596 matches
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, constiinta și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru munca egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180448_a_181777]
-
art. 41 privind munca și protecția socială a muncii, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, art. 46 privind dreptul la moștenire, art. 48 privind familia, art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap, art. 51 privind dreptul de petiționare și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. 13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, așa cum se menționează în Expunerea de motive, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 a fost adoptată "în baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263866_a_265195]
-
de libertate de a efectua cumpărături Articolul 15 Persoanele private de libertate au dreptul de a cumpăra lunar alimente, apă minerală, băuturi răcoritoare, țigări și bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2, precum și cele necesare exercitării dreptului de petiționare, a dreptului la corespondență și a dreptului la convorbiri telefonice. Articolul 16 Plafonul sumei cu care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături de la punctele comerciale înființate în cadrul unităților de deținere reprezintă: - salariul minim brut pe economia națională, pentru cei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153966_a_155295]
-
adresate de către persoanele fizice sau juridice Agenției, precum și modul de rezolvare a acestora de către direcțiile de specialitate din cadrul Agenției; ... j) colaborează atunci când este cazul cu direcțiile de specialitate în vederea soluționării problemelor ce privesc relația Agenției cu persoanele fizice sau juridice petiționare și formulării răspunsurilor ce se impun; ... k) asigură implementarea și aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; ... l) asigură întocmirea corespondenței cu caracter protocolar adresate de președinte cu diverse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210345_a_211674]
-
altfel, legiuitorul a prevăzut, chiar în cuprinsul art. 71 din Legea nr. 275/2006 , o serie de garanții pentru persoana sancționată disciplinar, alin. (3) al acestui articol stabilind că "aplicarea sancțiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiționare, dreptul la corespondență, dreptul la asistență medicală, dreptul la hrană, dreptul la lumină și dreptul la plimbarea zilnică". Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția de respingere a excepției de neconstituționalitate pronunțată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234695_a_236024]
-
al excepției de neconstituționalitate, consideră că textul de lege criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) conform cărora "În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie", ale art. 51 alin. (1) privind dreptul de petiționare, ale art. 52 alin. (3) referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 74 alin. (3) referitoare la inițiativa legislativă și ale art. 138 alin. (5) potrivit cărora " Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229443_a_230772]
-
sau anularea situației create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru și nu este condiționată de sesizarea Consiliului". (cap. III "Dispoziții procedurale și sancțiuni", art. 27). Actul normativ criticat nu contravine nici dreptului la petiționare consacrat de art. 51 din Constituție, atât timp cât stabilește în mod expres faptul că "persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201152_a_202481]
-
este atacată, este o încălcare a accesului liber la justiție statuat prin art. 21 din Constituție. Tot astfel, motivarea soluțiilor pronunțate numai în cazurile în care asupra acestora s-au exercitat căi de atac constituie o încălcare a dreptului de petiționare prevăzut la art. 47 din legea fundamentală. Exprimându-și opinia, instanța care a sesizat Curtea Constituțională consideră că se impune respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că asupra constituționalității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/1998 Curtea Constituțională s-a pronunțat prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127874_a_129203]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248712_a_250041]
-
Constituție. Cu privire la încălcarea art. 51 din Constituție, acesta arată că, potrivit alin. (1) al acestui articol, cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor, iar, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă de timbru. În opinia sa și instanțele judecătorești sunt autorități publice, întrucât "Autoritatea judecătorească" este cuprinsă în titlul III din Constituție, intitulat "Autoritățile publice", și, ca urmare, cererile adresate instanțelor judecătorești ar trebui scutite de taxă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
și sunt garantate."; - Art. 21 alin. (2): "Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."; - Art. 51 alin. (1) și (3): "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. [...] (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutit�� de taxă."; ... - Art. 53: "(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală. În ceea ce privește susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile Legii nr. 146/1997 aduc atingere art. 51 alin. (1) și (3) din Constituție, Curtea observă că aceste dispoziții constituționale se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești. Curtea Constituțională, în jurisprudența sa în materie, de exemplu Decizia nr. 165 din 26 septembrie 2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
al României, Partea I, nr. 539 din 1 noiembrie 2000, a statuat că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
I, nr. 539 din 1 noiembrie 2000, a statuat că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu reprezintă un aspect al dreptului de petiționare. Dreptul de petiționare se referă la cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției și la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 24 iunie 1966 ---------- Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 În Republică Socialistă România dreptul de petiționare al cetățenilor, garantat de Constituție, se exercită prin cereri, reclamații, sesizări și propuneri adresate organelor puterii de stat, ale administrației de stat, organelor judecătorești, organelor procuraturii, instituțiilor, întreprinderilor și oricăror organizații economice de stat, denumite în cuprinsul prezentului decret organe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165170_a_166499]
-
de președintele instanței de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea." În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție, art. 51 alin. (3) referitor la dreptul de petiționare și art. 115 alin. (4) potrivit căruia " Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora". De asemenea, sunt invocate dispozițiile constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238488_a_239817]
-
1 lit. b) din Codul de procedură civilă încalcă dreptul oricărei persoane de a se adresa justiției, fiind contrar și prevederilor constituționale ale art. 51 alin. (3) din Constituție, Curtea reține că, pe de o parte, Constituția reglementează dreptul de petiționare, care este un drept cetățenesc, de care beneficiază cetățenii, în mod individual sau grupurile de cetățeni, indiferent că sunt constituite ad-hoc sau organizate în forme prevăzute de lege iar, pe de altă parte, consacră accesul liberul la justiție, prevăzut de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238488_a_239817]
-
sensul că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept. Curtea observă că dispozițiile constituționale ale art. 51 alin. (1) se referă la dreptul la petiționare, care este diferit de dreptul de a formula o cerere de recuzare sau de strămutare sau dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești sau sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept sau pentru realizarea unui interes, care se poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238488_a_239817]
-
reglementate prin ordin al ministrului justiției privind durată și periodicitatea vizitelor, dar se consemnează în documentele de evidentă de la sectorul vizită și în modulul corespunzător din aplicația informatizata de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate. §.3. Dreptul de petiționare și la corespondență Articolul 50 Dreptul de petiționare (1) În baza dreptului de petiționare, orice persoană privată de libertate poate, pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, să scrie și să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
și periodicitatea vizitelor, dar se consemnează în documentele de evidentă de la sectorul vizită și în modulul corespunzător din aplicația informatizata de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate. §.3. Dreptul de petiționare și la corespondență Articolul 50 Dreptul de petiționare (1) În baza dreptului de petiționare, orice persoană privată de libertate poate, pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, să scrie și să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție, organizație guvernamentală, neguvernamentala, locală, centrala, națională sau internațională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
în documentele de evidentă de la sectorul vizită și în modulul corespunzător din aplicația informatizata de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate. §.3. Dreptul de petiționare și la corespondență Articolul 50 Dreptul de petiționare (1) În baza dreptului de petiționare, orice persoană privată de libertate poate, pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, să scrie și să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție, organizație guvernamentală, neguvernamentala, locală, centrala, națională sau internațională. ... (2) Persoanele private de libertate sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
drepturilor și intereselor sale, să scrie și să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție, organizație guvernamentală, neguvernamentala, locală, centrala, națională sau internațională. ... (2) Persoanele private de libertate sunt informate cu privire la condițiile de exercitare a dreptului de petiționare, de îndată ce sunt primite în locurile de deținere și pe toată perioada executării pedepsei, de către personalul administrației ori de alte persoane autorizate. ... (3) Fiecare persoană privată de libertate are posibilitatea de a se adresa direct, în scris sau verbal, judecătorului delegat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substanțelor toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a caror deținere este interzisă, corespondență poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezența persoanei condamnate. Articolul 52 Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
sau altor asemenea obiecte a caror deținere este interzisă, corespondență poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezența persoanei condamnate. Articolul 52 Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de către administrația locului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]
-
corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de către administrația locului de deținere, în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (5) și (6) din Lege. ... ----------- Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230428_a_231757]