38,420 matches
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, deoarece acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflați în situația prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la dispozițiile art. 21 din Constituție, arată că prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
deoarece acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflați în situația prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la dispozițiile art. 21 din Constituție, arată că prevederile de lege criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justiției și de a se prevala, neîngrădit, de toate garanțiile pe care le presupune un proces echitabil. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
proces echitabil. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 31 august 2010. În prezent, prevederile de lege criticate au următorul conținut: - Art. 57^2 lit. a): "Constituie contravenții, dacă nu sunt considerate infracțiuni potrivit legii penale, următoarele fapte: a) efectuarea transportului rutier sau a activităților conexe acestuia fără a deține licența de transport, certificat de transport în cont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a), a^1) și d)." ... Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că textul de lege criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea în fața legii și ale art. 21 privind accesul liber la justiție. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată, cu privire la dispozițiile art. 57^2 lit. a) și art. 57
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
transporturi rutiere sau de a desfășura activități conexe acestora fără licențe sau cu licențe cu valabilitate expirată, suspendate sau anulate, precum și a nerespectării prevederilor caietelor de sarcini, anexe la acestea, nu se aduce atingere liberului acces la justiție, întrucât prevederile criticate nu cuprind dispoziții privind interzicerea sau îngrădirea dreptului constituțional, pe care, de altfel, autorul excepției l-a exercitat în cauză. De asemenea, nu este afectat nici principiul egalității în drepturi, întrucât legiuitorul, fără să instituie vreo discriminare, a acționat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232089_a_233418]
-
Bișog în Dosarul nr. 959/245/2010 al Judecătoriei Iași - Secția penală. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate de autorul excepției. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 10 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 959/245/2010, Judecătoria Iași - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229243_a_230572]
-
alin. (2) și (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepție invocată de Valentin Bișog. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textele criticate sunt neconstituționale, deoarece sancțiunea ce i-a fost aplicată a fost executată înainte ca autorul excepției să se poată adresa unei instanțe de judecată, ceea ce face ca această cale de atac să fie golită de conținut. Judecătoria Iași - Secția penală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229243_a_230572]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229243_a_230572]
-
chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Excepția a fost ridicată de Fundația Pro Women din Iași într-o cauză având ca obiect o cerere de revizuire. În motivarea excepției de neconstituționalitate, în esență, autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale invocate întrucât limitează posibilitatea părții împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre nelegală și netemeinică ca, în cadrul căii extraordinare de atac, să aducă în discuție aspecte de nelegalitate pe care se întemeiază decizia pronunțată. De asemenea, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
contravin prevederilor constituționale invocate întrucât limitează posibilitatea părții împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre nelegală și netemeinică ca, în cadrul căii extraordinare de atac, să aducă în discuție aspecte de nelegalitate pe care se întemeiază decizia pronunțată. De asemenea, dispozițiile criticate stabilesc un regim juridic preferențial chiriașului care dobândește un drept de preemțiune la cumpărarea locuinței, fără ca acesta să mai fie beneficiarul unui contract de închiriere valabil încheiat. Curtea de Apel Iași - Secția civilă și pentru cauze cu minori și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare. Textele criticate au următorul conținut: - Art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă: "Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanța de apel sau prin neapelare, precum și a unei hotărâri dată de o instanță de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 : "(2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive: [...] ... b) locuința urmează să fie vândută în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;". În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi și art. 21 - Accesul liber la justiție. Ulterior sesizării Curții, prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) și ale art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
Codul de procedură civilă s-a mai pronunțat, exemplu fiind Decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 21 martie 2011. Cu acel prilej Curtea a reținut că prevederile legale criticate sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) și ale art. 129 din Constituție, procedura de judecată și exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituționale reiese că legiuitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
supuse controlului instanțelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros și limitativ cazurile și motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum și modul în care acestea pot fi probate. Din această perspectivă, prevederile legale criticate nu aduc atingere egalității în drepturi, accesului liber la justiție sau dreptului la un proces echitabil. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) și ale art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
că efectele juridice ale normelor supuse controlului de constituționalitate continuă să se producă și în prezent, în virtutea principiului "tempus regit actum", astfel că urmează a se pronunța asupra constituționalității lor. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, prilej cu care s-a statuat că acestea nu contravin normelor constituționale de referință. Astfel, prin Decizia nr. 130 din 20 februarie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238340_a_239669]
-
Pensii Publice (fosta Casă Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale), prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Cauza este în stare de judecată. Președintele acordă cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia, precizând că textele de lege criticate afectează un drept câștigat, respectiv dreptul la pensie. În plus, pensionarul are un drept de proprietate asupra pensiei obținute. De asemenea, arată că se creează o discriminare între pensionari în funcție de nivelul pensiei. Mai mult, legea nu dă posibilitatea de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233443_a_234772]
-
autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, excepție ridicată de Ioan Sabău-Pop. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate, care interzic cumulul pensiei cu salariul atunci când cuantumul pensiei este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie, creează discriminări pe temeiul averii între cetățeni și aduc atingere unor drepturi câștigate, respectiv dreptul la pensie. De asemenea, se creează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233443_a_234772]
-
de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233443_a_234772]
-
salariul atunci când acesta provine din munca prestată la un alt angajator decât cei enumerați restrictiv în art. 17 alin. (1) din actul normativ menționat. Astfel, din această perspectivă, reiese în mod evident că salariații aflați în ipoteza normei de lege criticate nu se află în aceeași situație cu cei din sectorul privat, astfel că tratamentul juridic instituit nu este de natură a crea privilegii ori discriminări între persoane aflate în situații identice. Cât privește situația deosebită în care autorul excepției susține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233443_a_234772]
-
Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere", astfel că nu pot constitui obiect al controlului de constituționalitate. În ceea ce privește critica vizând încălcarea principiului neretroactivității legii, Curtea reține că prevederile de lege criticate nu afectează însăși existența dreptului la pensie dobândit potrivit legii ori dreptul la muncă exercitat în temeiul unui contract individual de muncă, ci reglementează condițiile exercitării acestor drepturi pentru viitor, într-un context social afectat de criza economică care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233443_a_234772]
-
2005 al Curții de Apel Timișoara - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu conțin nici o măsură discriminatorie și nu încalcă dreptul de proprietate privată. În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză. CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepție ridicată de Emilia Băleanu și Thony Hedwig. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că prevederile legale criticate contravin principiilor constituționale ale neretroactivității legii și garantării proprietății private în măsura în care se aplică și imobilelor preluate de către stat fără titlu valabil. Referindu-se la jurisprudența în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, autorul excepției apreciază că măsurile reparatorii prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului ��i Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]