13,975 matches
-
în 1881, când I. C. Brătianu, pe atunci ministru de finanțe, reușește să treacă prin parlament și să se voteze o lege a caselor de credit agricol. Aceste instituții de credit erau mutualități între agricultori care aveau la bază câteva principii cooperatiste între care amintim dividendul limitat la 5% și dobânda la împrumuturi la 10% . Problema creditului agricol nu a fost rezolvată de către aceste case județene și nici de Creditul central agricol care a fost înființat după 1892. În această perioadă, 1881
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
sau instituții înființate din inițiativă particulară. O nouă perioadă în dezvoltarea cooperației de credit agricol avea să înceapă în 1893 prin implicarea învățătorilor și preoților satelor, care au început să înființeze bănci populare sătești. Până în 1898, când în dezvoltarea mișcării cooperatiste sătești intervine Spiru Haret în calitatea sa de ministru al învățământului numărul băncilor populare ajunge la 24. Sub îndrumarea morală a lui Spiru Haret numărul cooperativelor avea să ajungă în 1903, când s-a elaborat Legea băncilor populare sătești și
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
să controleze și să impună respectarea principiilor cuprinse în statut. Ca și concepție Haret a fost un intervenționist de stat dar cu colaborarea celor interesați (micii proprietari de terenuri), el fiind în același timp un promotor al educației în spirit cooperatist. Odată cu promulgarea legii din 1993, mai sus amintite, se poate vorbi de constituirea unor sisteme cooperative în țara noastră sub impulsul instituției centrale, nou înființate. Astfel au luat naștere trei sisteme cooperative: * Sistemul băncilor populare * Sistemul obștiilor de arendare * Sistemul
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
au constituit alte tipuri de asociații rurale care aveau drept scop, fie exploatarea mai rațională a pământului, fie aprovizionarea agriculturii cu input-uri, fie valorificarea producției agricole. Acestea urmăreau intensificarea producției agricole și îmbunătățirea situației materiale a asociaților. Situația asociațiilor cooperatiste agricole din țara noastră la nivelul anului 1942 este prezentată în tabelul 3.6. Din datele tabelului prezentat mai înainte, putem trage următoarele concluzii: din numărul total al cooperativelor existente la acea dată în țara noastră ponderea cea mai mare
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
Obștii de cumpărare și arendare 17 404 421 1023 21676 22699 Diverse 129 91 120 14935 7225 22160 Total 318 2918 7192 313240 956242 1269472 Sursa: Mircea V. Pienescu, "Cooperația", București, 1945, p. 206 -207 În legătură cu rezultatele obținute de către întreprinderile cooperatiste care au depus bilanț la sfârșitul anului 1941, Institutul Național al Cooperației oferea situația prezentată în tabelul 3.7. Tabelul 3.7 Rezultatele obținute de către cooperativele românești în anul 1941 Tipul cooperativei Numărul cooperativelor, din care: cu beneficii cu pierderi
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
cooperativele de credit 78,7%. Evoluția cooperației a cunoscut o nouă schimbare după încheierea celui de-al doilea război mondial și venirea la putere a Partidului Comunist, cu sprijinul Uniunii Sovietice. Partidul nou venit la putere avea să folosească mișcarea cooperatistă pentru a deposeda pe țărani de dreptul de proprietate asupra pământului, prin cooperativizarea forțată a agriculturii. Dacă înainte de încheierea războiului mișcarea cooperatistă s-a bucurat de o anumită autonomie, în perioada postbelică aceasta a devenit un instrument la îndemâna Partidului Comunist
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
la putere a Partidului Comunist, cu sprijinul Uniunii Sovietice. Partidul nou venit la putere avea să folosească mișcarea cooperatistă pentru a deposeda pe țărani de dreptul de proprietate asupra pământului, prin cooperativizarea forțată a agriculturii. Dacă înainte de încheierea războiului mișcarea cooperatistă s-a bucurat de o anumită autonomie, în perioada postbelică aceasta a devenit un instrument la îndemâna Partidului Comunist din România pentru înfăptuirea politicii sale. Cooperația și-a pierdut, în consecință, în totalitate neutralitatea politică. 3. 2. 4. Cooperația agricolă în
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
și anume: -crearea sectorului de stat în agricultură înfăptuirea procesului de colectivizare În urma realizării procesului de organizare a agriculturii românești pe baze socialiste au rezultat două sectoare de bază: cel de stat reprezentat de Întreprinderile Agricole de Stat și cel cooperatist (colectivist) reprezentat prin Cooperativele Agricole de Producție. Evoluția numerică a celor două tipuri de bază de întreprinderi agricole din perioada comunistă și a suprafeței lor medii este prezentată în tabelul 3.8. Tabelul 3. 8 Numărul și dimensiunea IAS și
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
au intrat în CAP țăranii au fost deposedați de proprietatea asupra tuturor terenurilor deținute și a inventarului agricol principal (animale de muncă, pluguri, căruțe, grape etc.). Toate acestea aveau să devină "obiect al dreptului de proprietate socialistă, în forma sa cooperatistă"65. Teoretic această proprietate de grup a fost garantată de stat, iar unitățile cooperatiste "se bucurau" de o deplină autonomie de decizie în desfășurarea propriei activități. În realitate însă ele trebuiau să ducă la îndeplinire sarcinile trasate de către Partidul Comunist
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
și a inventarului agricol principal (animale de muncă, pluguri, căruțe, grape etc.). Toate acestea aveau să devină "obiect al dreptului de proprietate socialistă, în forma sa cooperatistă"65. Teoretic această proprietate de grup a fost garantată de stat, iar unitățile cooperatiste "se bucurau" de o deplină autonomie de decizie în desfășurarea propriei activități. În realitate însă ele trebuiau să ducă la îndeplinire sarcinile trasate de către Partidul Comunist Român, considerat "centrul vital" al întregii națiuni. Ca mărturie a acestei contradicții existente între
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
sa activitate, cooperativa agicolă de producție își aduce contribuția la realizarea sarcinilor stabilite de Partidul Comunist Român..........., la întărirea alianței dintre clasa muncitoare clasa conducătoare a societății și țărănime, la creșterea conștiinței socialiste a țărănimii"66. Autonomia declarată a unităților cooperatiste era foarte limitată, rolul adunărilor generale ale acestora reducându-se la validarea deciziilor venite de sus, referitoare la planul de producție și destinația acesteia, la mărimea retribuției membrilor CAP, la prețurile de valorificare a producției realizate și de aprovizionare etc.
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
membrilor CAP, la prețurile de valorificare a producției realizate și de aprovizionare etc. Structura ierarhică a forurilor superioare, cărora se subordonau cooperativele agricole de producție, era formată din: Consiliile Unice Agroindustriale (CUASC) care asigurau legătura între organismele județene și unitățile cooperatiste, rolul lor fiind doar unul formal, politic. Ele se ocupau cu centralizarea planurilor și situațiilor și cu efectuarea controalelor în unitățile subordonate. Conducerea unui CUASC era asigurată de către un activist de partid, subordonat, la rândul său, responsabilului cu agricultura de la
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
care era tot un aparat de partid; Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole formată din reunirea la nivel de țară a Uniunilor Județene. O altă formă de organizare constituită în perioada comunistă, a fost Asociația Economică Intercooperatistă. Aceasta, era o organizație cooperatistă, care se constituia pe baza liberului consimțământ a două sau mai multe cooperative agricole de producție de pe raza aceluiași consiliu unic. Scopul creării de asociații intercooperatiste era acela, de a construi complexe zootehnice mari , sere și solarii, de a înființa
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
organizatorice create în agricultura țării noastre în perioada comunistă erau considerate, de către autoritățile vremii, "forme superioare de înalta eficiență economică", ele s-au dovedit a fi un eșec, fapt demonstrat de desființarea rapidă a acestora după 1990. 3. 3. Legislația cooperatistă în diferite perioade istorice 3. 3. 1. Legislația cooperatistă de la începuturi până în 1918 Apariția mișcării cooperatiste în țara noastră și dezvoltarea ulterioară a acesteia, a făcut necesară elaborarea unui cadru legislativ adecvat, care să asigure, pe de o parte reglementarea
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
erau considerate, de către autoritățile vremii, "forme superioare de înalta eficiență economică", ele s-au dovedit a fi un eșec, fapt demonstrat de desființarea rapidă a acestora după 1990. 3. 3. Legislația cooperatistă în diferite perioade istorice 3. 3. 1. Legislația cooperatistă de la începuturi până în 1918 Apariția mișcării cooperatiste în țara noastră și dezvoltarea ulterioară a acesteia, a făcut necesară elaborarea unui cadru legislativ adecvat, care să asigure, pe de o parte reglementarea unitară a diferitelor tipuri de cooperative, iar pe de
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
de înalta eficiență economică", ele s-au dovedit a fi un eșec, fapt demonstrat de desființarea rapidă a acestora după 1990. 3. 3. Legislația cooperatistă în diferite perioade istorice 3. 3. 1. Legislația cooperatistă de la începuturi până în 1918 Apariția mișcării cooperatiste în țara noastră și dezvoltarea ulterioară a acesteia, a făcut necesară elaborarea unui cadru legislativ adecvat, care să asigure, pe de o parte reglementarea unitară a diferitelor tipuri de cooperative, iar pe de altă parte, atingerea scopurilor reale ale cooperației
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
Primul proiect de lege care viza înființarea unor bănci sătești prin care să se rezolve problema creditului agricol în vechiul regat se datorează lui Ion Ionescu de la Brad în 1876. In cadrul acestui proiect de lege, autorul renunță la principiul cooperatist al ajutorului propriu și cere inițiativa statului. Această idee avea să prindă viață abia în 1881, din inițiativa lui I. I. C. Brătianu care, în calitatea sa de ministru al finanțelor reușește să treacă prin parlament Legea caselor de credit agricol
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
dividendul limitat la 5% și dobânda la capital de 10%. Deși nici aceste instituții de credit și nici Creditul Central, înființat în 1892, nu au reușit să rezolve problema creditului țărănesc, ele au avut o importanță majoră în evoluția gândirii cooperatiste, prin discuțiile aprinse pe care le-au generat în jurul caracterului pe care trebuiau să-l aibă întreprinderile cooperatiste (instituții pornite de jos, din inițiativă particulară, sau instituții înființate din inițiativa statului). Până în cele din urmă băncile populare înființate au degenerat
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
Creditul Central, înființat în 1892, nu au reușit să rezolve problema creditului țărănesc, ele au avut o importanță majoră în evoluția gândirii cooperatiste, prin discuțiile aprinse pe care le-au generat în jurul caracterului pe care trebuiau să-l aibă întreprinderile cooperatiste (instituții pornite de jos, din inițiativă particulară, sau instituții înființate din inițiativa statului). Până în cele din urmă băncile populare înființate au degenerat în adevărate bănci comerciale prin perceperea unor dobânzi și acordarea unor dividende la capital de până la 18 24
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
tehnicile de producție în micile exploatații țărănești. În fine, la 4 aprilie 1910 se legiferează existența obștiilor de arendare și privilegiul acestora de a arenda moșiile proprietate a instituțiilor publice. Ca o concluzie a acestei treceri în revistă a legislației cooperatiste din perioada antebelică, este evidentă intervenția statului în apariția, dezvoltarea și coordonarea mișcării cooperatiste, Acest interes al statului pentru dezvoltarea cooperației în agricultură poate fi explicat prin următorul citat; " datoria mișcării dinainte de război, în forma în care ea s-a
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
legiferează existența obștiilor de arendare și privilegiul acestora de a arenda moșiile proprietate a instituțiilor publice. Ca o concluzie a acestei treceri în revistă a legislației cooperatiste din perioada antebelică, este evidentă intervenția statului în apariția, dezvoltarea și coordonarea mișcării cooperatiste, Acest interes al statului pentru dezvoltarea cooperației în agricultură poate fi explicat prin următorul citat; " datoria mișcării dinainte de război, în forma în care ea s-a putut înjgheba, să accepte a colabora cu statul în opera de accelerare a evoluției
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
s-a putut înjgheba, să accepte a colabora cu statul în opera de accelerare a evoluției sociale, care trebuia să conducă, cu un moment mai devreme, la rezolvarea chestiunii țărănești, pregătind țara pentru jertfele războiului"69. 3. 3. 2. Legislația cooperatistă în perioada interbelică Pentru a caracteriza legislația cooperatistă românească din perioada interbelică, deosebit de concludentă este observația lui Charles Gide care aprecia că interesul manifestat de către statul român față de cooperație s-a concretizat printr-o supraabundența de legi. Aceste legi nu
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
cu statul în opera de accelerare a evoluției sociale, care trebuia să conducă, cu un moment mai devreme, la rezolvarea chestiunii țărănești, pregătind țara pentru jertfele războiului"69. 3. 3. 2. Legislația cooperatistă în perioada interbelică Pentru a caracteriza legislația cooperatistă românească din perioada interbelică, deosebit de concludentă este observația lui Charles Gide care aprecia că interesul manifestat de către statul român față de cooperație s-a concretizat printr-o supraabundența de legi. Aceste legi nu au favorizat, din păcate, dezvoltarea cooperației, datorită faptului
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
nevoii de a pune la îndemâna gospodăriilor țărănești și maselor muncitorești posibilitatea unei organizări economice sigure, în ceea ce privește satisfacerea nevoilor lor."70 Ideea de bază a acestei legi, declarată de însăși autorul ei este aceea a colaborării strânse dintre stat și mișcarea cooperatistă deoarece atingerea scopului mișcării nu poate fi realizată decât cu ajutorul și îndrumarea statului. Legea cuprindea trei părți: prima parte consacrată "Societății cooperative" partea a doua consacrată federalelor, prin care s-a urmărit o inovație în organizarea mișcării partea a treia
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
treia referitoare la instituțiile centrale În legătură cu prima parte legiuitorul a fost preocupat, în mare măsură, de aspectul juridic al cooperației, acordând normelor de organizare formală o mare importanță. În această parte a legii sunt introduse și câteva dispoziții cu caracter cooperatist, între care amintim: repartizarea a 3/4 din beneficiu/excedent în favoarea asociaților în raport cu contribuția fiecăruia, sub formă de primă de muncă sau de consumație; respectarea principiilor porților deschise și a conducerii democratice; limitarea capitalului pe care-l poate deține un
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]