26,718 matches
-
de consiliu la data de 22 iunie 2010, pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 34.621/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetățean irakian, domnul Hamdoon Ahmed Ahmed (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 6 septembrie 2003, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de doamna E. Crângariu, avocat în București. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
621/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetățean irakian, domnul Hamdoon Ahmed Ahmed (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 6 septembrie 2003, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de doamna E. Crângariu, avocat în București. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horațiu Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe. 3. La data de 9 octombrie 2008, președintele Secției a treia a hotărât să comunice cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
octombrie 2008, președintele Secției a treia a hotărât să comunice cererea Guvernului. Întemeindu-se pe dispozițiile art. 29 �� 3 din Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, ca admisibilitatea și fondul să fie examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 4. Reclamantul s-a născut în anul 1962 și locuiește în Irak. Nu există nicio informație precisă cu privire la domiciliul actual al reclamantului. 5. Prin Ordonanța din 7 martie 2003, reclamantul a fost declarat persoană indezirabilă pentru o durată de 10 ani de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, ca admisibilitatea și fondul să fie examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 4. Reclamantul s-a născut în anul 1962 și locuiește în Irak. Nu există nicio informație precisă cu privire la domiciliul actual al reclamantului. 5. Prin Ordonanța din 7 martie 2003, reclamantul a fost declarat persoană indezirabilă pentru o durată de 10 ani de către un procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Întemeindu-se pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
și fondul să fie examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 4. Reclamantul s-a născut în anul 1962 și locuiește în Irak. Nu există nicio informație precisă cu privire la domiciliul actual al reclamantului. 5. Prin Ordonanța din 7 martie 2003, reclamantul a fost declarat persoană indezirabilă pentru o durată de 10 ani de către un procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Întemeindu-se pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (denumită în continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Întemeindu-se pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (denumită în continuare OUG nr. 194/2002 ), procurorul a observat că existau suficiente indicii care arătau că reclamantul, care se stabilise pe teritoriul României din anul 1982, comisese fapte de natură să pună în pericol siguranța statului. În plus, acesta a constatat că dreptul reclamantului de a se afla pe teritoriul României încetase la data la care fusese
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
nr. 194/2002 ), procurorul a observat că existau suficiente indicii care arătau că reclamantul, care se stabilise pe teritoriul României din anul 1982, comisese fapte de natură să pună în pericol siguranța statului. În plus, acesta a constatat că dreptul reclamantului de a se afla pe teritoriul României încetase la data la care fusese adoptată ordonanța sus-menționată. 6. La data de 10 martie 2003, Direcția pentru Străini l-a informat pe reclamant că fusese declarat indezirabil și că trebuia să părăsească
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
siguranța statului. În plus, acesta a constatat că dreptul reclamantului de a se afla pe teritoriul României încetase la data la care fusese adoptată ordonanța sus-menționată. 6. La data de 10 martie 2003, Direcția pentru Străini l-a informat pe reclamant că fusese declarat indezirabil și că trebuia să părăsească imediat teritoriul României. 7. În aceeași zi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus, în temeiul art. 93 din OUG nr. 194/2002 , plasarea reclamantului pe o durată de 30
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Străini l-a informat pe reclamant că fusese declarat indezirabil și că trebuia să părăsească imediat teritoriul României. 7. În aceeași zi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus, în temeiul art. 93 din OUG nr. 194/2002 , plasarea reclamantului pe o durată de 30 de zile la Centrul de primire, tranzit și găzduire Otopeni (denumit în continuare centrul de tranzit), în vederea îndepărtării sale de pe teritoriul României. Părțile relevante ale ordonanței respective prevăd următoarele: "Procurorul C.P. al Parchetului de pe lângă Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
relevante ale ordonanței respective prevăd următoarele: "Procurorul C.P. al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (...) Constată: Prin Ordonanța din 7 martie 2003, s-a dispus, în baza art. 83 alin. 3 din OUG nr. 194/2002 declararea ca indezirabil a reclamantului pentru motive de siguranță națională. Având în vedere faptul că la data de 10 martie 2003 cetățeanului străin i s-a adus la cunoștință această măsură și că acesta nu poate fi îndepărtat de pe teritoriul României, urmează să fie dispusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
de pe teritoriul României, urmează să fie dispusă luarea acestuia în custodie publică (...)." 8. Prin Adresa din data de 10 martie 2003, șeful Oficiului Național pentru Refugiați a informat Direcția pentru Străini despre procedura de acordare a statutului de refugiat politic reclamantului, care era pendinte și care nu permitea îndepărtarea acestuia de pe teritoriu din cauza dreptului său de ședere în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la pronunțarea unei decizii definitive care să statueze asupra cererii sale de acordare a statutului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată prin art. 152 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006. 1. Procedura de plasare a reclamantului în centrul de tranzit 9. La data de 10 martie 2003, cu ocazia admiterii reclamantului în centrul de tranzit, acestuia i s-a înmânat regulamentul intern al centrului și ordonanța parchetului din data de 10 martie 2003 și a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006. 1. Procedura de plasare a reclamantului în centrul de tranzit 9. La data de 10 martie 2003, cu ocazia admiterii reclamantului în centrul de tranzit, acestuia i s-a înmânat regulamentul intern al centrului și ordonanța parchetului din data de 10 martie 2003 și a fost informat despre faptul că putea face plângere împotriva acestei decizii, fără ca o astfel de plângere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
faptul că a fost declarat persoană indezirabilă și că nu a părăsit teritoriul în termenul prevăzut de lege. 10. La data de 2 aprilie 2003, Ministerul de Interne a solicitat președintelui Curții de Apel București prelungirea măsurii de plasare a reclamantului în centrul de tranzit, motivând că autoritățile competente nu fuseseră în măsură să execute măsura îndepărtării de pe teritoriul României, reclamantul neaflându-se în posesia unui document de transport valabil. 11. Prin Sentința din data de 7 aprilie 2003, Curtea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
data de 2 aprilie 2003, Ministerul de Interne a solicitat președintelui Curții de Apel București prelungirea măsurii de plasare a reclamantului în centrul de tranzit, motivând că autoritățile competente nu fuseseră în măsură să execute măsura îndepărtării de pe teritoriul României, reclamantul neaflându-se în posesia unui document de transport valabil. 11. Prin Sentința din data de 7 aprilie 2003, Curtea de Apel București a admis această cerere și a prelungit măsura plasării reclamantului până la data de 8 iulie 2003. Curtea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
măsură să execute măsura îndepărtării de pe teritoriul României, reclamantul neaflându-se în posesia unui document de transport valabil. 11. Prin Sentința din data de 7 aprilie 2003, Curtea de Apel București a admis această cerere și a prelungit măsura plasării reclamantului până la data de 8 iulie 2003. Curtea de apel a statuat, pe de o parte, că Ordonanța din 10 martie 2003 era încă valabilă, nefiind desființată prin nicio hotărâre judecătorească, și, pe de altă parte, că reclamantul nu avea document
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
prelungit măsura plasării reclamantului până la data de 8 iulie 2003. Curtea de apel a statuat, pe de o parte, că Ordonanța din 10 martie 2003 era încă valabilă, nefiind desființată prin nicio hotărâre judecătorească, și, pe de altă parte, că reclamantul nu avea document de călătorie și făcea obiectul unei proceduri de acordare a statutului de refugiat. Această hotărâre a rămas definitivă la data de 12 februarie 2004, prin respingerea recursului formulat de reclamant împotriva deciziei menționate mai sus a curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
judecătorească, și, pe de altă parte, că reclamantul nu avea document de călătorie și făcea obiectul unei proceduri de acordare a statutului de refugiat. Această hotărâre a rămas definitivă la data de 12 februarie 2004, prin respingerea recursului formulat de reclamant împotriva deciziei menționate mai sus a curții de apel. 2. Contestarea ordonanței de îndepărtare de pe teritoriul României 12. La data de 17 martie 2003, reclamantul a contestat Ordonanța din 7 martie 2003 prin care parchetul îl declarase persoană indezirabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
hotărâre a rămas definitivă la data de 12 februarie 2004, prin respingerea recursului formulat de reclamant împotriva deciziei menționate mai sus a curții de apel. 2. Contestarea ordonanței de îndepărtare de pe teritoriul României 12. La data de 17 martie 2003, reclamantul a contestat Ordonanța din 7 martie 2003 prin care parchetul îl declarase persoană indezirabilă și a dispus să părăsească teritoriul României. El arăta că este perfect integrat în societatea românească: locuia în România de 21 de ani, unde venise pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
fost trimis înapoi în țara sa de origine după studii, ar fi fost obligat, conform legii irakiene, să efectueze un stagiu militar obligatoriu; or, el se opunea vehement politicii militare a guvernului irakian, în special a președintelui de la acea dată. Reclamantul s-a declarat consternat de concluzia parchetului conform căreia el reprezenta un pericol pentru siguranța națională a României și a solicitat instanței să verifice informațiile ce au stat la baza acestei constatări a parchetului și la baza deciziei prin care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
parchetului nu puteau în niciun caz să fie aduse la cunoștința persoanei declarate indezirabile, având în vedere caracterul lor de secret de stat, conform OUG nr. 194/2002 și Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, coroborate. 14. Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei sentințe, arătând că prima instanță nu analizase temeinicia contestației sale deoarece omisese să îi solicite parchetului informațiile ce stătuseră la baza deciziei prin care a fost declarat indezirabil, ceea ce i-ar fi permis să exercite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
le permită judecătorilor să verifice dacă comisese sau nu fapte de natură să pună în pericol siguranța statului. 15. Conform afirmațiilor Guvernului, la data de 26 iunie 2003, o nouă cerere de prelungire a măsurii de luare în custodie a reclamantului a fost admisă prin Sentința din data de 2 iulie 2003 a Curții de Apel București, dispunându-se prelungirea acestei măsuri până la data de 8 septembrie 2003. La dosar nu au fost depuse copii ale acestor hotărâri judecătorești. 16. Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Apel București, dispunându-se prelungirea acestei măsuri până la data de 8 septembrie 2003. La dosar nu au fost depuse copii ale acestor hotărâri judecătorești. 16. Prin Decizia din data de 1 octombrie 2003, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului, pe care l-a considerat inadmisibil. Aceasta a reținut că sentința Curții de Apel București era definitivă și nu putea face obiectul niciunei căi de atac. 3. Demersuri în vederea obținerii unui titlu de călătorie 17. Din dosar reiese că, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Aceasta a reținut că sentința Curții de Apel București era definitivă și nu putea face obiectul niciunei căi de atac. 3. Demersuri în vederea obținerii unui titlu de călătorie 17. Din dosar reiese că, la o dată neprecizată, titlul de călătorie al reclamantului nu mai era valabil. La data de 9 aprilie 2003, acesta a primit din partea Ambasadei Irakului la București un titlu de călătorie temporar, valabil până la data de 9 mai 2003. Acest titlu nu a mai fost prelungit de Ambasada Irakului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
de 9 aprilie 2003, acesta a primit din partea Ambasadei Irakului la București un titlu de călătorie temporar, valabil până la data de 9 mai 2003. Acest titlu nu a mai fost prelungit de Ambasada Irakului. 18. Autoritățile române i-au eliberat reclamantului un nou titlu de călătorie valabil până la data de 25 iulie 2003, prelungit ulterior până la data de 4 septembrie 2003. Aceleași autorități au solicitat Ambasadei Iordanului și Ambasadei Turciei eliberarea unei vize de tranzit, însă au fost refuzate. 4. Procedura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]