9,201 matches
-
apărare? • Bugetare - Ce resurse financiare sunt necesare pentru realizarea capabilităților din primul an al programului? • Evaluare - Se Îndeplinesc obiectivele planificate? La nivel național, documentele care fundamentează planificarea apărării sunt Strategia de Securitate Națională, Strategia de Apărare Națională a Țării și Carta Albă a Apărării. Pe baza prevederilor acestor documente la nivelul Ministerului Apărării au fost elaborate Strategia Militară a României, Directiva de Planificare a Apărării (DPA) și Precizările SPPBE. De asemenea, În această fază se realizează studii și analize ce pot
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
este Directiva de Planificare a Apărării. Aceasta are ca scop asigurarea direcțiilor pentru elaborarea programelor majore ale MAp și furnizarea limitelor de finanțare pentru următorii șase ani. Se elaborează pe baza Strategiei de Securitate Națională, a Strategiei Naționale de Apărare, Cartei Albe a Apărării, Directivei Ministeriale NATO și Strategiei Militare a României. Sunt detaliate direcțiile de acțiune În domeniul apărării, prioritățile generale ale Ministerului Apărării, obiectivele specifice fiecărui program major și repartiția resurselor financiare. Cu un orizont de timp de șase
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
au rolul de a gestiona conflictele În formele lor incipiente, așa Încât dezvoltarea elementelor de violență să poată fi Împiedicată. Aceasta nu este o idee nouă, fiind, de pildă, tema principală a Congresului de la Viena din 1815 și principiul major al Cartei Națiunilor Unite. Totuși, după Încheierea Războiului Rece, ea a devenit o prioritate În relațiile internaționale (Dwan, 2002). Prin rapotul O agendă pentru pace (1992), ONU a redefinit diplomația preventivă În acest nou context și a identificat cinci instrumente pentru a
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
dispută. Aceasta este o strategie de asociere prin care sunt cooptate Împreună guvernele sau liderii politici pentru a dezbate o posibilă rezolvare a conflictului. Acțiunile uzuale Întreprinse În acest scop sunt negocierea, medierea, reconcilierea, precum și facilitarea dialogului În anumite domenii (Carta Națiunilor Unite, art. 33, 41-42). De regulă, mediatorii sau negociatorii, aparținând unei terțe părți sunt reprezentanți diplomatici, dar tot mai frecvent reprezentanți ai societății civile sunt implicați În proces, contribuind adesea cu noi abordări. Actualmente, printre cele mai cunoscute instituții
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
se referă la problematica diferendelor Între state. Normele internaționale În domeniu, dezvoltate În jurul cadrului legal instituit de Organizația Națiunilor Unite, vizează În primul rând desfășurarea și soluționarea conflictelor, dar acordă o importanță semnificativă și problematicii prevenirii acestora. Astfel, de pildă, Carta Națiunilor Unite, documentul fundamental pentru dreptul internațional public, nu prevede măsuri explicite de acțiune pentru prevenirea situațiilor conflictuale, Însă formulează mai multe principii pentru evitarea elementelor de violență din disputele potențiale sau existente Între statele membre. Din punctul de vedere
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
evitarea elementelor de violență din disputele potențiale sau existente Între statele membre. Din punctul de vedere al menținerii păcii și gestionării conflictelor, cele mai importante sunt principiul rezolvării pașnice a diferendelor și cel al limitării utilizării forței În relațiile internaționale. Carta Îndeamnă statele să prevină, prin dialog și respectarea unor norme și cutume internaționale, elementele de violență ce ar putea apărea datorită neînțelegerilor dintre ele (art. 2 și capitolul VI). Totuși, ea nu obligă statele să Își rezolve disputele pe cale juridică
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
statele să Își rezolve disputele pe cale juridică. Din acest motiv, temeiul În baza căruia acționează Consiliul de Securitate și Adunarea Generală a ONU pentru menținerea păcii și securității internaționale rămâne, În principal, politic (Brownlie, 1998, p. 703). Caseta 12.1. Carta Națiunilor Unite, art. 2 În urmărirea scopurilor enunțate În Articolul 1, Organizația Națiunilor Unite și membrii săi trebuie să acționeze În conformitate cu următoarele principii: 1. Organizația este Întemeiată pe principiul egalității suverane a tuturor membrilor ei; 2. Toți membrii organizației, spre
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
ei, fie Împotriva integrității teritoriale ori independenței politice a vreunui stat, fie În orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite; 5. Toți membrii Națiunilor Unite vor da acesteia Întreg ajutorul În orice acțiune Întreprinsă de ea În conformitate cu prevederile prezentei Carte și se vor abține de a da ajutor vreunui stat Împotriva căruia organizația Întreprinde o acțiune preventivă sau de constrângere; 6. Organizația va asigura ca statele care nu sunt membre ale Națiunilor Unite să acționeze În conformitate cu aceste principii, În măsura
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
căruia organizația Întreprinde o acțiune preventivă sau de constrângere; 6. Organizația va asigura ca statele care nu sunt membre ale Națiunilor Unite să acționeze În conformitate cu aceste principii, În măsura necesară menținerii păcii și securității internaționale; 7. Nici o dispoziție din prezenta Cartă nu va autoriza Națiunile Unite să intervină În chestiuni care aparțin esențial competenței interne a unui stat și nici nu va obliga pe membrii săi să supună asemenea chestiuni spre rezolvare pe baza prevederilor prezentei Carte; acest principiu nu va
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
supună asemenea chestiuni spre rezolvare pe baza prevederilor prezentei Carte; acest principiu nu va aduce Însă Întru nimic atingere aplicării măsurilor de constrângere prevăzute În capitolul VII. În același timp, În special prin art. 2 și prin prevederile capitolului VII, Carta promovează principiul limitării utilizării forței În rezolvarea diferendelor internaționale. Totuși, indirect, admite existența unor situații legitime de utilizare a forței, și anume cele În care aceasta este compatibilă cu scopurile organizației (art. 2, 43-44). Acestea sunt În primul rând cazurile
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
orice alte situații considerate de Consiliul de Securitate al ONU ca fiind amenințări la adresa păcii și securității internaționale 1. Pe baza acestui argument, Consiliul de Securitate al ONU permite trimiterea În zone de conflict de trupe pentru menținerea păcii, deși Carta nu are prevederi specifice În acest sens. Aceste excepții de la principiul limitării utilizării forței se bazează pe doctrina „războiului just”, potrivit căreia recurgerea la mijloace violente ar putea fi justificată de un scop superior. Acest scop poate fi, de pildă
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
de vedere instituțional, În lipsa unor definiții juridice universal acceptate, Consiliul de Securitate este cel care, actualmente, trebuie să identifice cazurile de amenințare Împotriva păcii, de Încălcări ale păcii și de acte de agresiune, precum și să decidă ce acțiuni se impun (Carta Națiunilor Unite, art. 39). Recursul la forță trebuie să fie, desigur, ultimul mijloc pentru a restabili pacea; de aceea, Consiliul dispune și de alte instrumente pentru a preveni escaladarea unor tensiuni sau crize internaționale. Printre acestea se numără sancțiunile economice
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
sprijinită de statele membre, de agențiile sale specializate, dar și de organizații regionale. Națiunile Unite nu se opun creării unor acorduri sau organizații regionale care au drept scop menținerea păcii și securității la nivel regional, atâta timp cât acestea nu contravin principiilor Cartei (art. 52). Totuși, ele trebuie să informeze În permanență Consiliul de Securitate al ONU În legătură cu toate activitățile lor privind pacea și securitatea regională (art. 54). La rândul său, Consiliul de Securitate poate cere unor organizații regionale să participe la operațiuni
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
egalității, aceasta Înseamnă că și cetățenii acelui stat trebuie să beneficieze de un standard minim cu privire la protejarea drepturilor fundamentale. În această privință, comunitatea internațională nu poate interveni de jure decât În cazul statele care Încalcă tratate la care sunt parte (Carta Națiunilor Unite, art. 2,§7). Totuși, În cazurile grave de Încălcare a drepturilor fundamentale, Consiliul de Securitate al ONU poate decide intervenția comunității internaționale pentru a evita sau limita efectele crizelor umanitare (ibidem, cap. VII). Spre deosebire de normele internaționale referitoare la
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
organizația nu Își putea Îndeplini misiunea principală, și anume asigurarea securității și păcii internaționale, fiind paralizată de exercitarea dreptului de veto pe care Îl aveau cele două superputeri. Din acest motiv, mecanismul de securitate colectivă prevăzut de capitolul VII al Cartei Națiunilor Unite a putut fi activat doar de trei ori - În cazul Coreei, Rhodesiei și al Africii de Sud. În alte trei cazuri - Palestinaxe "Palestina" (1984), Insulele Falkland (1982) și tensiunile dintre Iranxe "Iran" și Irakxe "Irak" (1987) -, Consiliul de Securitate a
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
de Securitate, În principal prin practica bunelor oficii, precum și prin mediere și arbitraj (Skjelsbaek și Fermann, 1996). Intervențiile ONU au fost cel mai frecvent politice, nu militare, preferându-se mecanismele de soluționare pașnică a conflictelor prevăzute În capitolul VI al Cartei Națiunilor Unite. Această strategie a dus, În special În anii ’80, la adoptarea de rezoluții de către Adunarea Generală a ONU, care au facilitat Încheierea unor conflicte: „Declarația de la Manila privind Încheierea pașnică a disputelor internaționale” (ONU: Adunarea Generală, 1982), „Declarația
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
de Încetare a focului. Cu alte cuvinte, până la obținerea unei soluții pe cale diplomatică, ONU a Încercat să mențină status quo-ul militar. Această abordare a redus riscul violenței directe, Însă nu a contribuit În mod semnificativ la rezolvarea conflictelor. Cooperarea regională Carta Națiunilor Unite permite și Încurajează crearea de acorduri și organizații regionale care să sprijine eforturile ONU de menținere a păcii și securității internaționale (cap. VIII). În timpul Războiului Rece, au fost Încheiate mai multe astfel de acorduri. Organizația Statelor Americane (OSA
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
locale au repercusiuni majore la nivel internațional. Toate aceste schimbări au necesitat o nouă abordare a crizelor și conflictelor internaționale. Rolul ONU după Războiul Rece Un prim efect al sfârșitului bipolarității a fost reactivarea sistemului comun de securitate prevăzut de Carta Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate și ONU În general au reînceput să fie percepute ca reprezentanți legitimi ai comunității internaționale (Barnett, 2002). Pentru ONU, aceasta a Însemnat noi posibilități de acțiune În domeniul menținerii păcii, organizația asumându-și rolul principal
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
de agenții specializate, programe de asistență și instrumente financiare, precum și legitimitatea larg recunoscută a secretarului ei general (Carnegie Commission, 1997). Pe de altă parte, cadrul ONU prezintă unele probleme. De pildă, caracterul de universalitate limitează uneori eficiența organizației. De asemenea, Carta Națiunilor Unite este expresia unei tensiuni, nerezolvate Încă, Între principiile drepturilor omulului și cel al suveranității statelor. Din aceste motive, În privința diplomației preventive ONU a preferat În general să adopte măsuri specifice fiecărui caz În parte (Carnegie Commission, 1997). Alături de
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
aderare la UE a Bosniei și Herțegovinei. Bugetul inițial al operațiunii a fost stabilit la 71,7 milioane de euro, statele membre UE contribuind În funcție de PIB (așa-numitul mecanism ATHENA)1. EUFOR acționează cu un mandat potrivit cap. VII al Cartei Națiunilor Unite, iar Într-o rezoluție din noiembrie 2004, ONU a salutat intenția UE de a lansa o operațiune militară UE, autorizând acele state membre ONU care „acționează prin sau În cooperare cu UE să formeze, pentru o perioadă planificată
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
A/RES/43/51. Adunarea Generală (1989), Rezoluția 44/21, 5 decembrie, A/RES/44 /21. Adunarea Generală (1989), Rezoluția 44/21, 5 decembrie, A/RES/44 /21. Adunarea Generală (1999), Rezoluția 53/35, 13 ianuarie, A/RES/53/35. Carta Națiunilor Unite, 26 iunie 1945, San Francisco. Comisia de Drept Internațional (1957), Yearbook of the International Law Commission 1951, vol. II, New York. Consiliul de Securitate (1992), Rezoluția 743, S/RES/743. Consiliul de Securitate (2001a), Rezoluția 1371, S/RES/1371
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
UNHCR (2006), 2005 Global Refugee Trends: Statistical Overview of Populations of Refugees, Asylum-Seekers, Internally Displaced Persons, Stateless Persons, and Other Persons of Concern to UNHCR, Geneva (htttp://www.unhcr.org). Organizația pentru securitate și cooperare În Europa (OSCE) OSCE (1990), Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, Paris. Organizația tratatului Atlanticului de Nord (NATO) Tratatul Atlanticului de Nord, 4 aprilie 1949, Washington. NATO (1991), Noul Concept Strategic al Alianței, Roma, 7-8 noiembrie. NATO (1999), Noul Concept Strategic al Alianței, Washington, 23-25
[Corola-publishinghouse/Science/2345_a_3670]
-
continua multă vreme pentru că este dificil să se renunțe la industriile poluante din întreaga lume și, câtă vreme nu există sancțiuni ferme, nici regulile nu sunt respectate, oricât ar fi de bune! În acest context, să mai notăm că o cartă similară, denumită Carta Verzilor Mondiali, a fost semnată de anumite partide politice din întreaga lume, chiar și din SUA (800 de delegați ai Partidelor Verzi din 70 de țări) în Australia (Camberra) în aprilie 2001, în care ele se angajează
Introducere în măsurarea diversității Teorie și aplicații by Ion PURCARU () [Corola-publishinghouse/Science/231_a_213]
-
pentru că este dificil să se renunțe la industriile poluante din întreaga lume și, câtă vreme nu există sancțiuni ferme, nici regulile nu sunt respectate, oricât ar fi de bune! În acest context, să mai notăm că o cartă similară, denumită Carta Verzilor Mondiali, a fost semnată de anumite partide politice din întreaga lume, chiar și din SUA (800 de delegați ai Partidelor Verzi din 70 de țări) în Australia (Camberra) în aprilie 2001, în care ele se angajează prin acțiuni cu
Introducere în măsurarea diversității Teorie și aplicații by Ion PURCARU () [Corola-publishinghouse/Science/231_a_213]
-
în primul rând în cadrul normelor electorale poate avea grade diferite de "formalism", în funcție de existența (sau nu) a unui proces constituțional (mai mult sau mai puțin îndelungat), articulat, la care iau parte diferite forțe politice și care se încheie printr-o Cartă acceptată unanim. Atât Carta fundamentală, cât și alte demersuri (mai puțin formale), sunt oportunități de a elimina compromisul instituțional, dar și de a formula un set de valori, mai mult sau mai puțin coerente, prin care diferiți actori pot fi
[Corola-publishinghouse/Science/84945_a_85730]