59,587 matches
-
expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
dispune luarea de măsuri de remediere, Consiliul precizează și termenul în care acestea trebuie duse la îndeplinire de către autoritatea contractantă, care nu va fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului. ... (6) Consiliul poate respinge contestația ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272061_a_273390]
-
Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. ... (12) Dacă cererea de suspendare pentru care s-a depus cauțiunea a fost respinsă, instanța dispune din oficiu și restituirea cauțiunii. ... (13) Instanța soluționează cererea de suspendare lu��nd în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța poate să nu dispună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272061_a_273390]
-
doar o parte dintre motivele invocate în contestație, iar instanța consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admițând plângerea, reține cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestație ce nu au format obiectul analizei Consiliului. ... (5) Instanța poate respinge plângerea pe fond sau prin soluționarea unei excepții procesuale. ... Articolul 35 (1) În cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, poate dispune amânarea pronunțării pentru un termen de 5 zile. ... (2) Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272061_a_273390]
-
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În susținerea acestui punct de vedere invocă Decizia nr. 464 din 4 decembrie 2003 , prin care Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. De asemenea, este invocată Hotărârea din 5 octombrie 2000, pronunțată în cauza "Maaouia împotriva Franței", prin care Curtea Europeană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuiește justiția, iar instituirea regulilor de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești, deci și reglementarea căilor de atac, este de competența exclusivă a legiuitorului. Pe aceleași considerente urmează să fie respinsă critica de neconstituționalitate și în prezenta cauză. În ceea ce privește dispozițiile art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , Curtea constată că acestea nu pot face obiectul controlului de constituționalitate, întrucât autorul excepției nu formulează nici o critică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Kaddour Ahmad în Dosarul nr. 5.658/2004 al Curții de Apel Suceava - Secția comercială și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Ioan Aurel Rus în Dosarul nr. 18.683/3/2008
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) și art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Lucian-Claudiu Mateescu în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234967_a_236296]
-
i s-a încălcat dreptul la apărare. Referitor la art. 278^1 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală se susține că judecătorul fondului nu a motivat corespunzător soluția pronunțată în cauză, în condițiile în care s-a respins plângerea formulată împotriva actelor procurorului. În ceea ce privește art. 403 alin. 3 din Codul de procedură penală se susține că încalcă dreptul la apărare datorită faptului că nu s-au apreciat corect mijloacele de probă prezentate și nu s-au încuviințat probele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
Art. 278^1 alin. 7 și alin. 8 lit. a): "Instanța, judecând plângerea, verifică rezoluția sau ordonanța atacată, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri noi prezentate. Judecătorul pronunță una dintre următoarele soluții: a) respinge plângerea, prin sentință, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menținând rezoluția sau ordonanța atacată;" ... - Art. 403 alin. 3: "Instanța, în baza celor constatate, dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire sau, prin sentință, respingerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 alin. 1, art. 278^1 alin. 7 și alin. 8 lit. a), precum și ale art. 403 alin. 3 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Magdalena Petrescu în Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile înainte de începerea concursului. (2) Comisia centrală de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse și stabilește pentru fiecare rezultatul prin înscrierea mențiunii "Admis" sau "Respins". ... (3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afișează la sediul secretariatului comisiei centrale de concurs. ... (4) Candidații au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se rezolvă de comisia de soluționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196593_a_197922]
-
și al art. 147 alin. (4) din Constituția republicată, precum și al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, CURTEA În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada de 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 a fost respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009. ... Articolul 2 (1) Primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entități: ... ---------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248078_a_249407]
-
CEE) nr. 1722/93 prevede că certificatele de restituire la producție sunt valabile până în ultima zi a celei de-a cincea luni de la eliberare. Astfel există riscul să se elibereze certificate pentru volume prea mari; deoarece Comisia nu poate să respingă cererile de certificat în eventualitatea unei speculații, și nici să stabilească o rată de restituire diferită fără a consulta Comitetul de gestionare a cerealelor, perioada de valabilitate a certificatelor trebuie redusă pentru a se sfârși în ultima zi a celei
32004R0216-ro () [Corola-website/Law/292785_a_294114]
-
de zile de la pronunțare." 2. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: "(8) Hotărârile secțiilor prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din funcție a judecătorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, după caz, față de care se efectuează verificări privind îndeplinirea condiției de bună reputație, hotărârile prin care se constată îndeplinirea sau neîndeplinirea de către magistrat a condiției de bună reputație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243206_a_244535]
-
asupra titlului de despăgubire al titularului. (2) Valorificarea titlurilor de despăgubire se face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care plângerea formulată în temeiul alin. (1) a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească. ... (3) În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după parcurgerea procedurii în fața instanței judecătorești, a fost acordată o sumă mai mare decât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188882_a_190211]
-
servise în primul rând ca cimitir înainte de a fi înscris în mod abuziv în patrimoniul cooperativei agricole de producție în timpul regimului comunist. Reclamanții nu au fost informați asupra existenței acțiunii menționate. 11. Prin Hotărârea din 2 martie 1995, judecătoria a respins acțiunea. Aceasta a reținut, în primul rând, faptul că cererea fusese introdusă tardiv și, în orice caz, aceasta era nefondată în măsura în care parohia nu demonstrase dreptul său de proprietate asupra terenului. Judecătoria a constatat, de asemenea, că parohia întreprinsese demersuri pe lângă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
a constatat, de asemenea, că parohia întreprinsese demersuri pe lângă autorități începând din 1990 în vederea obținerii unui teren destinat înființării unui cimitir și că obținuse unele autorizații care se refereau la închirierea terenului, și nu atribuirea acestuia în proprietate. Instanța a respins argumentul parohiei, conform căruia aceasta dobândise terenul în litigiu în 1888 printr-o donație făcută de o persoană particulară. 12. Parohia a formulat recurs împotriva acestei hotărâri. 13. Prin Hotărârea definitivă din 15 decembrie 1995, Tribunalul București a admis recursul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
din 15 decembrie 1995, citată anterior, care recunoștea dreptul său de proprietate asupra terenului de 9.081 mý și solicita să i se emită un titlu de proprietate asupra terenului respectiv. 15. Prin Hotărârea din 17 aprilie 2001, judecătoria a respins acțiunea pe motiv că Hotărârea din 15 decembrie 1995 fusese pronunțată într-o acțiune în constatare, că avea un efect declarativ și că un titlu de proprietate anterior ar trebui să existe în speță. Parohia nu a făcut dovada unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
intervină în cauză în susținerea reclamanților. Cererea acestora se baza pe faptul că, locuind în apropierea terenului în litigiu, se opuneau înființării pe terenul respectiv a unui cimitir care constituia, în opinia lor, o sursă potențială de contaminare. Instanța a respins cererea de intervenție, reținând că persoanele respective nu făcuseră dovada unui interes actual în raport cu acțiunea introdusă în speță. 21. Tot la 21 februarie 2002, instanța a admis cererea reclamanților pentru depunerea unor înscrisuri noi la dosar și a decis că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
nu erau aplicabile. Potrivit reclamanților, tribunalul încălcase dispozițiile art. 11 alin. 8 și art. 21 din Legea nr. 18/1991 , astfel cum erau formulate la vremea faptelor. 24. Prin Hotărârea definitivă din 7 martie 2003, Curtea de Apel București a respins recursul, reținând că hotărârea pronunțată în apel era fondată. Curtea a hotărât totodată că probele la care reclamanții făceau referire nu mai erau utile pentru soluționarea cauzei. 25. Prin scrisorile din 19 noiembrie 2004 și din 6 noiembrie 2006, reclamanții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
prezentat contractele de asistență juridică în temeiul cărora sumele în cauză ar fi fost plătite cu titlu de onorarii de avocat. Acesta consideră că nu există raport de cauzalitate între plățile respective și cerere. Prin urmare, acesta solicită Curții să respingă cererea formulată pentru cheltuielile de judecată. 49. Potrivit replicii reclamanților, contractele de asistență juridică sunt confidențiale. 50. Curtea reamintește că un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor sale decât în măsura în care se demonstrează realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil al cuantumului lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
la sediul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, str. Petricani nr. 9A, sectorul 2, cod 023841, București și se înregistrează într-un registru special al Comisiei de atestare. (4) Rezultatele analizării dosarelor se consemnează în procesul-verbal de ședință sub forma «admis/respins» și se comunică în scris de către secretariatul comisiei solicitanților, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data analizării, cu motivarea respingerii dacă este cazul." ... 7. În metodologie, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 11. - În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266679_a_268008]