26,718 matches
-
25 iulie 2003, prelungit ulterior până la data de 4 septembrie 2003. Aceleași autorități au solicitat Ambasadei Iordanului și Ambasadei Turciei eliberarea unei vize de tranzit, însă au fost refuzate. 4. Procedura având ca obiect obținerea statutului de refugiat și îndepărtarea reclamantului de pe teritoriu 19. Prin Sentința din 21 aprilie 2003, Judecătoria Sectorului 5 București a respins plângerea formulată de reclamant împotriva unei decizii a Oficiului Național pentru Refugiați, prin care acestuia i s-a refuzat statutul de persoană refugiată pe teritoriul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Turciei eliberarea unei vize de tranzit, însă au fost refuzate. 4. Procedura având ca obiect obținerea statutului de refugiat și îndepărtarea reclamantului de pe teritoriu 19. Prin Sentința din 21 aprilie 2003, Judecătoria Sectorului 5 București a respins plângerea formulată de reclamant împotriva unei decizii a Oficiului Național pentru Refugiați, prin care acestuia i s-a refuzat statutul de persoană refugiată pe teritoriul României. Instanța a statuat că simplul refuz al reclamantului de a se înrola în armata irakiană din cauză că se considera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
2003, Judecătoria Sectorului 5 București a respins plângerea formulată de reclamant împotriva unei decizii a Oficiului Național pentru Refugiați, prin care acestuia i s-a refuzat statutul de persoană refugiată pe teritoriul României. Instanța a statuat că simplul refuz al reclamantului de a se înrola în armata irakiană din cauză că se considera o persoană pacifistă și că nu era de acord cu politica militară irakiană nu era un motiv suficient pentru a i se acordă statutul de refugiat. Această sentință a rămas
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
cu politica militară irakiană nu era un motiv suficient pentru a i se acordă statutul de refugiat. Această sentință a rămas definitivă după ce a fost confirmată în recurs prin Decizia din data de 10 octombrie 2003 a Tribunalului București. 20. Reclamantul a părăsit teritoriul României la data de 26 septembrie 2003. Conform informațiilor furnizate de avocata sa, el se află în prezent în Irak, unde are "o situație dramatică". Nu a mai fost oferită nicio altă precizare pentru a susține această
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
precum și drepturile și obligațiile străinilor cazați în centre le vor fi comunicate în scris de către persoanele desemnate să conducă aceste centre." B. Decizia nr. 342 din 16 septembrie 2003 a Curții Constituționale 22. Într-o cauză similară cu cea a reclamantului, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra compatibilității art. 84 § 2 din OUG nr. 194/2002 cu principiile constituționale ale nediscriminării, dreptului de acces la o instanță și dreptului la un proces echitabil. Excepția de neconstituționalitate fusese ridicată de un străin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
societate democratică procesul echitabil. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat (prin Hotărârea din 5 octombrie 2000, pronunțată în Cauza Maaouia contra Franței) că «deciziile privind intrarea, șederea și expulzarea străinilor nu privesc drepturile și obligațiile civile ale reclamantului și nici acuzații de natură penală, în sensul art. 6 pct. 1 din Convenție.»" C. Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii pronunțate asupra cererii de acordare a statutului de refugiat, cu excepția cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluționării acestora în cadrul procedurilor accelerate; ÎN DREPT I. Asupra pretinsei încălcări a art. 5 § 1 din Convenție 25. Reclamantul se plânge de faptul că a fost luat în custodie publică, în vederea înlăturării sale de pe teritoriu, în centrul de tranzit al aeroportului, unde a fost privat în mod ilegal de libertate. El invocă art. 5 § 1 din Convenție, care, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
lipsit de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: (...) f) dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală a unei persoane (...) împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare." ... 26. Guvernul arată că reclamantul nu a epuizat căile de atac interne, având în vedere posibilitatea pe care i-o oferea dreptul intern de a contesta măsura de îndepărtare de pe teritoriu din data de 10 martie 2003. În acest sens, Guvernul a depus la dosar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
de îndepărtare de pe teritoriu din data de 10 martie 2003. În acest sens, Guvernul a depus la dosar copiile a 5 hotărâri judecătorești în sprijinul argumentului său. Pe de altă parte, acesta nu contestă că luarea în custodie publică a reclamantului în centrul de tranzit a însemnat o privare de libertate, însă afirmă că această privare ținea de situațiile prevăzute limitativ la art. 5 din Convenție. Conform afirmațiilor Guvernului, privarea de libertate era prevăzută de lege, și anume de OUG nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
a lupta împotriva migrației ilegale. În fine, acesta adaugă că prelungirea măsurii de luare în custodie publică în centrul de tranzit a fost justificată de lipsa unui titlu de călătorie și a unei vize pentru a realiza expulzarea sa. 27. Reclamantul afirmă că a contestat, fără succes, Ordonanța din 7 martie 2003, care prevedea și luarea sa în custodie publică în centrul special. Autoritățile au refuzat să îi aducă la cunoștință informațiile care se aflau la baza deciziei parchetului, fiind vorba
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
vorba de excepții de la o garanție fundamentală a libertății individuale (Quinn împotriva Franței, Hotărârea din 22 martie 1995, seria A nr. 311, p. 17, § 42). 29. În speță, nimeni nu contestă faptul că timp de mai mult de 6 luni reclamantul a fost deținut în așteptarea unei expulzări, în sensul art. 5 § 1 f) din Convenție. Această prevedere impune doar ca "o procedură de expulzare [să fie] în curs"; prin urmare, nu este cazul să se verifice dacă decizia de expulzare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
apărării democrației, astfel de măsuri riscă să o submineze, ba chiar să o distrugă (a se vedea, mutatis mutandis, Rotaru împotriva României [MC], nr. 28.341/95, §§ 55 și 59, CEDO 2000-V). 34. În cauză, privarea de libertate a reclamantului a fost prelungită întrucât fusese declarat indezirabil și reprezenta, în opinia autorităților, un pericol pentru siguranța națională (paragrafele 15 și 16 de mai sus). Însă, așa cum rezultă din dosar, împotriva reclamantului nu a fost începută urmărirea penală pentru că ar fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
2000-V). 34. În cauză, privarea de libertate a reclamantului a fost prelungită întrucât fusese declarat indezirabil și reprezenta, în opinia autorităților, un pericol pentru siguranța națională (paragrafele 15 și 16 de mai sus). Însă, așa cum rezultă din dosar, împotriva reclamantului nu a fost începută urmărirea penală pentru că ar fi participat la comiterea vreunei infracțiuni în România sau într-o altă țară. Este suficient să se constate că, în afara motivului general menționat mai sus, autoritățile, referindu-se în special la OUG
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
ar fi participat la comiterea vreunei infracțiuni în România sau într-o altă țară. Este suficient să se constate că, în afara motivului general menționat mai sus, autoritățile, referindu-se în special la OUG nr. 194/2002 , nu i-au oferit reclamantului nicio precizare cu privire la faptele ce îi erau imputate și care se aflau la baza privării sale de libertate. 35. În ceea ce privește obligația autorităților de a comunică motivele aflate la baza luării în custodie publică a străinilor aflați în centrele de tranzit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
astfel de comunicare, art. 95 din aceeași ordonanță, ce reglementează drepturile persoanelor astfel deținute, conține obligația ca autoritățile să îi informeze pe străinii plasați în aceste centre despre motivele acestei măsuri (conform § 21 de mai sus). 36. În cauză, deși reclamantului i s-a făcut o comunicare în ziua plasării sale în centru, aceasta cuprindea trimiterile referitoare la Ordonanța inițială din 7 martie 2003, care îl declara pe reclamant persoană indezirabilă pe teritoriul României, fără nicio referire la faptele imputate (conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
comunicare în ziua plasării sale în centru, aceasta cuprindea trimiterile referitoare la Ordonanța inițială din 7 martie 2003, care îl declara pe reclamant persoană indezirabilă pe teritoriul României, fără nicio referire la faptele imputate (conform § 8 de mai sus). Or, reclamantul contestase, fără succes, Ordonanța din 7 martie 2003, invocând aceleași motive (conform §§ 12-14 de mai sus). 37. Curtea este de părere că o a doua contestație având ca obiect aceleași motive formale ca și cele invocate în Ordonanța inițială din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
constituia în speță o cale de atac efectivă, susceptibilă să remedieze situația denunțată. În acest sens, hotărârile interne prezentate de Guvern nu sunt de natură să confirme existența unei jurisprudențe bine stabilite asupra eficienței acestor căi de atac. 38. Deoarece reclamantul nu s-a bucurat nici în fața autorităților administrative, nici în fața instanțelor naționale de gradul minim de protecție împotriva riscului de arbitrar al autorităților, Curtea apreciază că nici cu ocazia prelungirilor succesive privarea sa de libertate nu avea un temei legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
succesive privarea sa de libertate nu avea un temei legal suficient în dreptul intern, în măsura în care ea nu era prevăzută de "o lege" care să corespundă cerințelor Convenției. La aceasta se adaugă și termenul de mai mult de 6 luni în care reclamantul a fost deținut în centrul de tranzit, contrar legislației interne în vigoare la data evenimentelor, în special alin. (6) al art. 93 din OUG nr. 194/2002 . 39. În ceea ce privește dificultățile, invocate de Guvernul român, referitoare la eliberarea unui nou titlu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
centrul de tranzit, contrar legislației interne în vigoare la data evenimentelor, în special alin. (6) al art. 93 din OUG nr. 194/2002 . 39. În ceea ce privește dificultățile, invocate de Guvernul român, referitoare la eliberarea unui nou titlu de călătorie pe numele reclamantului, Curtea reține că această situație, în circumstanțele speței, nu îi poate fi imputabilă reclamantului și nu poate justifica, având în vedere concluzia prevăzută în § 38 de mai sus, plasarea sa timp de mai mult de 6 luni în centrul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
6) al art. 93 din OUG nr. 194/2002 . 39. În ceea ce privește dificultățile, invocate de Guvernul român, referitoare la eliberarea unui nou titlu de călătorie pe numele reclamantului, Curtea reține că această situație, în circumstanțele speței, nu îi poate fi imputabilă reclamantului și nu poate justifica, având în vedere concluzia prevăzută în § 38 de mai sus, plasarea sa timp de mai mult de 6 luni în centrul de tranzit. 40. În lumina celor de mai sus, Curtea constată că privarea de libertate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
poate justifica, având în vedere concluzia prevăzută în § 38 de mai sus, plasarea sa timp de mai mult de 6 luni în centrul de tranzit. 40. În lumina celor de mai sus, Curtea constată că privarea de libertate neîntreruptă a reclamantului timp de mai mult de 6 luni nu corespundea cerințelor art. 5 § 1 din Convenție. Prin urmare, a avut loc încălcarea acestei prevederi. II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 7 41. Reclamantul se plânge în esență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
de libertate neîntreruptă a reclamantului timp de mai mult de 6 luni nu corespundea cerințelor art. 5 § 1 din Convenție. Prin urmare, a avut loc încălcarea acestei prevederi. II. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 7 41. Reclamantul se plânge în esență de faptul că parchetul nu a comunicat nici avocatului său, nici instanțelor sesizate cu contestația sa împotriva ordonanței prin care se dispunea ca acesta să părăsească teritoriul României motivele care au justificat opinia acestuia conform căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
și c) al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate națională." A. Asupra admisibilității 42. Guvernul contestă aplicabilitatea în speță a art. 1 din Protocolul nr. 7 și arată că reclamantul nu deținea un titlu de ședere valabil pe teritoriul României. 43. Reclamantul se opune argumentului Guvernului și invocă procedura acordării statutului de refugiat în România, aflată pe rol, care îi conferea, în temeiul art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 102
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
publice sau se întemeiază pe motive de securitate națională." A. Asupra admisibilității 42. Guvernul contestă aplicabilitatea în speță a art. 1 din Protocolul nr. 7 și arată că reclamantul nu deținea un titlu de ședere valabil pe teritoriul României. 43. Reclamantul se opune argumentului Guvernului și invocă procedura acordării statutului de refugiat în România, aflată pe rol, care îi conferea, în temeiul art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 , un drept de ședere pe teritoriul României timp de 15 zile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
parte, garanțiile sus-menționate nu se aplică decât în cazul străinului aflat în mod legal pe teritoriul unui stat ce a ratificat acest protocol [conform Sejdovic și Sulejmanovic împotriva Italiei (dec.), nr. 57.575/00, 14 martie 2002]. 46. În speță, reclamantul a făcut obiectul mai multor proceduri interne și, în temeiul uneia dintre aceste proceduri, el a obținut un drept de ședere pe teritoriul României (conform § 24 de mai sus). În aceste circumstanțe, Curtea consideră că reclamantul locuia în mod legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]