3,243 matches
-
18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. (3) Profesionalizarea serviciilor de urgență prevăzute la art. 5 se va realiza eșalonat, o data cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. ... ---------- Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173835_a_175164]
-
actualizării, prin mijloace informatice, a Registrului național de evidență a persoanelor cu datele conținute de certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate cetățenilor români de autoritățile străine care au fost înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române se realizează eșalonat, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează: a) la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în termen de 2 ani; ... b) la nivelul primăriilor din unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează servicii publice comunitare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237505_a_238834]
-
DECIZIE nr. 535 din 17 decembrie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259172_a_260501]
-
judecător Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259172_a_260501]
-
pronunțată în Dosarul nr. 11.665/300/2013, Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259172_a_260501]
-
neconstituționalitate este neîntemeiată, făcând referire la Decizia de inadmisibilitate din 4 septembrie 2012, pronunțată cu privire la Cererea nr. 57.265/08 introdusă de Dumitru Daniel Dumitru și alții împotriva României, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că plata eșalonată a sumelor datorate reclamanților nu poate fi considerată nerezonabilă. Textele de lege criticate reprezintă măsuri luate pentru menținerea echilibrului bugetar, urmărind un scop de utilitate publică, astfel încât nu aduc atingere prevederilor constituționale pretins încălcate. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259172_a_260501]
-
ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze prezenta excepție. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. I alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259172_a_260501]
-
pentru țările care beneficiază de asistență financiară asupra datoriei din partea organismelor internaționale financiar-bancare, se vor lua în considerare condițiile de reglementare impuse de Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Clubul de la Paris; ● perioada de recuperare: încasarea se poate efectua imediat, eșalonat, pe termen mediu și lung, cu sau fără perioadă de grație; ● modalitatea de recuperare: încasarea în devize convertibile, importuri de mărfuri, prestări de servicii, investiții de interes pentru partea română în țara debitoare, cesiune cu titlu oneros; ● valoarea creanței care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170387_a_171716]
-
Magistraturii." 83. Articolul 128 se abroga. 84. Articolul 130 se modifica și va avea următorul cuprins: "Art. 130. - (1) Datele la care vor începe sa funcționeze tribunalele specializate și localitățile în care își vor desfășura activitatea se stabilesc, în mod eșalonat, prin ordin al ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Dispozițiile prezentei legi privind managerii economici ai instanțelor și ai parchetelor se aplică începând cu 1 iulie 2005. ... (3) Funcția de manager economic se echivalează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220609_a_221938]
-
c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare și al tarifelor ce pot fi percepute întreprinderilor mici și mijlocii pentru elaborarea documentațiilor și executarea lucrării de branșare-racordare a acestora la rețelele de utilități publice; ... d) reglementarea posibilității achitării în mod eșalonat a acestor taxe sau tarife de către întreprinderile mici și mijlocii; ... e) reducerea sau renunțarea la garanțiile solicitate și la modalitățile de plată anticipată pentru consumurile de utilități și servicii publice furnizate întreprinderilor mici și mijlocii; ... f) elaborarea și implementarea unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166342_a_167671]
-
Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 29. Guvernul consideră, în esență, că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența Curții Constituționale referitoare la problema de drept a plății eșalonate a unor datorii ale statului. Cu privire la art. 21 din Constituție, apreciază că dispozițiile de lege criticate nu reprezintă o încălcare a accesului liber la justiție, deoarece legea prevede posibilitatea persoanei îndreptățite de a se adresa instanței judecătorești atât în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
instanței judecătorești atât în cazul în care este nemulțumită de soluția dată, cât și în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute de lege, iar suspendarea executării silite reprezintă efectul legal inerent al plății eșalonate, stabilite de legiuitor. În ceea ce privește critica raportată la art. 16 din Constituție, arată că încălcarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferențiat unor situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o justificare obiectivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
temeiul Legii nr. 9/1998 și al Legii nr. 290/2003 . De asemenea, în aplicarea art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituție, legiuitorul poate să instituie noi modalități de plată a despăgubirilor, și anume în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, chiar dacă acestea au fost stabilite prin hotărâri judecătorești, atât timp cât dreptul de proprietate stabilit printr-un act al instanței nu este suprimat, din moment ce conținutul și limitele dreptului de proprietate și ale creanțelor asupra statului sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
cu modificările și completările ulterioare."; - Art. 10 alin. (1)-(4), (6) și (7): "(1) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. a) și b) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. (2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) și d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranșe anuale egale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. (2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) și d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare. ... (3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. ... (4) Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătorești prevăzute la alin. (3) și actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. a) și b), se actualizează cu indicele de creștere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
baza Legii nr. 9/1998 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 290/2003 , cu modificările și completările ulterioare. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2014 , plata despăgubirilor se efectuează în tranșe anuale egale, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, în condițiile prevăzute de art. 10 din Legea nr. 164/2014 . Așadar, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate instituie reguli privind plata despăgubirilor, fără a avea un caracter
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
lege. Curtea a mai constatat, la paragrafele 21 și 22 ale aceleiași decizii, că, așa cum a statuat prin Decizia nr. 190 din 2 martie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010, executarea eșalonată a unor titluri executorii ce au ca obiect drepturi bănești nu este interzisă în niciun mod de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; executarea uno ictu constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt următoarele: a) nu au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii; ... b) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală; ... c) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257086_a_258415]
-
2.1. Prezentul normativ se aplică atît instalațiilor noi ce se proiectează, cat si instalațiilor existente. Beneficiarii instalațiilor existente de iluminat artificial și utilizări casnice vor lua măsuri pentru punerea de acord a acestora cu prevederile prezentului normativ, în mod eșalonat. 1.3. Terminologie 1.3.1. ��n prezentul normativ este folosită terminologia din tehnică iluminatului, stabilită prin STAS 3687/1-73 și STAS 3687/2-73 și, în plus, următorii termeni: - iluminat artificial: iluminatul electric; - iluminat de pază: iluminat exterior necesar pazei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162299_a_163628]
-
din învățământul de stat, care are dreptul la plata diferențelor salariale pentru perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 și care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu a solicitat în instanță plata acestor diferențe, primește aceste drepturi eșalonat lunar, pe o perioadă de 35 de luni, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006. ... (2) Eșalonarea plăților aferente diferențelor salariale prevăzute la alin. (1) se face astfel încât fiecare lună în care se efectuează plata să corespundă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175113_a_176442]
-
într-o singură tranșă. Articolul 4 Pentru personalul didactic care a obținut hotărâri judecătorești definitive privind acordarea diferențelor salariale pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata diferențelor salariale pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eșalonat, conform art. 3 alin. (1) și (2), în funcție de numărul de luni aferente acestei perioade. Articolul 5 Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptățit să primească diferențe salariale pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face în maximum 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175113_a_176442]
-
acestora se face în maximum 3 tranșe lunare, iar pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în intervalul celor 35 de luni prevăzute la art. 3 alin. (1), plata se face eșalonat, lunar, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării. Articolul 6 (1) Calculul diferențelor salariale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat, din inspectoratele școlare și din unitățile aflate în subordinea acestora se face lunar. Diferențele salariale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175113_a_176442]
-
debitele neachitate de către societate, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garanția statului, vor fi plătite în continuare la scadență, de Ministerul Finanțelor Publice în numele societății. ... (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate eșalonat de către societate în termen de 10 ani, cu o perioadă de grație de 3 ani. ... (3) Societatea va fi scutită de obligația de plată a oricăror majorări de întârziere și penalități pe perioada de grație. În cazul în care societatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167626_a_168955]
-
speciale, în curs de distribuire», stabilite prin graficele de plată, aceasta se va distribui pe rata și majorarea de întârziere cu cuantumul cel mai mic aferente unuia dintre actele administrative prin care se acordă înlesnirea la plată, proporțional cu obligațiile eșalonate. B. În cazul în care debitorul are în derulare înlesniri la plată acordate printr-un singur act administrativ, distribuirea sumelor plătite în contul unic se efectuează după cum urmează: a) dacă suma plătită este mai mare decât totalul ratelor din luna
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201704_a_203033]