48,339 matches
-
1 martie 2008. Articolul 8 (1) Curtea de apel va fi instanță de recurs pentru hotărârile pronunțate de judecatorul-sindic în temeiul art. 11. ... (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel. ... (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților în recurs se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel. ... (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților în recurs se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificata de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea caii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
dacă legea nu prevede altfel. ... (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților în recurs se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificata de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea caii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanța de recurs consideră necesare și alte acte din dosarul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificata de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea caii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanța de recurs consideră necesare și alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părților interesate să le depună în copie certificata. ... ----------- Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008. (4) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs. ... (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecatorului-sindic: a) sentința de respingere a contestației debitorului, introdusă în temeiul art. 33 alin. (4); ... b) sentința prin care se decide intrarea în procedura simplificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs. ... (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecatorului-sindic: a) sentința de respingere a contestației debitorului, introdusă în temeiul art. 33 alin. (4); ... b) sentința prin care se decide intrarea în procedura simplificată; ... c) sentința prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 107; ... d) sentința de soluționare a contestației la planul de distribuire a fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, introdusă în temeiul art. 122 alin. (3). ... (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecatorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. ... (7) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 ... privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata, judecătorul-sindic va putea să nu dispună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditori, prin organele acestora. ... Articolul 12 (1) Hotărârile judecatorului-sindic sunt definitive și executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. ... (2) Dispozițiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunța succesiv hotărâri în același dosar, cu excepția situației rejudecării, după casarea hotărârii în recurs. ... Secțiunea a 3-a Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
și executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. ... (2) Dispozițiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunța succesiv hotărâri în același dosar, cu excepția situației rejudecării, după casarea hotărârii în recurs. ... Secțiunea a 3-a Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor Articolul 13 (1) Adunarea creditorilor va fi convocată și prezidată de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator, dacă legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul ședințelor adunărilor creditorilor este în sarcina
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirile stabilite, precum și asupra măsurii confiscării". În plus, alin. (2) al art. 34 din actul normativ atacat prevede că "hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca motivarea acestuia să fie obligatorie". Totodată, Curtea a reținut, în cuprinsul aceleiași decizii, că în exercitarea rolului său activ, instanța de judecată are obligația legală să administreze probele prevăzute de lege, constând în ascultarea părților din proces, a martorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182040_a_183369]
-
Financiar Urban" - S.R.L. din Pitești într-o cauză comercială. Prin Decizia nr. 1.665/R-COM din 24 noiembrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 1.178/46/2010, Curtea de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal - admițând recursul împotriva Încheierii din 24 august 2010, pronunțată de Tribunalul Comercial Argeș în Dosarul nr. 1.116/1.259/2010 - a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
de contestare a rezoluțiilor pronunțate de directorul oficiului registrului comerțului sau persoanele desemnate este caracterizată de principiul dublului grad de jurisdicție. Astfel, hotărârea pronunțată de instanță în soluționarea plângerii împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau persoanelor desemnate este supusă recursului. În plus, părțile interesate pot, în condițiile legii, să își formuleze apărările necesare și să administreze probe în susținerea acestora. Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii pronunțate de instanță în soluționarea plângerii împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
instanță în soluționarea plângerii împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau persoanelor desemnate este supusă recursului. În plus, părțile interesate pot, în condițiile legii, să își formuleze apărările necesare și să administreze probe în susținerea acestora. Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii pronunțate de instanță în soluționarea plângerii împotriva rezoluției directorului oficiului registrului comerțului sau persoanelor desemnate constituie un argument în plus în favoarea deplinei respectări a dreptului la apărare. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la art. 45 și 135 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanța poate să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente. ... (7) Hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este executorie și este supusă numai recursului."; ... - Art. 7: "(1) Soluționarea cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 și 2 se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părții sau a reprezentantului acesteia, se organizează audiență publică pentru susținerea și soluționarea cererii. (2) Când pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
plângerea se soluționează de urgență și cu precădere, instanța putând să solicite orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente. De asemenea, potrivit art. 6 alin. (7) din ordonanța de urgență, hotărârea pronunțată în soluționarea plângerii este supusă recursului. Având în vedere acestea, Curtea a constatat că dispozițiile de lege criticate îndeplinesc toate garanțiile dreptului la un proces echitabil și la soluționarea cauzei de către o instanță independentă și imparțială. Întrucât criticile de neconstituționalitate din prezenta cauză privesc, în esență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
ministerul la plata sumei de 45.642.613 lei, aproximativ 1.620 euro la data respectivă. Această hotărâre a rămas definitivă în urma unei decizii din 5 martie 2002 a Curții de Apel Galați (curtea de apel), care a declarat nul recursul ministerului. 6. La 4 iunie 2002, reclamantul a primit suma în cauză. 7. Procurorul General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
în urma unei decizii din 5 martie 2002 a Curții de Apel Galați (curtea de apel), care a declarat nul recursul ministerului. 6. La 4 iunie 2002, reclamantul a primit suma în cauză. 7. Procurorul General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în speță. Prin Hotărârea din 22 aprilie 2003, Curtea Supremă a admis recursul în anulare și a respins acțiunea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în speță. Prin Hotărârea din 22 aprilie 2003, Curtea Supremă a admis recursul în anulare și a respins acțiunea reclamantului. Hotărârea Curții Supreme a rămas definitivă la 14 iulie 2003. La 22 octombrie 2003, dosarul complet al cauzei a fost retrimis la grefa tribunalului. 8. În urma unei hotărâri definitive din 4 aprilie 2007
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
acestea, după redactare, hotărârea urmează o cale care implică semnături ale judecătorilor, clasificarea de către grefă a dosarului și trimiterea acestuia din urmă fie direct la grefa instanței care a examinat cauza în primă instanță (arhivare finală), fie - în cazul unui recurs extraordinar pendinte - la diferitele instanțe competente (Regulament privind organizarea și funcționarea Curții Supreme de Justiție). ÎN DREPT I. Cu privire la excepția preliminară a Guvernului A. Argumentele părților 11. Guvernul susține că, introducând cererea la 19 ianuarie 2004, reclamantul nu a respectat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
Curții de la această concluzie. 22. Prin urmare, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1. III. Cu privire la celelalte încălcării invocate 23. Invocând art. 6 § 1 și art. 13 din Convenție, reclamantul se plânge de respingerea acțiunii sale, în urma unui recurs în anulare, și de faptul că Curtea Supremă nu ar fi fost independentă și imparțială și nu ar fi ținut seama de dreptul aplicabil. De asemenea, acesta pretinde că procedura în fața Curții Supreme ar fi fost inechitabilă. Din perspectiva art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
fi fost inechitabilă. Din perspectiva art. 14 din Convenție, reclamantul consideră că a fost victima unei discriminări în raport cu alte persoane care, aflate într-o situație similară, nu au fost obligate să restituie sumele încasate, în măsura în care procurorul general nu a introdus recurs în anularea deciziilor pronunțate în favoarea acestora. 24. Având în vedere constatarea la care a ajuns, prevăzută la pct. 21 și 22 de mai sus, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe cu privire la admisibilitatea și temeinicia acestor capete de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, dacă este cazul, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de reutilizări de documente trebuie informați cu privire la căile de recurs disponibile, în ceea ce priește deciziile și practicile care îi afectează. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de recurs corespunzătoare
jrc6030as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91202_a_91989]
-
de recurs disponibile, în ceea ce priește deciziile și practicile care îi afectează. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de recurs corespunzătoare. (16) Punerea la dispoziția publicului a tuturor documentelor general disponibile deținute de sectorul public, care se referă nu numai la procesul politic, ci și la cel legal și administrativ, reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la cunoaștere, care
jrc6030as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91202_a_91989]
-
sectorul public face trimitere la persoana fizică sau juridică deținătoare de drepturi, dacă este cunoscută, sau la deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. (4) Orice decizie nefavorabilă cuprinde o trimitere la căile de recurs, în cazul în care solicitantul dorește să conteste decizia. (5) Organismele din sectorul public menționate în articolul 1 alineatul (2) literele (d), (e) și (f) nu sunt obligate să respecte cerințele prezentului articol. CAPITOLUL III CONDIȚII DE REUTILIZARE Articolul 5
jrc6030as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91202_a_91989]
-
taxei publicate. Organismul în cauză din sectorul public indică și factorii care vor fi luați în considerare la calcularea taxelor pentru cazuri atipice. Organismele din sectorul public garantează faptul că solicitanții de reutilizare a documentelor sunt informați cu privire la căile de recurs disponibile pentru deciziile sau practicile care îi afectează. Articolul 8 Licențe (1) Organismele din sectorul public pot permite reutilizarea documentelor fără a impune condiții sau pot impune condiții, dacă cazul prin printr-o licență, în ceea ce privește aspectele relevante. Aceste condiții nu
jrc6030as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91202_a_91989]