni: orice schimbare a
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
acestor sesiuni, delegațiile participante au recunoscut, fără echivoc, importanța definirii agresiunii, autoritatea moral-politică și valoarea juridică a unui astfel de document. Obiecțiile împotriva adoptării definiției agresiunii pe considerentul că ar impieta asupra atribuțiilor care revin Consiliului de Securitate, potrivit dispozițiilor Cartei au fost respinse de către majoritatea reprezentanților statelor membre ale Comitetului. S-a demonstrat astfel, că "o definiție a agresiunii, întemeiată pe prevederile Cartei Națiunilor Unite și, în general, acceptată de state, nu numai că nu ar știrbi atribuțiile Consiliului de
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
adoptării definiției agresiunii pe considerentul că ar impieta asupra atribuțiilor care revin Consiliului de Securitate, potrivit dispozițiilor Cartei au fost respinse de către majoritatea reprezentanților statelor membre ale Comitetului. S-a demonstrat astfel, că "o definiție a agresiunii, întemeiată pe prevederile Cartei Națiunilor Unite și, în general, acceptată de state, nu numai că nu ar știrbi atribuțiile Consiliului de Securitate, ci ar înlesni exercitarea lor, oferind criterii mai precise pentru calificarea acțiunilor unui stat sau altuia drept agresiune"26. Tot astfel, s-
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
cărora existau încă expresii controversate 31. În Preambulul documentului elaborat la New York, se arată că unul dintre scopurile de seamă ale Națiunilor Unite menținerea păcii și securității internaționale nu poate fi îndeplinit decât prin luarea măsurilor celor mai eficiente, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, pentru prevenirea și înlăturarea amenințării la adresa păcii, pentru reprimarea actelor de agresiune sau a oricăror altor încălcări ale păcii ori de câte ori acestea ar avea loc. Având în vederea corelația ce trebuie făcută între atribuțiile organelor O.N.U. astfel cum
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
prevenirea și înlăturarea amenințării la adresa păcii, pentru reprimarea actelor de agresiune sau a oricăror altor încălcări ale păcii ori de câte ori acestea ar avea loc. Având în vederea corelația ce trebuie făcută între atribuțiile organelor O.N.U. astfel cum sunt prevăzute în Cartă și dispozițiile definiției agresiunii, în Preambul se reamintesc atribuțiile Consiliului de Securitate în domeniul menținerii și restabilirii păcii și securității internaționale (art. 39, 41 și 42 din Cartă), se subliniază obligația statelor de a rezolva diferendele dintre ele prin mijloace
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
făcută între atribuțiile organelor O.N.U. astfel cum sunt prevăzute în Cartă și dispozițiile definiției agresiunii, în Preambul se reamintesc atribuțiile Consiliului de Securitate în domeniul menținerii și restabilirii păcii și securității internaționale (art. 39, 41 și 42 din Cartă), se subliniază obligația statelor de a rezolva diferendele dintre ele prin mijloace pașnice și se exprimă convingerea statelor că adoptarea definiției agresiunii ale cărei prevederi nu vor fi interpretate ca lărgind sau diminuând într-un fel dispozițiile Cartei va duce
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
42 din Cartă), se subliniază obligația statelor de a rezolva diferendele dintre ele prin mijloace pașnice și se exprimă convingerea statelor că adoptarea definiției agresiunii ale cărei prevederi nu vor fi interpretate ca lărgind sau diminuând într-un fel dispozițiile Cartei va duce la descurajarea agresorului potențial, la ușurarea constatării actelor de agresiune, în vederea luării celor mai eficiente măsuri pentru reprimarea lor, precum și la protecția adecvată a drepturilor legitime și intereselor victimei prin toate mijloacele, inclusiv prin acordarea de asistență. Se
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
sau nu agresiune?) 2. Definiția generală a agresiunii "Agresiunea, așa cum este definită în cele ce urmează, este folosirea forței armate de către un stat împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a unui stat sau în orice alt mod incompatibil cu Carta Națiunilor Unite." Notă explicativă. În această definiție, termenul "stat" a) este folosit fără prejudicierea problemelor privind recunoașterea ori dacă un stat este membru al Națiunilor Unite, și b) include conceptul de grup de state 32. S-a ajuns la acest
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
epuizează principiul suveranității; b) lipsa principiului suveranității din Definiția generală a agresiunii ar lipsi întregul document de elementul său esențial prevenirea știrbirii suveranității naționale a statelor; ar contraveni unor texte fundamentale unanim acceptate, cum sunt în primul rând cele ale Cartei Națiunilor Unite, ale Declarației referitoare la principiile dreptului internațional privind relațiile prietenești și de cooperare între state etc., documente în care principiul suveranității este prevăzut distinct, alături de celelalte principii generale ale dreptului internațional; c) inserarea celor trei principii în Definiția
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
delegațiile țărilor occidentale cu privire la condiționarea calificării unui act de folosire a forței ca act de agresiune, de dovedirea anumitor scopuri (mobiluri) ilicite ale agresorului. Articolul astfel redactat era criticabil, pentru următoarele considerente: a) conținea termeni vagi; de exemplu, referirile la Cartă (care anume prevederi?), împrejurările (nedeterminate) care ar putea conduce, în final, la răsturnarea prezumției relative creată de primul recurs la forță etc. b) Singura împrejurare menționată expres era menită a servi Consiliului de Securitate pentru calificarea unui act de folosire
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
pentru calificarea unui act de folosire a forței ca act de agresiune scopul statelor implicate constituia o diminuare a forței însăși a definiției agresiunii ca document internațional. Astfel, dacă prezumția potrivit căreia primul recurs la forță în contradicție cu prevederile Cartei Națiunilor Unite era binevenită pentru clarificarea acestui act drept agresiune fiind suficientă pentru scopul urmărit prin adoptarea acestui document, posibilitatea de răsturnare a prezumției, prin determinarea anumitor scopuri, ar fi putut crea o situație comodă pentru eventualul agresor; ea ar
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
fost obligată, alături de agresor, să facă dovada nevinovăției sale și să administreze probe pentru a demonstra existența mobilurilor ilicite ale agresorului. Obligația dovedirii scopurilor ilicite care au stat la baza comiterii unui act de agresiune este, de altfel, contrară prevederilor Cartei Națiunilor Unite. Astfel, exercitarea dreptului de legitimă apărare conform art. 51 din Cartă nu este condiționat (limitat) de existența unor scopuri (mobiluri) ilicite, de care statul victimă a agresiunii ar trebui să țină seama, atunci când se apără împotriva unui atac
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
pentru a demonstra existența mobilurilor ilicite ale agresorului. Obligația dovedirii scopurilor ilicite care au stat la baza comiterii unui act de agresiune este, de altfel, contrară prevederilor Cartei Națiunilor Unite. Astfel, exercitarea dreptului de legitimă apărare conform art. 51 din Cartă nu este condiționat (limitat) de existența unor scopuri (mobiluri) ilicite, de care statul victimă a agresiunii ar trebui să țină seama, atunci când se apără împotriva unui atac armat. În sfârșit, era de prevăzut că textul astfel redactat nu ar fi
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
în practică însă, o astfel de situație își află corespondentul foarte rar. Este cazul, de asemenea, a acțiunii militare din Irak și Afganistan, azi și mâine, la care, din nefericire, participă și Armata Română! Pe de altă parte, în raport cu prevederile Cartei Națiunilor Unite (art. 51), o declarație de război care nu ar fi urmată de acte materiale de folosire efectivă a forțelor armate (atac armat actual) nu ar justifica riposta armată în exercitarea dreptului de apărare (principiul proporționalității). Conceput ca o
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
se evita, în acest fel, declanșarea războiului preventiv 41. Soluția adoptată de articolul 4 ni se pare corespunzătoare pentru că în text: a) se subliniază caracterul nelimitativ al listei actelor de agresiune; b) se împuternicește Consiliul de Securitate, cu respectarea prevederilor Cartei Națiunilor Unite, să aprecieze asupra periculozității și a altor acte de folosire a forței decât cele prevăzute în articolul 3. 6. Consecințele juridice ale agresiunii " Nici un considerent, de orice natură ar fi el, politică, economică, militară sau de alt fel
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
în preambulul definiției, în redactarea următoare: "Reafirmând, de asemenea, că teritoriul unui stat nu poate fi violat și nu poate constitui, fie chiar temporar, obiectul unei ocupații militare sau al altor măsuri de forță luate de către un stat cu violarea Cartei și că nu va fi obiectul achiziției de către un stat, ca urmare a unor asemenea măsuri de forță sau amenințarea cu forța". Soluția ni se pare criticabilă pentru că: a) Substanța paragrafului privind inviolabilitatea teritorială a statelor și interdicția ocupației prin
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
ocupației prin forță, fie chiar temporară, a teritoriului unui stat reclamă ca acest text să fie cuprins nu în preambul, ci în dispozitivul definiției, alături de celelalte dispoziții prohibitive privind actele de agresiune. b) Folosirea în text a expresiei "cu violarea Cartei" ar putea conduce la interpretarea că ar exista posibilitatea ca teritoriul unui stat să facă obiectul unei ocupații militare sau al altor măsuri de folosire a forței întreprinse de către un stat sau un grup de state, în cazul în care
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
unei ocupații militare sau al altor măsuri de folosire a forței întreprinse de către un stat sau un grup de state, în cazul în care săvârșirea unor astfel de acte nu ar fi apreciate de către Consiliul de Securitate că "violează prevederile Cartei", ceea ce se întâmplă azi în Irak și Afganistan. c) Este o repetare într-o formulare, nu prea clară, a conținutului paragrafului 3 al art. 5. 7. Folosirea ilicită a forței, inclusiv problema centralizării acesteia "Nimic din prezenta definiție dispune art.
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
prea clară, a conținutului paragrafului 3 al art. 5. 7. Folosirea ilicită a forței, inclusiv problema centralizării acesteia "Nimic din prezenta definiție dispune art. 6 nu se va interpreta ca o lărgire sau restrângere, într-un mod oarecare, a cadrului Cartei, inclusiv prevederile privind cazurile în care folosirea forței este legitimă." În legătură cu folosirea licită a forței, inclusiv problemele centralizării, la sesiunea din 1972, în lipsa unui consens, s-au redactat două variante de text. Prima variantă propusă de delegațiile occidentale a reprezentat
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
care folosirea forței este legitimă." În legătură cu folosirea licită a forței, inclusiv problemele centralizării, la sesiunea din 1972, în lipsa unui consens, s-au redactat două variante de text. Prima variantă propusă de delegațiile occidentale a reprezentat o referire generală la "dispozițiile Cartei privind cazurile în care folosirea forței este legitimă"45. Întărit cu clauza prohibitivă din al doilea paragraf (inspirat din propunerea delegației române 46) enunțul din varianta I prezenta avantajul că, întrucât nu făcea trimitere la texte anumite din Cartă, permitea
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
dispozițiile Cartei privind cazurile în care folosirea forței este legitimă"45. Întărit cu clauza prohibitivă din al doilea paragraf (inspirat din propunerea delegației române 46) enunțul din varianta I prezenta avantajul că, întrucât nu făcea trimitere la texte anumite din Cartă, permitea să fie interpretat, în sensul că folosirea forței armate este legitimă numai în exercitarea dreptului de autoapărare individuală sau colectivă și pe baza unei decizii a Consiliului de Securitate, pentru declanșarea acțiunii internaționale de constrângere pentru menținerea sau restabilirea
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
intervenției din Irak, azi). A doua variantă, propusă de țările nealiniate, îndeosebi latino-americane, tindea să reglementeze problema folosirii centralizate a forței armate și menționa expres că folosirea forței armate este legitimă în cazurile prevăzute de art. 51 și 53 din Carta Națiunilor Unite 47. Această ultimă variantă prezenta, în comparație cu prima, dezavantajul referirii la problemele mult discutate, dar insuficient cristalizate ale centralizării folosirii forței armate și rolul organelor O.N.U. în executarea funcției de menținere a păcii; în afară de aceasta, propunerea latino-americană
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
variantă prezenta, în comparație cu prima, dezavantajul referirii la problemele mult discutate, dar insuficient cristalizate ale centralizării folosirii forței armate și rolul organelor O.N.U. în executarea funcției de menținere a păcii; în afară de aceasta, propunerea latino-americană făcea trimitere la texte din Cartă căzute în desuetudine (art. 53). La sesiunile din 1973 și 1974, discuțiile s-au purtat cu precădere pe baza textului variantei I. A fost acceptat primul alineat al variantei I, care a devenit actualul articol 6 și s-a căzut
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
că interpretarea care trebuie dată acestui text nu poate fi decât aceea că folosirea legitimă a forței este permisă numai pentru exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, pe baza unei decizii a Consiliului de Securitate, conform art. 51 din Carta Națiunilor Unite 48. 8. Dreptul popoarelor la autodeterminare "Nimic din prezenta definiție și, în special, prevederile art. 3, nu va putea în nici un fel să afecteze dreptul la autodeterminare, la libertate și independență, așa cum rezultă din Cartă, al popoarelor lipsite
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]
-
art. 51 din Carta Națiunilor Unite 48. 8. Dreptul popoarelor la autodeterminare "Nimic din prezenta definiție și, în special, prevederile art. 3, nu va putea în nici un fel să afecteze dreptul la autodeterminare, la libertate și independență, așa cum rezultă din Cartă, al popoarelor lipsite cu forța de acest drept și la care se referă Declarația asupra principiilor dreptului internațional, în special al popoarelor aflate sub regimuri de dominație străină, și nici dreptul popoarelor de a lupta în acest scop și de
[Corola-publishinghouse/Administrative/1541_a_2839]