1,772 matches
-
atribuții: ... a) urmărește publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative cu relevanță pentru domeniul de activitate al Agenției; ... b) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competență aflate în procesul de legiferare; ... c) participă, după caz, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenției; ... d) asigură la cerere, în domeniul de competență al serviciului, consultanță juridică de specialitate tuturor structurilor din cadrul Agenției; ... e) formulează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265576_a_266905]
-
în concordanță cu exigențele generale proprii unui stat de drept. De altfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, stabilirea competenței instanțelor și a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ținut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constituțional. Or, Curtea constată că reglementarea dedusă controlului satisface exigența impusă de norma constituțională, fiind în deplină concordanță cu prevederile art. 21, 24 și 53 din Legea fundamentală. Nici critica de neconstituționalitate a textelor de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156256_a_157585]
-
opinia autorului excepției de neconstituționalitate, ar însemna ca legiuitorul să nu poată dispune în materie de asigurări sociale decât prin stabilirea unor norme cu un caracter mai favorabil celor în vigoare la un moment dat, or, acest lucru contravine principiilor legiferării. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251035_a_252364]
-
urmări periculoase ori păgubitoare. Faptul că aceleași cerințe, cu aceleași consecințe juridice, au fost impuse și profesiei de avocat este o opțiune a legiuitorului, determinată, astfel cum s-a mai arătat, de o anumită oportunitate, care intră în activitatea de legiferare a Parlamentului. De altfel, în concepția legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat și funcționează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat și funcționând după reguli stabilite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229238_a_230567]
-
Curtea Constituțională sub nr. 1.357 din 17 aprilie 2001, formând obiectul Dosarului nr. 161A/2001. Prin sesizare se susține neconstituționalitatea Legii bugetului de stat pe anul 2001 sub două aspecte: un aspect formal, referitor la nerespectarea dispozițiilor constituționale privind legiferarea, si un aspect referitor la fondul reglementării, si anume neconstituționalitatea prevederilor art. 11 alin. (3), art. 30 alin. (4), art. 34 și ale anexei nr. 9a), art. 41, art. 42 alin. (1) și ale art. 43 din lege. În legătură cu primul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
finanțele publice, care, la rândul lor, pun în aplicare dispozițiile art. 136 alin. (1) din Constituție. Președintele Senatului, în punctul său de vedere, apreciază, de asemenea, ca obiecțiunile formulate sunt în întregime neîntemeiate. Astfel, în legătură cu susținerile privind nerespectarea procedurii de legiferare, se apreciază că "Referirile la art. 74 alin. (1) din Constituție sunt evident neîntemeiate, legea face parte din categoria legilor ordinare și a fost adoptată cu 315 voturi lt; lt;pentru gt; gt;, adică mai mult de majoritatea membrilor prezenți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
privind fondul reglementărilor cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2001, se arătă următoarele: - art. 11 alin. (3) din lege "nu prezintă o încălcare a separațiunii puterilor în stat" și, pe de altă parte, "obiecțiunile din sesizare sunt de legiferare, iar nu de constituționalitate, iar legiferarea pe fondul reglementării, daca nu încalcă prevederi constituționale, nu cade sub incidența controlului Curții Constituționale"; - "Art. 30 alin. (4) pentru municipiul București este legiferare conformă cu nevoile și posibilitățile financiare. Este dreptul legii bugetului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
bugetului de stat pe anul 2001, se arătă următoarele: - art. 11 alin. (3) din lege "nu prezintă o încălcare a separațiunii puterilor în stat" și, pe de altă parte, "obiecțiunile din sesizare sunt de legiferare, iar nu de constituționalitate, iar legiferarea pe fondul reglementării, daca nu încalcă prevederi constituționale, nu cade sub incidența controlului Curții Constituționale"; - "Art. 30 alin. (4) pentru municipiul București este legiferare conformă cu nevoile și posibilitățile financiare. Este dreptul legii bugetului de a stabili cote de folosire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
și, pe de altă parte, "obiecțiunile din sesizare sunt de legiferare, iar nu de constituționalitate, iar legiferarea pe fondul reglementării, daca nu încalcă prevederi constituționale, nu cade sub incidența controlului Curții Constituționale"; - "Art. 30 alin. (4) pentru municipiul București este legiferare conformă cu nevoile și posibilitățile financiare. Este dreptul legii bugetului de a stabili cote de folosire a sumelor pe care bugetul de stat le dă bugetelor locale pentru echilibrare"; - dispozițiile "art. 34 și anexă nr. 9a) sunt, de asemenea, probleme
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
cu nevoile și posibilitățile financiare. Este dreptul legii bugetului de a stabili cote de folosire a sumelor pe care bugetul de stat le dă bugetelor locale pentru echilibrare"; - dispozițiile "art. 34 și anexă nr. 9a) sunt, de asemenea, probleme de legiferare", iar "stabilirea de limite maxime de cheltuieli pe posturi administrative este o obligație a Guvernului, deci a bugetului de stat, conform Programului de guvernare aprobat de Parlament"; - "invocarea art. 136 alin. (1), cu referire la art. 41, 42 și 43
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
ale statului gt; gt; și acestea asigura aplicarea legii, răspunderii și adaptării legale în dinamică resurselor financiare". Totodată, în legătură cu sesizarea Curții Supreme de Justiție, se consideră în esență că aceasta "nu cuprinde nici un aspect de neconstituționalitate, ci numai probleme de legiferare și care nu cad sub cenzură Curții Constituționale". Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că sesizările formulate sunt neîntemeiate. Astfel, sub aspect procedural, la fel ca și în punctul de vedere al președintelui Camerei Deputaților, se ridică problema includerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
de neconstituționalitate a celor nouă deputați, membri ai Partidului Democrat, care nu au semnat direct această listă, ci au transmis prin fax declarații personale în sensul solicitării declanșării controlului de constituționalitate. Totodată, în legătură cu susținerile referitoare la nerespectarea regulilor procedurale privind legiferarea, se arată că "legea bugetului a fost adoptată în ședință comună a Camerelor, potrivit art. 62 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Constituție [...], iar trimiterea la art. 74 alin. (1), care stabilește majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
17 din Legea nr. 47/1992 , republicata, să se pronunțe asupra obiecțiilor de neconstituționalitate. Criticile conținute în aceste obiecții de neconstituționalitate se referă atât la ansamblul Legii bugetului de stat pe anul 2001, si anume sub aspectul încălcării dispozițiilor privind legiferarea, cât și pe fondul reglementărilor cuprinse în unele dintre textele legii supuse controlului de constituționalitate. I. Cea dintâi categorie de critici, referitoare la ansamblul legii, este structurată sub două aspecte. I.1. Potrivit unui prim aspect de neconstituționalitate, referitor la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
comune din 12 aprilie 2001, necontestata de autorii sesizării, reiese că proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001 a fost adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor. Față de cele arătate obiecția de neconstituționalitate referitoare la nerespectarea dispozițiilor constituționale privind legiferarea nu poate fi primită. ÎI. Cea de a doua categorie a criticilor de neconstituționalitate a Legii bugetului de stat pe anul 2001 privește fondul reglementării, si anume neconstituționalitatea dispozițiilor art. 11 alin. (3), art. 30 alin. (4), art. 34, 41
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
1) și ale art. 20 din Legea nr. 47/1992 , republicata, cu majoritate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art. 41, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: 1. Legea bugetului de stat pe anul 2001 a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor constituționale privind legiferarea. 2. Dispozițiile art. 11 alin. (3), art. 30 alin. (4), art. 34, art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43, precum și cele ale anexelor nr. 3/04 și nr. 9a) la Legea bugetului de stat pe anul 2001 sunt constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134829_a_136158]
-
și evaluat în mod individual, pentru fiecare caz în parte și în funcție de circumstanțele speței, analiză pe care nu o poate face decât judecătorul, în aplicarea legii și prin evaluarea elementelor de fapt astfel cum rezultă din materialul probator. Activitatea de legiferare și cea de judecată sunt două atribuții esențiale ale statului, aflate în strânsă legătură, dar distincte ca izvor; în mod evident, legea, dată fiind generalitatea ei, are diferite niveluri de interferență în viața socială, în funcție de domeniul la care se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274960_a_276289]
-
se poate susține că această reglementare la nivel general reprezintă o "delegare" de atribuții neconstituțională către autoritatea judecătorească. Dimpotrivă, o reglementare în sensul dorit de autorul excepției ar putea constitui un amestec inacceptabil și disproporționat al statului, prin funcția de legiferare, în viața familială și privată a persoanelor fizice. 8. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, deoarece legea proclamă supremația criteriului interesului superior al copilului, care are caracter obligatoriu și care trebuie respectat în luarea oricărei măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274960_a_276289]
-
prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, se adoptă cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților și senatorilor. ... (3) Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile organice aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. ... (4) Adoptarea textelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169739_a_171068]
-
fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. ... (4) Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile ordinare aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a celorlalte hotărâri care se iau în ședințele comune este supusă regulii majorității simple, ele putând fi aprobate cu majoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169739_a_171068]
-
dezbaterilor pe articole, proiectele de legi se supun în ansamblu votului final al deputaților și senatorilor. Secțiunea a 2-a Dezbaterea textelor legislative aflate în divergență Articolul 68 În cazul în care un proiect de lege aflat în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 sau o inițiativă legislativă de revizuire a Constituției României este adoptat/adoptată în redactări diferite de către cele două Camere, iar comisia de mediere nu ajunge la un acord, ori dacă una
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169739_a_171068]
-
prevederile constituționale invocate. 30. Referitor la semnificația prevederilor art. 111 din Constituție, în jurisprudența Curții Constituționale a României sa reținut că, prin intermediul lor, legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice (a se vedea Decizia nr. 515 din 24 noiembrie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004). Curtea a mai reținut că în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279782_a_281111]
-
nr. 22 din 20 ianuarie 2016 , paragraful 58, citată în Decizia nr. 593 din 14 septembrie 2016 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 4 noiembrie 2016, paragraful 29). Colaborarea loială între Parlament și Guvern în privința legiferării în materie bugetară trebuie să se manifeste atât în privința elaborării bugetului public național, cât și a modificării sale pe parcursul exercițiului bugetar, având în vedere rațiunea pentru care este întocmit un asemenea buget, și anume aceea de a oferi posibilitatea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279782_a_281111]
-
aceste condiții au fost încălcate: dispozițiile art. 58 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora Parlamentul este unică autoritate legiuitoare; dispozițiile art. 114 alin. (5), care prevăd că aprobarea sau respingerea ordonanțelor se face prin lege; dispozițiile art. 113, potrivit cărora legiferarea fără votul Parlamentului se poate face numai în cazul angajării răspunderii Guvernului, precum și dispozițiile art. 77 alin. (2) și ale art. 113 alin. (4) din legea fundamentală, deoarece Președintele României este privat astfel de posibilitatea de a cere Parlamentului reexaminarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127704_a_129033]
-
deciziile nominalizate prin aceea că: a) art. 41 din Constituție da legii posibilitatea de a stabili conținutul și limitele dreptului de proprietate. Astfel, deși în proprietatea societăților comerciale sau a regiilor autonome au intrat și locuințele construite din fondurile proprii, legiferarea, ulterior adoptării Constituției, a opțiunii că fiecare chiriaș din asemenea locuințe să devină proprietar nu poate fi privată decît numai că o limită stabilită de lege (art. 41 din Constituție) a dreptului de proprietate exercitat de societatea comercială în al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110603_a_111932]
-
în acest caz, așadar, esențial este ca legea să nu fi fost promulgată la momentul sesizării Curții Constituționale. II. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinseci formulate, Curtea observă că acestea vizează eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților în cadrul procedurii de legiferare. Or, Curtea constată că, prin Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010, sau Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228539_a_229868]