48,339 matches
-
anulare nu instituie privilegii sau discriminări. Se mai arată că dispozițiile legale criticate nu înlătură posibilitatea de a beneficia de toate drepturile și garanțiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces echitabil, și nu înlătură, de asemenea, dreptul la un recurs efectiv. În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 57 din Constituție, republicată, se apreciază că acestea nu sunt concludente în soluționarea excepției. În concluzie, Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Avocatul Poporului consideră că, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
asemenea, dispozițiile de lege criticate sunt considerate contrare prevederilor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cuprinse în art. 6 pct. 1, referitoare la dreptul la un proces echitabil, în art. 13, referitoare la dreptul la un recurs efectiv, și în art. 17, referitoare la interzicerea abuzului de drept. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține că revizuirea constituie o cale extraordinară de atac, reglementată de legiuitor în temeiul prerogativelor acordate acestuia de prevederile art. 126 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătorești, nu îngrădesc, ci permit liberul acces la justiție, în concordanță și cu dispozițiile art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv. Dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală sunt în acord și cu prevederile care reglementează dreptul la un proces echitabil, cuprinse în art. 21 alin. (3) din Constituție, republicată, respectiv în art. 6 pct. 1 din Convenția pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. **) Prin DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - SECȚIILE UNITE - nr. 8 din 18 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011, a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în sensul că: Normele de incriminare a insultei și calomniei cuprinse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240002_a_241331]
-
acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. **) Prin DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - SECȚIILE UNITE - nr. 8 din 18 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011, a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în sensul că: Normele de incriminare a insultei și calomniei cuprinse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240002_a_241331]
-
acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. **) Prin DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - SECȚIILE UNITE - nr. 8 din 18 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011, a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în sensul că: Normele de incriminare a insultei și calomniei cuprinse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240002_a_241331]
-
4 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 și ale art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 , excepție ridicată de Pompiliu Bota într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului împotriva unei sentințe civile prin care s-a respins o acțiune în contencios administrativ privind constatarea nelegalității și anularea unor adrese emise de Ministerul Justiției, prin care se refuză acordarea disponibilității unor denumiri, precum și eliberarea dovezilor disponibilității unor denumiri. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de recurentul Ionuț Barbu cu ocazia soluționării recursului declarat împotriva Sentinței civile nr. 10.510 din 24 noiembrie 2009, pronunțată de Judecătoria Ploiești într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravențională în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova. În motivarea excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii." ... - Art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii." ... - Art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 : "(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii." ... - Art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 : "(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii." ... - Art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 : "(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
Casație și Justiție a depus Adresa nr. 813/C2/980/III-5/2016, prin care s-a adus la cunoștință că în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii cu privire la problema de drept ce formează obiectul întrebării preliminare, fiind depuse și concluzii scrise, în sensul admiterii sesizării Curții de Apel Constanța, fără însă a se propune o soluție. Președintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
din partea instanței de control judiciar, care, în cadrul acestor limite, are obligația să examineze cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, potrivit art. 417 din Codul de procedură penală; problema de drept pusă în discuție nu face obiectul unui recurs în interesul legii, iar asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat deja printr-o decizie întemeiată pe dispozițiile art. 471 alin. (1) din Codul de procedură penală sau printr-o hotărâre întemeiată pe dispozițiile art. 475
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
s-a statuat că dispozițiile art. 5 din Codul penal sunt constituționale numai în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile, și prin Decizia nr. 8 din 21 ianuarie 2008 dată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 22 decembrie 2008, prin care s-a stabilit că aplicarea simultană a prevederilor mai favorabile din legi penale succesive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, privind aplicarea unitară a legii noi sub care s-a comis ultimul act al pluralității de infracțiuni, și cu Decizia nr. 8 din 21 ianuarie 2008 dată în recursul în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 22 decembrie 2008, dispozițiile sale nevizând aplicarea legii penale în situații tranzitorii, ci exprimând principiul activității legii penale, consacrat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
în ultimă instanță, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective și asupra căreia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective și asupra căreia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată." Se observă astfel că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
învestită cu soluționarea cauzei în ultimă instanță; soluționarea pe fond să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării; problema de drept supusă analizei să nu fi primit o rezolvare anterioară printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și să nu facă obiectul unui asemenea recurs în curs de soluționare. Or, în speță nu este îndeplinită una din condițiile de admisibilitate, respectiv aceea ca de lămurirea sesizării să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării; problema de drept supusă analizei să nu fi primit o rezolvare anterioară printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și să nu facă obiectul unui asemenea recurs în curs de soluționare. Or, în speță nu este îndeplinită una din condițiile de admisibilitate, respectiv aceea ca de lămurirea sesizării să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În acest sens se constată că, deși în cuprinsul dispozițiilor art. 475
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 2 februarie 1998 Ioan Muraru - președinte Costică Bulai - judecător Nicolae Popa - judecător Romul Petru Vonica - judecător Victor Dan Zlatescu - judecător Râul Petrescu - procuror Valer-Vasilie Bica - magistrat-asistent Pe rol, pronunțarea asupra recursului declarat de Fagarasanu Gheorghe împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 33 din 24 februarie 1997 *). ----------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118592_a_119921]
-
care răspunde de punerea în aplicare a diverselor programe comunitare, Comisia este cea mai competentă să evalueze dacă și în ce măsură este adecvat să încredințeze unei agenții executive sarcini de gestionare legate de unul sau mai multe programe comunitare specifice. Totuși, recursul la o agenție executivă nu exonerează Comisia de răspunderile care îi revin conform Tratatului, în special conform art. 274. De aceea Comisia trebuie să poată restrânge acțiunile oricărei agenții executive și să poată păstra controlul asupra funcționării acestora, în special
jrc6051as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91223_a_92010]
-
privind accesul la dosar și deconspirarea Securității sunt supuse controlului instanțelor de judecată. Așadar, în condițiile în care acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității este introdusă la o instanță de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură să confere Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității rolul de instanță extraordinară, astfel că nu se poate susține încălcarea dispozițiilor art. 126 alin. (5) din Constituție. Cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială U.P.C. România - S.R.L. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unui recurs formulat împotriva unei sentințe civile. În motivarea excepției de neconstituționalitate, în esență, autorul acesteia susține că prin dispozițiile legale în baza cărora societatea a fost sancționată este calificată drept contravenție doar fapta comerciantului, iar nu și cea a consumatorului, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238455_a_239784]
-
în care acțiunea este formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 sau Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel. -------------- Art. 26 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013. Această lege a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276801_a_278130]