54,610 matches
-
tehnică în aceste domenii. Conducerea autorității de reglementare în comunicații este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către Președintele României, la propunerea Guvernului. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, fiind însărcinată cu promovarea concurenței în sectorul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale. IV. 4. Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale (ASSI) a fost înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
comunicații este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către Președintele României, la propunerea Guvernului. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, fiind însărcinată cu promovarea concurenței în sectorul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale. IV. 4. Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale (ASSI) a fost înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
modificări și completări prin Legea nr. 99/2008 , cu modificările și completările ulterioare, având atribuții în domeniul operării la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale. ASSI este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, și are drept principală atribuție implementarea și operarea la nivel național a sistemelor informatice care furnizează servicii destinate guvernării electronice. Cadrul general de organizare și funcționare a ASSI a fost stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene, interjudețene limitrofe și interjudețene; - reglementează activitățile specifice furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice; - implementează, coordonează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; - asigură interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare prin mijloace electronice. Actele normative din domeniul comunicațiilor electronice sunt următoarele: ● Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice; - implementează, coordonează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; - asigură interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare prin mijloace electronice. Actele normative din domeniul comunicațiilor electronice sunt următoarele: ● Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice; - asigură interoperabilitatea aplicațiilor de guvernare prin mijloace electronice. Actele normative din domeniul comunicațiilor electronice sunt următoarele: ● Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/19/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/19/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora; ● Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
19/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora; ● Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/20/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002 , cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/20/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și Directiva 2002/21/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice; ● Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și Directiva 2002/21/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice; ● Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, republicată, implementează la nivel național Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
2002/21/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice; ● Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, republicată, implementează la nivel național Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații; ● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, republicată, implementează la nivel național Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații; ● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/58/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații; ● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/58/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice; ● Hotărârea Guvernului nr. 88
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, care implementează la nivel național Directiva 2002/58/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice; ● Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora, republicată, care implementează la nivel național Directiva 1999/5/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
subsumării acestor eforturi obiectivelor generale ale strategiei. În procesul de analiză a pieței și de elaborare a recomandărilor s-a constatat existența unei serii de inițiative întreprinse de diverse instituții ale statului, care influențează direct sau indirect evoluția serviciilor de comunicații în bandă largă. Aceste acțiuni contribuie la satisfacerea precondițiilor pentru o adopție la scară largă a conexiunilor broadband la internet, fie în ceea ce privește accesul, fie pe partea conținutului digital. Gestionarea lor de către entități diverse conduce însă la duplicarea eforturilor în multe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
pe care ele le oferă, atât din perspectiva potențialilor beneficiari, cât și chiar a autorităților. Pornindu-se de la aceste observații se consideră oportună înființarea unei entități operaționale speciale cu rolul de a implementa strategia guvernamentală de dezvoltare a serviciilor de comunicații în bandă largă. Un astfel de exemplu reprezentativ este cazul Italiei, unde în urma strategiei de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă au fost înființate două entități pentru implementarea strategiei: ● Infratel Italia, companie înființată de Ministerul Comunicațiilor și responsabilă pentru implementarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
aceste observații se consideră oportună înființarea unei entități operaționale speciale cu rolul de a implementa strategia guvernamentală de dezvoltare a serviciilor de comunicații în bandă largă. Un astfel de exemplu reprezentativ este cazul Italiei, unde în urma strategiei de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă au fost înființate două entități pentru implementarea strategiei: ● Infratel Italia, companie înființată de Ministerul Comunicațiilor și responsabilă pentru implementarea inițiativelor de promovare a dezvoltării infrastructurii de comunicații în bandă largă și eliminarea decalajului tehnologic între regiuni; ● Innovazione
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
dezvoltare a serviciilor de comunicații în bandă largă. Un astfel de exemplu reprezentativ este cazul Italiei, unde în urma strategiei de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă au fost înființate două entități pentru implementarea strategiei: ● Infratel Italia, companie înființată de Ministerul Comunicațiilor și responsabilă pentru implementarea inițiativelor de promovare a dezvoltării infrastructurii de comunicații în bandă largă și eliminarea decalajului tehnologic între regiuni; ● Innovazione Italia, companie înființată de Ministerul Inovațiilor și responsabilă pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare a aplicațiilor cu conținut digital
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
reprezentativ este cazul Italiei, unde în urma strategiei de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă au fost înființate două entități pentru implementarea strategiei: ● Infratel Italia, companie înființată de Ministerul Comunicațiilor și responsabilă pentru implementarea inițiativelor de promovare a dezvoltării infrastructurii de comunicații în bandă largă și eliminarea decalajului tehnologic între regiuni; ● Innovazione Italia, companie înființată de Ministerul Inovațiilor și responsabilă pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare a aplicațiilor cu conținut digital și a serviciilor broadband. Exemple relevante în această direcție se regăsesc în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
aplicațiilor cu conținut digital și a serviciilor broadband. Exemple relevante în această direcție se regăsesc în alte state membre ale Uniunii Europene, precum: Irlanda, Ungaria și Finlanda. În cazul Finlandei, grupul de lucru responsabil cu implementarea strategiei de dezvoltare a comunicațiilor în bandă largă a fost format din: Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, Ministerul Educației, Ministerul Industriei și Comerțului, FICORA (Finnish Communications Regulatory Authority), Autoritatea de Concurență Finlandeză, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Confederația Industrială Finlandeză (Confederation of Finnish Industries), Fi-Com
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
Comerțului, FICORA (Finnish Communications Regulatory Authority), Autoritatea de Concurență Finlandeză, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Confederația Industrială Finlandeză (Confederation of Finnish Industries), Fi-Com (Finnish Federation for Communications and Teleinformatics) și autoritățile finlandeze locale și regionale. În Ungaria implementarea strategiei naționale de comunicații în bandă largă și asigurarea răspândirii comunicațiilor electronice în bandă largă sunt asigurate de consorțiul Telkes Tanacsado Rt., Colosseum Budapest Kft. și Ariosz Kft. În cazul Irlandei, a fost selectată prin licitație o companie, parte componentă a Hutchison Whampoa, companie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
de Concurență Finlandeză, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Confederația Industrială Finlandeză (Confederation of Finnish Industries), Fi-Com (Finnish Federation for Communications and Teleinformatics) și autoritățile finlandeze locale și regionale. În Ungaria implementarea strategiei naționale de comunicații în bandă largă și asigurarea răspândirii comunicațiilor electronice în bandă largă sunt asigurate de consorțiul Telkes Tanacsado Rt., Colosseum Budapest Kft. și Ariosz Kft. În cazul Irlandei, a fost selectată prin licitație o companie, parte componentă a Hutchison Whampoa, companie care este responsabilă cu administrarea Planului național
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
din punctul de vedere al accesului. În România, rolul de entitate operațională va reveni grupului de lucru constituit prin hotărâre a Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România", grup care va monitoriza implementarea proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de comunicații electronice în bandă largă ca suport pentru promovarea serviciilor informaționale. Entitatea va funcționa ca interfață între diversele autorități/instituții deținătoare de interese în derularea proiectelor colectând reacții de la acestea și asigurând minimizarea costurilor de tranzacționare. Totodată, această entitate opera��ională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
colectând reacții de la acestea și asigurând minimizarea costurilor de tranzacționare. Totodată, această entitate opera��ională va asigura platforma de comunicare/interfață cu părțile implicate din piață în formula unui punct unic de gestionare a relațiilor cu acestea în privința sectorului de comunicații în bandă largă. Pentru îndeplinirea obiectivelor la nivel național, grupul de lucru va desfășura următoarele acțiuni: 1. elaborarea în termen de două luni de la constituirea grupului a unui plan de măsuri pentru dezvoltarea la nivel național a serviciilor de bandă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]
-
proiectelor de infrastructură și servicii de broadband mai mari de 100.000 euro; 4. stabilirea căilor principale de modernizare a administrației centrale folosindu-se metodele și instrumentele tehnologiei informației; 5. fundamentarea oportunității acordării ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea serviciilor de comunicații în bandă largă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru îndeplinirea obiectivelor la nivel regional, grupul de lucru va contribui la implementarea următoarele măsuri: 1. inițierea de demersuri în direcția cointeresării autorităților administrației locale în dezvoltarea de proiecte de infrastructură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213833_a_215162]