720 matches
-
63 alin. (1), alin. (2) lit. a) și f) și alin. (3) lit. a) și d): "(1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele: a) coabitarea matrimonială nu există; (...) ... f) soții sunt inconsecvenți în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanțelor în care s-au cunoscut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
d): "(1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele: a) coabitarea matrimonială nu există; (...) ... f) soții sunt inconsecvenți în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanțelor în care s-au cunoscut ori a altor informații relevante despre aceștia; (3) Constatarea elementelor prevăzute la alin. (2) se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
nr. 132 din 21 februarie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006, a reținut că dispozițiile legale criticate cuprind elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că o căsătorie este de conveniență, precum și mijloacele concrete din care rezultă aceste elemente. Dacă la data depunerii cererii prin care se solicită prelungirea dreptului de ședere nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale și condițiile speciale prevăzute de lege, constatându-se astfel existența vreunui element ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
aceste elemente. Dacă la data depunerii cererii prin care se solicită prelungirea dreptului de ședere nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale și condițiile speciale prevăzute de lege, constatându-se astfel existența vreunui element ce determină calificarea căsătoriei ca fiind de conveniență, Oficiul Român pentru Imigrări (fosta Autoritate pentru Străini) va refuza străinului prelungirea acestui drept. Autorul prezentei excepții de neconstituționalitate critică modalitatea concretă în care ofițerul de interviu al Oficiului Român pentru Imigrări a verificat împrejurările din care a rezultat caracterul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
Român pentru Imigrări (fosta Autoritate pentru Străini) va refuza străinului prelungirea acestui drept. Autorul prezentei excepții de neconstituționalitate critică modalitatea concretă în care ofițerul de interviu al Oficiului Român pentru Imigrări a verificat împrejurările din care a rezultat caracterul de conveniență al căsătoriei invocate ca motiv de prelungire a dreptului de ședere pe teritoriul României. Curtea Constituțională nu se poate pronunța cu privire la acest tip de critici. Cu prilejul soluționării contestației împotriva deciziei de returnare, curtea de apel competentă teritorial va fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
efectuare a verificărilor făcute de funcționarii Oficiului Român pentru Imigrări, pentru a stabili dacă acestea au fost, într-adevăr, "sumare, subiective și arbitrare" - așa cum susține autorul excepției -, și va aprecia dacă acestea pot conduce la calificarea căsătoriei ca fiind de conveniență. De altfel, pronunțându-se asupra constituționalității prevederilor art. 64 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 în varianta anterioară republicării, care corespund, în prezent, articolului 63 alin. (1) din ordonanța de urgență republicată (prin Decizia nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
raportare la prevederile constituționale ale art. 48 alin. (1) referitor la principiul întemeierii familiei pe căsătoria liber consimțită între soți. Pentru aceleași motive, Curtea constată că nu poate reține criticile autorului excepției potrivit cărora declararea căsătoriei sale ca fiind de conveniență echivalează cu o desfacere forțată a acesteia, iar obligarea sa la părăsirea teritoriului României produce riscul "afectării grave și iremediabile a relațiilor de familie". În ceea ce privește dispozițiile art. 84 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
În termenul prevăzut la alin. (4), organele competente efectuează toate verificările necesare pentru constatarea îndeplinirii condițiilor pentru emiterea cărții de rezidență, inclusiv, după caz, cele referitoare la elementele pe baza cărora se poate stabili faptul că este o căsătorie de conveniență, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Verificări similare pot fi efectuate și în cazul parteneriatului, pentru a se determina dacă acesta a fost încheiat sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253512_a_254841]
-
sau de membru de familie al unui cetățean al Uniunii Europene a fost dovedită prin folosirea de informații false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale; ... b) dreptul de rezidență a fost înregistrat în baza unei căsătorii de conveniență, constatate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253512_a_254841]
-
circulație. În ceea ce privește prevederile art. 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , precizează că lipsa contribuției efective la îndeplinirea obligațiilor născute prin căsătorie nu poate fi considerată un element pe baza căreia o căsătorie să fie declarată de conveniență. Mai arată că aprecierea unei căsătorii ca fiind de conveniență are ca efect declararea nulității absolute a acesteia, or, singura autoritate competentă să constate nulitatea sau ineficacitatea unui act juridic civil de această natură este instanța judecătorească, iar nu un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
Guvernului nr. 194/2002 , precizează că lipsa contribuției efective la îndeplinirea obligațiilor născute prin căsătorie nu poate fi considerată un element pe baza căreia o căsătorie să fie declarată de conveniență. Mai arată că aprecierea unei căsătorii ca fiind de conveniență are ca efect declararea nulității absolute a acesteia, or, singura autoritate competentă să constate nulitatea sau ineficacitatea unui act juridic civil de această natură este instanța judecătorească, iar nu un organ administrativ cum este Oficiul Român pentru Imigrări. Referitor la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
sunt constituționale. Precizează că protecția generală a cetățenilor străini și a apatrizilor și ocrotirea familiei sunt garantate în baza prezumției de bună-credință a acestora în raport cu statul român, prezumție care implică și ideea potrivit căreia căsătoria nu trebuie să fie de conveniență. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
se poate prelungi dreptul de ședere, astfel: a) pentru soțul/soția sponsorului, dacă: (...) ... (iii) soții locuiesc împreună." Străinii prevăzuți la art. 46 sunt cei cărora li s-a acordat viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei. - Art. 63: "Căsătoria de conveniență (1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. ... (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
li s-a acordat viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei. - Art. 63: "Căsătoria de conveniență (1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. ... (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele: a) coabitarea matrimonială nu există; ... b) soții nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; ... c) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
conveniență (1) Oficiul Român pentru Imigrări refuză prelungirea dreptului de ședere obținut în baza căsătoriei dacă, în urma verificărilor efectuate, rezultă că acea căsătorie este de conveniență. ... (2) Elementele pe baza cărora se poate constata faptul că o căsătorie este de conveniență pot fi următoarele: a) coabitarea matrimonială nu există; ... b) soții nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; ... c) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute din căsătorie; ... d) soții nu vorbesc o limbă înțeleasă de amândoi; ... e) există date că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
soții nu s-au cunoscut înaintea căsătoriei; ... c) lipsa unei contribuții efective la îndeplinirea obligațiilor născute din căsătorie; ... d) soții nu vorbesc o limbă înțeleasă de amândoi; ... e) există date că anterior unul dintre soți a încheiat o căsătorie de conveniență; ... f) soții sunt inconsecvenți în declararea datelor cu caracter personal, a circumstanțelor în care s-au cunoscut ori a altor informații relevante despre aceștia; ... g) încheierea căsătoriei a fost condiționată de plată unei sume de bani între soți, cu excepția sumelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
beneficiază, în condițiile stabilite de legislația corespunzătoare, astfel cum prevede art. 25 alin. (1) din Constituție. În ceea privește dispozițiile art. 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , Curtea observă că a mai analizat problema căsătoriei de conveniență din perspectiva unor critici asemănătoare celor formulate și în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 132 din 21 februarie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006, analizând susținerea potrivit căreia stabilirea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
asemănătoare celor formulate și în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 132 din 21 februarie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006, analizând susținerea potrivit căreia stabilirea unei căsătorii ca fiind de conveniență înseamnă practic nulitatea absolută a căsătoriei, Curtea a constatat că nu este întemeiată, întrucât, pe de o parte, nulitatea absolută a căsătoriei poate fi constatată numai prin hotărâre judecătorească și reprezintă acea sancțiune civilă aplicabilă căsătoriei încheiate cu nerespectarea dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
este întemeiată, întrucât, pe de o parte, nulitatea absolută a căsătoriei poate fi constatată numai prin hotărâre judecătorească și reprezintă acea sancțiune civilă aplicabilă căsătoriei încheiate cu nerespectarea dispozițiilor prevăzute de Codul familiei, iar, pe de altă parte, căsătoria de conveniență este constatată de o autoritate specializată, organizată în subordinea unui minister, și produce efecte exclusiv asupra dreptului de ședere a străinilor în România, iar nu asupra statutului civil al persoanelor în cauză. De asemenea, prin Decizia nr. 350 din 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
iar nu asupra statutului civil al persoanelor în cauză. De asemenea, prin Decizia nr. 350 din 2 mai 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, Curtea a reținut că, în ceea ce privește căsătoria de conveniență, se instituie o prezumție relativă care poate fi răsturnată prin proba contrară, în sensul că solicitantul dreptului de ședere are posibilitatea de a demonstra, prin orice mijloace de probă, caracterul efectiv și neechivoc al căsătoriei a cărei existență a invocat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
contrară, în sensul că solicitantul dreptului de ședere are posibilitatea de a demonstra, prin orice mijloace de probă, caracterul efectiv și neechivoc al căsătoriei a cărei existență a invocat-o în fundamentarea cererii sale. Introducerea prevederii referitoare la căsătoria de conveniență are menirea de a sancționa acele cazuri în care, prin încheierea căsătoriei, s-au urmărit alte scopuri decât cele firești și legale. De altfel, Curtea observă că legiuitorul român a adoptat aceleași criterii de evaluare a unei căsătorii în vederea stabilirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
Europene. Astfel, elementele enumerate în cuprinsul art. 63 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 au fost preluate integral din Rezoluția Consiliului Uniunii Europene din 4 decembrie 1997 cu privire la măsurile ce pot fi adoptate pentru combaterea căsătoriilor de conveniență (97/C 382/01), care se referă la căsătoriile încheiate între cetățeni ai statelor membre sau rezidenți legali pe teritoriul acestora și persoane care au naționalitatea unui stat terț. În plus, art. 35 din Directiva 2004/38/ CE a Parlamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE permite statelor membre ca, în caz de abuz de drept sau în caz de fraudă, aici fiind incluse căsătoriile de conveniență, să adopte măsurile necesare pentru a refuza, anula sau retrage orice drept conferit prin directiva menționată. Totodată, prin Decizia nr. 1.264 din 25 noiembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 23 decembrie 2008
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222857_a_224186]
-
executarea obligației de returnare, Inspectoratul General pentru Imigrări revocă decizia de returnare. ... (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul străinilor aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) dacă se constată existența unei căsătorii de conveniență sau că soții nu mai au o relație conjugală ori o relație de familie efectivă pe teritoriul României. ... (4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul străinilor care constituie un pericol pentru ordinea publică, securitatea națională ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274756_a_276085]
-
particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, iar anul școlar este în curs; ... d) străinul este căsătorit cu un alt străin care are drept de ședere temporară sau permisiunea de a rămâne pe teritoriul României, iar căsătoria nu este de conveniență; ... e) străinul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1). ... (2) Prevederile alin. (1) lit. c) și d) nu se aplică în cazul străinilor care constituie un pericol pentru ordinea publică, securitatea națională ori care suferă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274756_a_276085]