9,201 matches
-
situațiile în care, cu acordul guvernelor statelor suverane aceasta își poate impune voința pe teritoriile statelor respective. 187 Rodica Miga-Beșteliu, Organizații internaționale interguvernamentale, p. 159. 188 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, op. cit., p. 105. 189 Alexandru Bolintineanu, M. Malita, Carta ONU. Document al erei noastre, București, 1970, p. 12. 190 P. R. Baehr, L. Gordenker, The United Nations at the end of the 1990s, ed. a III-a, St. Martin's New York, 1990, p. 203. 191 Goldstein, J. C. Pevehouse
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
vedea declarația Summit-ului OSCE din 1992, para. 41;declarația Summit-ului OSCE din 1994, para. 9; sau deciziile Consiliului de Miniștri al OSCE MC(9). DEC/3/Corr. 1, para. 3 and MC(13). JOUR/2 Annex 2. 277 Carta pentru Securitate în Europa (SUM. DOC/1/99), para. 17. 278 Regulamentul Adunării OSCE, art. 40 (2) și art. 25 (5). 279 Regulamentul Adunării OSCE, art. 40 (4). 280 Buchsbaum, op. cit., p. 33. 281 Memorandum of Understanding of 26 June
by Gabriel-Liviu Ispas [Corola-publishinghouse/Science/1020_a_2528]
-
funcția de ban al Imperiului. Condițiile de stăpânire a Boemiei au fost definite prin Constituția din 1627, care o asimila celorlalte posesiuni ale Habsburgilor 225, în vigoare până în anul 1848. Monarhia a fost declarată ereditară în linia masculină a Habsburgilor. Carta promulgată de împărat în anul 1627 "a ucis nervul rezistenței și al vechii libertăți cehe", astfel că stările vor păstra până în secolul al XVIII-lea un caracter "hotărât de monotonie"226. În țările coroanei cehe, în ultima perioadă de dezvoltare
by GHEORGHE BICHICEAN [Corola-publishinghouse/Science/948_a_2456]
-
Austria cerea ca întregul său teritoriu să fie integrat în viitorul Imperiu, susținătorii Micii Germanii resping propunerea. Deși, cu prețul unor foarte mari eforturi, s-a încercat elaborarea unei constituții democratice care să opereze o simbioză între vechea și noua cartă, care să prevadă instalarea unui guvern responsabil față de Parlament. Într-o primă fază, Frederic Wilhelm al IV-lea a profitat de dificultățile Austriei și a negociat cu regele Saxoniei și cu cel al Hanovrei crearea "Uniunii Prusiene", formată din 28
by GHEORGHE BICHICEAN [Corola-publishinghouse/Science/948_a_2456]
-
țintă principală a acestei organizații a problemei germane 751. Proiectele cuprindeau crearea unei armate a Națiunilor Unite, cu o forță aeriană (a Națiunilor Unite, la propunerea Uniunii Sovietice) sau forțe din contingente naționale 752. În ceea ce privește economia, se propunea introducerea în Carta Națiunilor Unite a ideii că pacea trebuie să aibă fundamente atât economice, cât și militare. Legătura între condițiile economice și sursele conflictelor internaționale a constituit o inovare teoretică cu mari semnificații subsecvente. Aceasta va constitui un important instrument în formarea
by GHEORGHE BICHICEAN [Corola-publishinghouse/Science/948_a_2456]
-
mediu financiar internațional liberal 753. Viziunea americană postbelică includea și o puternică dimensiune anticolonială, Roosevelt fiind un partizan înfocat al ideii de a ajuta chiar prin război, dacă era necesar, eliberarea coloniilor, încorsetate în "idei arhaice și imperiale medievale"754. Carta Atlanticului prevedea aceste măsuri, iar președintele american înțelegea să le aplice la nivel global, și nu doar la teritoriile eliberate de sub puterea Axei. În planurile Departamentului de Stat american, anticolonialismul urma să fie legat de probleme generale postbelice. În acest
by GHEORGHE BICHICEAN [Corola-publishinghouse/Science/948_a_2456]
-
Est a fost fixată în lipsa reprezentanților acestora. Uniunea Sovietică va consimți la rândul ei să declare război Japoniei 765, pentru a se pune capăt în cel mai scurt timp celui de-al Doilea Război Mondial. Uniunea Sovietică, respingând aderarea la Carta Atlanticului, ieșea din război cu un imens teritoriu anexat: Țările baltice, Karelia, Petsamo, o parte din Polonia, Königsburg, Basarabia, Bucovina și Rutenia în Europa; insulele Kurile, Port Arthur, Sahalin și sfera de influență în Mongolia, în Orientul îndepărtat 766. De pe
by GHEORGHE BICHICEAN [Corola-publishinghouse/Science/948_a_2456]
-
nouă diplomație care să poată anticipa și preveni crizele [...] mai degrabă decât simplul management al lor".67 Ideea diplomației preventive a fost susținută și de alți membri ai organizațiilor regionale, spre exemplu: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, în Carta de la Paris pentru o nouă Europa (1990) accentua importantă găsirii unor noi forme de cooperare pentru prevenirea conflictelor prin mijloace politice; de asemenea, Organizația Unității Africane (începând cu 1993) stabilise ca obiectiv principal anticiparea și prevenirea conflictelor regionale. În ceea ce privește utilitatea
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
în primejdie menținerea păcii și securității internaționale, părțile vor trebui să-și rezolve, înainte de toate, prin tratative, ancheta, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale judiciară, recurgerea la organizații sau acorduri regionale sau prin orice mijloace pașnice, la alegerea lor". (Art. 33.1, Carta Națiunilor Unite) Secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea au cunoscut o intensificare a raporturilor internaționale, perioadă în care s-au conturat unele principii ale dreptului internațional modern (că de exemplu: respectarea suveranității, egalitatea în drepturi a
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
pașnice".107 Mijloacele pașnice de rezolvare a diferendelor au fost folosite începând cu perioada antichității, însă până la încheierea Pactului (în 1928) nu a existat obligația de nerecurgere la forța, predominând utilizarea acesteia în detrimentul căilor pașnice. Acest principiu se regăsește în Carta ONU, care prevede că "toți membrii organizației vor rezolva diferendele lor internaționale prin mijloace pașnice, în așa fel încât pacea și securitatea internațională, precum și justiția să nu fie puse în primejdie".108 Referitor la reglementarea pașnică a diferendelor, Capitolul VI
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
care prevede că "toți membrii organizației vor rezolva diferendele lor internaționale prin mijloace pașnice, în așa fel încât pacea și securitatea internațională, precum și justiția să nu fie puse în primejdie".108 Referitor la reglementarea pașnică a diferendelor, Capitolul VI, al Cartei, stipulează, în art. 33 obligația și mijloacele concrete de reglementare pașnică a diferendelor și prevede obligația părților, în cazul oricărui diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie menținerea păcii și securității internaționale, de a-l rezolva prin tratative
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
soluționării definitive. Convenția de la Viena (în art. 3, alin. c) menționează negocierea ca fiind una dintre funcțiile importante ale diplomației, misiunea acesteia constând în "a duce tratative cu guvernul statului acreditar".115 În ceea ce privește desfășurarea negocierilor, în art. 2, p. 3, Carta ONU prevede că negocierea trebuie să fie conformă cu imperativul de a nu pune în primejdie pacea, securitatea internațională și justiția, condiție generală pentru toate mijloacele pașnice; această obligație, stipulata în Carta, a fost interpretată că o obligație generală a
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
În ceea ce privește desfășurarea negocierilor, în art. 2, p. 3, Carta ONU prevede că negocierea trebuie să fie conformă cu imperativul de a nu pune în primejdie pacea, securitatea internațională și justiția, condiție generală pentru toate mijloacele pașnice; această obligație, stipulata în Carta, a fost interpretată că o obligație generală a statelor membre de a nu se sustrage de la negocierea oferită de statul cu care se află în conflict. Negocierile constituie nucleul de bază al diplomației reprezentând un proces în care două părți
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
se va implica din oficiu în mod activ și constant, desi istoria a demonstrat că în momente importante ale evoluției procesului de pace organizația a fost marginalizata, exclusă uneori de la masa tratativelor în pofida atribuțiilor care i-au fost conferite prin Carta ONU (fiind etichetata deseori ca având o orientare pro-arabă și/sau pro-palestiniană).628 Revenind la criza israeliano-palestiniană, Consiliul Societății Națiunilor (precursor al ONU) a aprobat mandatul britanic asupra Palestinei la 22 iulie 1922, mandat care fusese luat în discuție încă
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Consiliul de Securitate, Adunarea Generală a ONU, a adoptat Rezoluția 273(III)640 care prevedea admiterea Israelului ca membru al ONU (la 11 mai 1949), menționându-se că Israelul este un stat iubitor de pace care acceptă condițiile prevăzute în Carta ONU, fiind dispus să-și onoreze toate obligațiile ce derivă din această. Niciun război declanșat în Orientul Mijlociu (în special între Israel și statele arabe) nu a lăsat ONU pasivă, dimpotrivă s-a implicat atât în ceea ce privește încheierea efectivă a operațiunilor militare
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
de Șase Zile (în favoarea Israelului), subliniind caracterul inadmisibil al dobândirii de teritorii prin recursul la război și nevoia găsirii unei soluții de pace general acceptată; în aceeași rezoluție (reiterându-se în esență Rezoluția S/8229) se preciza că îndeplinirea principiilor Cartei necesită, în principal, retragerea forțelor armate israeliene din Teritoriile Ocupate, încetarea tuturor revendicărilor sau stărilor de beligeranta și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a tuturor statelor din regiune, dreptul acestora de a trăi în pace, în interiorul unor granițe
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și concluziile formulate în rezoluțiile adoptate anterior,650 accentuându-se faptul că absența unei soluții mutual acceptate în chestiunea palestiniană pune în pericol pacea și securitatea internațională; în textul rezoluției se reafirmă, de asemenea, dreptul poporului palestinian la autodeterminare în conformitate cu Carta ONU, dreptul la independență națională și suveranitate, dreptul de a se întoarce la casele și proprietățile pe care au fost nevoiți să le părăsească; în finalul rezoluției se face apel că toate statele și organizațiile internaționale să se implice în
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
NATO (de exemplu: operațiile împotriva talibanilor din Afganistan).697 Cu certitudine, Consiliul de Securitate al ONU are un rol unic în oferirea unui cadru pentru legitimarea folosirii forței în alte situații decât cele de auto-apărare stipulate în Articolul 51 (al Cartei) și în Articolul 5 (al Tratatului Atlanticului de Nord) și în concordanță cu această realitate cei mai multi aliați NATO manifestă o preferință pentru desfășurarea operațiilor non-Articol 5, a căror legitimitate este asigurată de un mandat al Consiliului de Securitate al ONU
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
la confiscarea armelor deținute ilegal în teritoriile autonome, să aresteze teroriștii și să împiedice incitarea la violență împotriva statului evreu. În același document, Israelul solicită Consiliului Național Palestinian (Parlamentului) să abroge printr-un vot al majorității, în plen, articolele din carta palestiniană în care se făcea referire la distrugerea statului Israel, considerând insuficientă simplă amendare a acestor articole (prin acordul Consiliului Central al OEP); acordul de la Wye River garanta posibilitatea celor două părți de a adopta în mod unilateral măsuri considerate
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
în procesul de pace din Orientul Mijlociu și solicită UE: să condamne politică de sancțiuni colective aplicată de Israel împotriva palestinienilor și să solicite să se pună capăt impunității Israelului în ceea ce privește încălcările grosolane și continue ale dreptului internațional și umanitar, ale Cartei ONU și ale Declarației universale a drepturilor omului; să pună în aplicare articolul 2 al Acordului de asociere UE-Israel prin înghețarea acordului atâta timp cât Israelul continuă să încalce drepturile omului; să impună un embargou asupra exporturilor de arme din UE către
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Announcement+of+Annapolis+Conference+20-Nov-2007.htm. "Articolul 19 03 01/Monitorizarea și verificarea conflictelor și a proceselor de pace", Eur-Lex, 2008, http://eur-lex.europa.eu/budget/dată/P2009 VOL4/RO/nmc-titleN 188CA/nmc-chapterN19003/articles/index.html. Carta ONU, http://www.dadalos.org/uno rom/un-charta.htm. "Commission approves additional amount of €61.4 million în support for the Palestinian people în 2010", în Europa - Press Releases, Brussels, 6 october 2010, http://europa. eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Secțiunea I. "Principiul nerecurgerii la amenințarea cu forța sau la folosirea forței și principiul soluționării pașnice a diferendelor", Universitatea București, Facultatea de Drept, p. 1, https://webmcdev. oddl.fsu.edu/ rbesteliu/unit7/notecurs 7.htm. Accesat: 19 octombrie 2008. 108 Carta ONU, p. 1, http://www.dadalos.org/uno rom/un-charta.htm. Accesat: 19 octombrie 2009. 109 Negocierile directe, desfășurate între statele aflate în diferend, reprezintă mijlocul diplomatic cel mai important de soluționare a diferendelor internaționale, fiind purtate de către ministerele afacerilor externe
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
symbol=S/RES/2257(2015). Accesat: 16.01.2016. 693 "Steinmeier: Orientul Mijlociu este pandit de haos", dw.com, 02.10.2015, http://www.dw.com/ ro/steinmeier-orientul-mijlociu-este-p%C3%A2ndit-de-haos/a-18758024. Accesat: 16.01.2016. 694 Conform articolului 25, al Cartei ONU. 695 Caracterul neobligatoriu, de recomandare, al rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală a ONU rezultă din articolele 10 și 14 (Carta ONU). 696 Adrian Pop, "NATO și Uniunea European: Cooperare și Securitate", în Revistă NATO, Volumul/vară/2007: Parteneriate: Vechi
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
http://www.dw.com/ ro/steinmeier-orientul-mijlociu-este-p%C3%A2ndit-de-haos/a-18758024. Accesat: 16.01.2016. 694 Conform articolului 25, al Cartei ONU. 695 Caracterul neobligatoriu, de recomandare, al rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală a ONU rezultă din articolele 10 și 14 (Carta ONU). 696 Adrian Pop, "NATO și Uniunea European: Cooperare și Securitate", în Revistă NATO, Volumul/vară/2007: Parteneriate: Vechi și Nou, http://www.nato.int/docu/review/2007/ issue 2/romanian/ art6.html. Accesat: 5 august 2010. 697 Ibidem. 698
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
1975, în documentele CMCE. Programele europene antisărăcie au fost o nouă ocazie de a aduce în prim-plan conceptul. În 1988 Comisia Europeană a publicat un document în care se face referire explicită la „excluziunea socială”, iar în 1989, în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ale Muncitorilor, publicată de Comisia Europeană, se spune că, „în spiritul solidarității, este important să fie combătută excluziunea socială”. În același an, CMCE a adoptat o rezoluție privind „combaterea excluziunii sociale”, în care se cerea statelor
[Corola-publishinghouse/Science/2161_a_3486]