9,201 matches
-
ethosul științei, codificat în ceea ce a ajuns să se numească "normele mertoniene": comunalism, universalism, dezinteres, scepticism organizat (Merton, 1973). Ideea fixării adevărurilor definitive și apodictice este complet străină spiritului epistemic al științei. Încă de la C.S. Peirce s-au impus în carta epistemică a "comunităților de cercetători" principiile tentativității și failibilității cunoașterii umane, fapte ce interzic ratificarea concluziilor provizorii în adevăruri definitive. Aceasta este calea cea mai sigură spre dogmă, după cum ne asigură K. Popper (1981) [1934], pentru care doar abrogările sunt
[Corola-publishinghouse/Science/84968_a_85753]
-
sunt: formulare pretipărite, CD-uri, DVD-uri, hârtie de imprimantă, film fotografic ș.a.; • informațiile accesibile prin citire: cărți, manuale de referință, documentații ale sistemului, registre, acte ale firmei ș.a.; • furnituri de birou: hârtie, indigo, folii transparente ș.a.; • piese de schimb: cartele de circuite, componente electronice, capete de citire-scriere, lanțuri de imprimantă, miniunități de discuri fixe ș.a. Costul pierderilor de mai sus se determină fie ținând cont de prețul curent de achiziție al acestora, fie de cheltuielile necesare recreării lor. Vulnerabilitatea sistemului
[Corola-publishinghouse/Science/2140_a_3465]
-
Minorităților Naționale a constituit Subcomisia InterMinisterială pentru Romi (SIR), formată din reprezentanți ai instituțiilor și ai asociațiilor acestora, reunite în Grupul de Lucru al Asociațiilor Romilor (GLAR). Scopul înființării Subcomisiei Interministeriale pentru Romi a fost acela de redactare a unei Carte Albe a Programului PHARE RO 980301, denumită generic Îmbunătățirea situației romilor din România. Rezultatele alegerilor din anul 2000 au avut o influență directă și asupra instituției de reprezentare a romilor - Oficiul Național pentru Romi - implicată în redactarea Cartei Albe. Departamentul
[Corola-publishinghouse/Science/2153_a_3478]
-
a unei Carte Albe a Programului PHARE RO 980301, denumită generic Îmbunătățirea situației romilor din România. Rezultatele alegerilor din anul 2000 au avut o influență directă și asupra instituției de reprezentare a romilor - Oficiul Național pentru Romi - implicată în redactarea Cartei Albe. Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale s-a desființat, iar sarcinile acestuia au fost preluate de Ministerul Informațiilor Publice. Carta Albă a luat și ea forma unui memorandum privind Cadrul strategic al îmbunătățirii situației romilor, adoptat de către Guvern la 7
[Corola-publishinghouse/Science/2153_a_3478]
-
2000 au avut o influență directă și asupra instituției de reprezentare a romilor - Oficiul Național pentru Romi - implicată în redactarea Cartei Albe. Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale s-a desființat, iar sarcinile acestuia au fost preluate de Ministerul Informațiilor Publice. Carta Albă a luat și ea forma unui memorandum privind Cadrul strategic al îmbunătățirii situației romilor, adoptat de către Guvern la 7 decembrie 2000. Până la jumătatea anului 2005, rolul și poziția Oficiului Național pentru Romi în ierarhia instituțiilor au suportat diverse modificări
[Corola-publishinghouse/Science/2153_a_3478]
-
urmare a evoluției și a experienței acumulate, baza formată se poate dezvolta, îmbogăți; dar nu este niciodată definitiv consolidată, asigurată împotriva recăderilor. Iată, poate, motivul pentru care, în anumite momente istorice, aceste achiziții sunt enumerate și proclamate drept inalienabile. De la Carta Drepturilor englezească și revoluțiile americană și franceză și până la Declarația universală a drepturilor omului (1948), dispunem de un set de principii și de reguli, a căror validitate este general recunoscută. Acest ansamblu are o asemenea forță morală, încât nimeni nu
by Rudolf Rezsohazy [Corola-publishinghouse/Science/1070_a_2578]
-
a războaielor. Dar posteritatea a reținut din toate acestea dreptul popoarelor de a se autoguverna, un element pozitiv. Președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson, a inclus acest principiu în cele Paisprezece Puncte care urmau să guverneze ordinea internațională după Primul Război Mondial. Carta Atlanticului, semnată de Churchill și Roosevelt în 1941, oferea garanția că nicio schimbare teritorială nu avea să aibă loc fără a fi conformă cu voința liber exprimată a popoarelor interesate. Carta Națiunilor Unite, în articolul 1, paragraful 2, reafirmă dreptul
by Rudolf Rezsohazy [Corola-publishinghouse/Science/1070_a_2578]
-
urmau să guverneze ordinea internațională după Primul Război Mondial. Carta Atlanticului, semnată de Churchill și Roosevelt în 1941, oferea garanția că nicio schimbare teritorială nu avea să aibă loc fără a fi conformă cu voința liber exprimată a popoarelor interesate. Carta Națiunilor Unite, în articolul 1, paragraful 2, reafirmă dreptul popoarelor de a se autoguverna. De asemenea, vasta mișcare de decolonializare și accesul sau întoarcerea la existența suverană a anumitor țări europene s-au realizat sub auspiciile acestui principiu. Dar, așa cum
by Rudolf Rezsohazy [Corola-publishinghouse/Science/1070_a_2578]
-
din proprie inițiativă, periodicul lunar „Curierul românesc”, preluat ulterior de Fundația Culturală Română, unde funcționează în calitate de secretar general de redacție. A debutat în 1956 la „Viața Buzăului”, colaborând apoi la „Luceafărul”, „România literară”, „Ramuri”, „Viața studențească”, „Convorbiri literare”. Prima lui carte de versuri, Măștile somnului, apare în 1968 și este premiată de revista „Amfiteatru”. Poetul I. a provocat reacții dintre cele mai diferite. Majoritatea comentatorilor îl încadrează printre „tradiționaliști”, alăturându-l lui Ioan Alexandru, George Alboiu, Gheorghe Pituț și chiar recunoscându
Dicționarul General al Literaturii Române () [Corola-publishinghouse/Science/287632_a_288961]
-
depinde de o serie de factori, precum natura activității, numărul membrilor, scopul propus prin actul constitutiv, modalitatea de participare a statelor la procesul decizional, condițiile politico-economice și tehnice din momentul constituirii organizației. În ceea ce privește organele organizațiilor internaționale, în art. 7 al Cartei ONU169 se arată că sunt organe principale cele prevăzute în actul constitutiv, respectiv Adunarea Generală, Consilul de Securitate, Consiliul Economic și Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internațională de Justiție și Secretariatul. Organele subsidiare sunt cele create de un organ principal
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
adunarea sau membrii săi. Conform Tratatului de la Maastricht, Parlamentul European este consultat de Consiliul de miniștri și de Consiliul European în legătură cu politica externă și de securitate comună și cu aspectele cooperării în domeniul politicii interne și al justiției. În schimb, Carta de la Paris menționează doar necesitatea creării unei adunări parlamentare a CSCE, iar regulamentul acesteia nu menționează decât "evaluarea aplicării obiectivelor CSCE" și trimiterea rapoartelor și hotărârilor adunării la Consiliul de Miniștri pentru examinare 173". În ceea ce privește organul parlamentar al Comunităților Europene
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
Unite". Această organizație își propunea, printre altele, inclusiv să sprijine mișcările de eliberare naționale și lupta pentru independență a statelor africane care încă se mai aflau sub dominație. Caracterul regional al organizației era dat de prevederea din statutul acesteia (denumit "Cartă") potrivit căreia nu puteau adera la organizație decât state africane, independente, admisia acestora stabilindu-se prin votul cu majoritate simplă a statelor membre. Statele aflate sub dominație nu puteau dobândi calitatea de stat membru în organizație, ci doar statut de
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
Organizația mai cuprinde încă 61 de state cu statut de observator, plus Uniunea Europeană. În anul 2009, ca protest în urma loviturii de stat din Honduras, această țară a fost exclusă din organizație. Documentul primordial al Organizației Statelor Americane este reprezentat de "Carta" acesteia care afirmă principiile de bază pe care organizația și le propune să le promoveze. Astfel, se reafirmă atașamentul față de drepturile fundamentale ale omului, față de valorile democrației, a libertăților individuale și justiției sociale, a ordinii morale, a păcii și securității
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
agresiune, întreprinderea de măsuri comune, asigurarea unui mediu de largă cooperare economică între membri în vederea creșterii bunăstării și a prosperității, consolidarea democrației reprezentative, lupta comună a statelor americane împotriva sărăciei extreme, și altele. Principiile sunt detaliate în cadrul art. 3 din Cartă, și, printre altele, se precizează că orice agresiune împotriva unui stat american va fi considerată o agresiune împotriva tuturor celorlalte state, asigurarea unui tratament nediscriminatoriu și drepturi egale pentru fiecare individ, dreptul fiecărui stat de a-și alege sistemul politic
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
contat în construcția structurii, a fost acela de a menține un anumit grad de "control" asupra unor eventuale "aspirații" ale Germaniei de a dezvolta în viitor, din nou, o atitudine beligerantă. Exista, în momentul respectiv, temerea că mecanismele prevăzute prin Carta ONU nu sunt destul de credibile pentru a reprezenta o garanție suficientă în vederea asigurării unei protecții reale și eficiente în caz de agresiune. Din acest motiv s-a considerat important să se construiască un sistem de securitate defensiv comun, cu o
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
acea perioadă, au dat roade în 1973, când a fost creată Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa 264. De fapt, negocierile pe această temă s-au materializat în cadrul conferinței de la Helsinki din noiembrie 1972, când au fost agreate principiile "Cartei Albastre 265". "Procesul Helsinki", cum s-a numit inițiativa, a durat până în anul 1975 și a cuprins trei faze. Prima dintre acestea a reprezentat realizarea unui consens a celor 35 de state asupra Cartei Albastre în iulie 1973. Etapa a
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
1972, când au fost agreate principiile "Cartei Albastre 265". "Procesul Helsinki", cum s-a numit inițiativa, a durat până în anul 1975 și a cuprins trei faze. Prima dintre acestea a reprezentat realizarea unui consens a celor 35 de state asupra Cartei Albastre în iulie 1973. Etapa a doua a fost mai îndelungată, durând din septembrie 1973 și până în iulie 1975, constând în negocieri mai degrabă "tehnice" asupra unui document care să exprime interesele tuturor țărilor participante la inițiativă, numit "Actul Final
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
manifestându-și interesul față de această inițiativă și prin prisma luptei pentru combaterea terorismului. Din punct de vedere juridic, organizația are statut de persoană juridică de drept internațional și drept intern, iar drepturile, privilegiile și imunitățile membrilor OCEMN sunt reglementate în Carta organizației (art. 28), în concordanță cu principiile enunțate în Convenția ONU, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în februarie 1946. Până în anul 1996, organizația nu a înregistrat progrese semnificative, activitatea acesteia fiind mai degrabă una firavă. Planul de Acțiune
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
mai degrabă una firavă. Planul de Acțiune, semnat la București în 1996 de către miniștrii de externe ai țărilor participante a reprezentat un pas important pentru trasarea liniilor generale în domeniul unei cooperări eficiente, iar în anul 1998 a fost semnată Carta OCEMN, la Yalta. Organizația este structurată ca o entitate interguvernamentală, însă conține și o componentă parlamentară, reprezentată prin Adunarea Parlamentară a OCEMN 287. În esență, această structură seamănă destul de mult cu modelul OSCE, membrii Adunării Parlamentare având un rol consultativ
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
ca Președinte al Comisiei Europene; * 10-13 iunie 1999: Alegeri pentru Parlamentul European; * 15 septembrie 1999: Parlamentul European validează noua Comisie prezidată de Romano Prodi; * 7 decembrie 2000: Președinții Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei Europene proclamă în mod solemn Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, anexată Tratatului de la Nisa; * 1 februarie 2003: Intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa; * 9 aprilie 2003: Parlamentul European dă avizul conform pentru aderarea Republicii Cehe, a Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
cooperarea administrativă și judiciară în materie civilă. XVII. Drepturi civile, justitie si afaceri interne LIBE378 Competențele comisiei sunt: 1. protecția drepturilor cetățenești, ale omului și ale drepturilor fundamentale pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv protecția minorităților, conform prevederilor Tratatelor și ale Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene; 2. măsurile care trebuie adoptate în vederea combaterii oricărei forme de discriminare, altele decât cele de gen, la locul de muncă sau pe piața muncii; 3. legislația privind transparența și protecția persoanelor fizice în procesarea datelor
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
recurentul a invocat încălcarea dreptului său la o instanță imparțială, astfel cum este consacrat la articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Nisa la 7 decembrie 2000 (JO C 364, p. 1). O astfel de încălcare ar rezulta din repartizarea cauzei în care s-a pronunțat ordonanța atacată unui complet compus din judecători, inclusiv din
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
europarlamentarul a susținut că Tribunalul a refuzat pe nedrept să analizeze problema dacă Parlamentul European, prin faptul că nu i-a notificat Decizia Biroului din 1 februarie 2006, încălcase principiul bunei administrări, astfel cum este prevăzut la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Codul de bună conduită. În această privință, a amintit că, independent chiar de existența unor astfel de dispoziții, dreptul la o bună administrare face parte dintre principiile generale de drept pe care instituțiile
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
Omului, București, 2001. Bnenoit-Rohmer, H. Klebes, Council of Europe Law Towards a Pan-European Legal Area. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005. Bolinitineanu Al., Năstase Adrian, Aurescu Bogdan, Drept internațional contemporan, Ed. All Beck, București, 2000. Bolintineanu Al., Malita M., Carta ONU. Document al erei noastre, București, 1970. Bowett D. H., The Law of International Institutions, Londra, 1983. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law fifth edition, Oxford University Press, New York, 1998. Bruhl T. și Volker R., From International to Global
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
79. 171 Andrei Popescu, Ion Diaconu, op. cit., p. 28. 172 În anul 1920 Senatul american a respins Pactul Societății Națiunilor, constituit la inițiativa președintelui Wilson; pentru evitarea unor astfel de situații, la Conferința de la San Francisco, unde a fost redactată Carta ONU, Statele Unite a trimis unii din cei mai influenți senatori. 173 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, op. cit., p. 119. 174 Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au avut loc la 7 iunie 1979. 175 R. MigaBeșteliu, Organizații internaționale interguvernamentale
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]