9,980 matches
-
valoarea actuală de piață a imobilului, fără ca acesta să aibă un interes legitim și fără ca imobilul să reprezinte un "bun", în sensul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Aplicarea aceluiași tratament juridic atât proprietarilor deposedați abuziv, cât și chiriașilor care au cumpărat locuințele în temeiul Legii nr. 112/1995 contravine spiritului Legii nr. 10/2001 care are caracter reparator pentru îndreptarea abuzurilor săvârșite de regimul abolit. Chiriașii deveniți, astfel, proprietari nu fac parte din categoria menționată și, de aceea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
libertăților fundamentale. Aplicarea aceluiași tratament juridic atât proprietarilor deposedați abuziv, cât și chiriașilor care au cumpărat locuințele în temeiul Legii nr. 112/1995 contravine spiritului Legii nr. 10/2001 care are caracter reparator pentru îndreptarea abuzurilor săvârșite de regimul abolit. Chiriașii deveniți, astfel, proprietari nu fac parte din categoria menționată și, de aceea, aplicarea unui tratament juridic egal are semnificația protejării "unor persoane care se aflau la un moment dat în situații favorabile", ce devin astfel "o clasă privilegiată", contrar prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
astfel "o clasă privilegiată", contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție. Autorii sesizării susțin că legea criticată încalcă și dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituție, deoarece nu există suficientă sursă de finanțare pentru restituirea prețului către proprietarii - foști chiriași, care se face din fondul extrabugetar prevăzut de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 112/1995 , constituit din sumele obținute din vânzarea apartamentelor care nu s-au restituit în natură și din lansarea unor împrumuturi de stat, în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
exemplu: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. Precizează că forma inițială a actului normativ a fost modificată prin amendamentele adoptate, ceea ce a determinat neconcordanța dintre expunerea de motive și forma finală a legii, încălcându-se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
a posibilității de formulare a cererilor de restituire. Legea nr. 112/1995 reglementează condițiile în care puteau fi cumpărate imobilele, și anume: să fie preluate cu titlu; aceste imobile să nu fi fost restituite în natură celor îndreptățiți, calitatea de chiriași la momentul apariției legii și expirarea unui termen de 6 luni de la data intrării legii în vigoare. Verificarea respectării acestor condiții se face în cadrul judecării unor acțiuni în anularea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor încheiate în temeiul Legii nr. 112
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
și la acordarea de măsuri reparatorii în echivalent contravine dispozițiilor art. 44 din Constituție, deoarece dreptului de proprietate i se substituie dreptul de creanță al proprietarului, ceea ce echivalează cu o formă de expropriere. De asemenea, Guvernul apreciază că restituirea către chiriași a prețului actualizat la nivelul pieței constituie o discriminare față de foștii proprietari, contrar art. 16 din Constituție, dar și o îmbogățire fară just temei. Prevederile criticate sunt contrare și dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) și (3) din Constituție, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
punctul 2 din legea criticată sunt în concordanță cu dispozițiile constituționale menționate. Prin operațiunea juridică de acordare a măsurilor reparatorii, legiuitorul a urmărit menținerea unui just echilibru între interesul general al societății și interesele persoanelor îndreptățite. Dobândirea, în proprietate, de către chiriași a imobilelor prin vânzare-cumpărare, cu respectarea condițiilor prevăzute în Legea nr. 112/1995 , dă expresie principiului general de drept potrivit căruia dobândirea cu bună-credință cu titlu oneros a unui bun valorează proprietate pentru cumpărător. Prezumția de bună-credință este o prezumție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
pretinsa contrarietate față de dispozițiile art. 16 alin. (1) și art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituție, deoarece textul legal criticat nu ocrotește în mod egal dreptul de proprietate al celor deposedați abuziv și dreptul de proprietate dobândit de foștii chiriași în temeiul Legii nr. 112/1995 , Curtea reține că aceasta este nefondată, deoarece principiul egalității impune aplicarea aceluiași tratament juridic unor persoane aflate în aceeași situație juridică. Or, foștii proprietari ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
impune aplicarea aceluiași tratament juridic unor persoane aflate în aceeași situație juridică. Or, foștii proprietari ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv se află în situație juridică diferită față de proprietarii care au dobândit dreptul de proprietate în calitate de foști chiriași, în baza Legii nr. 112/1995 . Astfel, prima categorie beneficiază de măsuri reparatorii datorate preluării abuzive a imobilelor de către stat, în timp ce a doua categorie beneficiază de plată unor despăgubiri ca urmare a desființării pe cale judecătorească a contractelor de vânzare-cumpărare. Este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
potrivit căruia " Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare". Or, Curtea a arătat deja că acordarea unor despăgubiri la valoarea actuală a imobilelor are natura juridică a unei măsuri echitabile, menită să le ofere foștilor chiriași posibilitatea de a-și cumpăra o locuință, ceea ce este în consens cu dispozițiile art. 1 alin. (3) din Constituție potrivit cărora: "România este stat de drept, în care [...] drepturile și libertățile cetățenilor [...] dreptatea [...] reprezintă valori supreme [...] și sunt garantate." Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
imobile nu pot fi incluse în categoria celor avute în vedere într-o lege al cărei obiect este reglementarea situației juridice a locuințelor trecute în proprietatea statului. În alți termeni, măsurile cuprinse în lege (acordarea de despăgubiri, vânzarea locuințelor către chiriașii care le ocupă ori păstrarea lor în patrimoniul statului) nu sunt aplicabile acelor locuințe cu privire la care statul nu a dobândit, legal, dreptul de proprietate". Jurisprudența Curții Constituționale este în consens cu practica jurisdicțională a CEDO, care în Cauza Hollitzer împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
exista o justificare obiectivă și rezonabilă. ... 2. Cu privire la critica dispozițiilor art. 1 pct. 9 din lege prin care au fost abrogate prevederile art. 43 din Legea nr. 10/2001 . Considerăm că înlăturarea interdicției de înstrăinare a imobilelor cumpărate de foștii chiriași în baza Legii nr. 112/1995 este neconstituțională. Interdicția de înstrăinare a locuinței timp de 10 ani, de la cumpărare sau până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acțiunilor formulate de foștii proprietari, este o măsură legală de indisponibilizare menită să scoată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
sau până la soluționarea definitivă și irevocabilă a acțiunilor formulate de foștii proprietari, este o măsură legală de indisponibilizare menită să scoată din circuitul civil imobile al căror regim juridic este disputat, fiind totodată o formă de protecție socială a foștilor chiriași care au dobândit dreptul de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 . Abrogarea acestei interdicții de vânzare este de natură să genereze noi raporturi juridice nesigure care aduc atingere stabilității raporturilor juridice. Ori, într-un stat de drept, ce se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, despre intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi; ... b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric; ... c) să înștiințeze în scris direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, despre schimbarea proprietarului sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264785_a_266114]
-
2006 , cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 , cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001 , cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale prezentului regulament. Articolul 5 (1) Personalul din sistemul administrației penitenciare, la prima numire în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202496_a_203825]
-
predare-primire a locuinței; - fișa suprafeței locative închiriate; - fișa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare. (2) Contractul de închiriere, precum și cele 3 anexe vor fi semnate de conducătorul instituției în proprietatea sau administrarea căreia se află locuința de serviciu, precum și de către chiriaș. ... Articolul 16 (1) Contractul de închiriere a locuinței de serviciu încetează de drept la data încetării raporturilor de serviciu ale titularului, cu excepția situației prevăzute la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202496_a_203825]
-
acesteia susțin, în esență, că prevederile legale criticate contravin art. 21 și 44 din Constituție, deoarece limitează atât termenul pentru depunerea notificărilor, cât și termenul în care foștii proprietari pot ataca în instanță contractele de vânzare-cumpărare intervenite între stat și chiriași. Tribunalul Alba - Secția civilă apreciază că prevederile de lege criticate nu încalcă dispozițiile art. 21 și 44 din Constituție, ci instituie norme procedurale pentru exercitarea acestor drepturi în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală. Potrivit art. 30 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182146_a_183475]
-
comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural; 8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței; b) client - persoana fizică sau juridică care încheie cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255606_a_256935]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, respingând excepțiile invocate. În motivarea soluțiilor s-a reținut că prin aceste dispoziții se instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, constând în posibilitatea fiecărui chiriaș de a cumpăra locuința, limitare conformă dispozițiilor art. 41 din Constituție și care dă expresie, totodată, exigentelor cuprinse la art. 134 alin. (2) lit. f) și la art. 43 alin. (1) din Constituție cu privire la obligația statului de a crea condiții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140873_a_142202]
-
de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Curtea a mai constatat că dispozițiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 , republicata, reprezintă o normă de justiție socială, întrucat dau posibilitatea chiriașilor să cumpere locuințele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluțiile, cât și considerentele cuprinse în deciziile anterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140873_a_142202]
-
aceste cazuri autorul excepției nu critică obligativitatea înstrăinării locuințelor, ci prețul de vânzare a acestora nu privește constituționalitatea textului criticat, fiind o problemă de opțiune legislativă. Legiuitorul a înțeles să stabilească prețul de vânzare într-un cuantum care să permită chiriașilor să-și poată exercita efectiv dreptul la cumpărarea locuințelor, în cazul unui preț ridicat dreptul acestora devenind iluzoriu. De aceea, nu poate fi reținută nici încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140873_a_142202]
-
numai la modalitatea concretă de atribuire a terenurilor pe care se găsesc locuințele dobândite prin vânzare-cumpărare în condițiile Legii nr. 85/1992 . Deci, acest articol nu prevede o expropriere, ci o trecere a terenurilor în proprietatea deținătorilor de locuințe, foști chiriași ai acestora, dobândite prin cumpărare de la unitățile economice sau bugetare de stat, atribuirea terenurilor făcându-se integral sau proporțional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra construcției respective. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140873_a_142202]
-
sau, după caz, a acțiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului." 5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: "(2) Cererile sau acțiunile în justiție privind restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 , au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face de către Ministerul Finanțelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210671_a_212000]
-
cuprins: "(4^1) Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subinchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi." 51. Articolul 22 se modifica și va avea următorul cuprins: "Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, după caz, ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239841_a_241170]
-
apel. ... Articolul III Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinația de locuință, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicției prevăzute de art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001 , cu modificările ulterioare, și care nu au fost atacate în instanță în condițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239841_a_241170]