38,420 matches
-
constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;". În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 11 alin. (1) referitoare la obligația statului de a îndeplini obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte, în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii și în art. 44 - Dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
1) lit. a) din Legea nr. 10/2001 , este neconstituțională în măsura în care se aplică și imobilelor preluate de stat fără titlu valabil. Analizând întreaga argumentație a criticii de neconstituționalitate, Curtea constată că autorii acesteia solicită, în fapt, modificarea conținutului normei legale criticate, în sensul adaptării ei la principiile protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale, evidențiate în jurisprudența instanței de contencios european a drepturilor omului. Aceste susțineri nu pot fi reținute, dat fiind faptul că, potrivit competenței sale înscrise în art. 146
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
conținutului unei norme juridice este atributul exclusiv al legiuitorului, în temeiul dispozițiilor art. 61 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora: "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării." În opinia autorilor excepției prevederile legale criticate sunt contrare și dispozițiilor art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece nu există posibilitatea atacării în justiție "a caracterului ilegal al posesiei statului român asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
într-un termen rezonabil, nu pot fi reținute câtă vreme instanța de judecată a examinat în fond cauza dedusă judecății și s-a pronunțat asupra existenței dreptului de proprietate pretins de reclamanți. Autorii excepției mai susțin că textul de lege criticat contravine dispozițiilor art. 14 din convenție, deoarece există discriminare între persoanele care revendică imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ceilalți proprietari deposedați, supuși dreptului comun în materia revendicării imobiliare. Curtea constată însă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
a căror diversitate reclamă soluții juridice diferite; unele inegalități de drept nu urmăresc, de altfel, decât să corijeze inegalități de fapt". Pe de altă parte, Curtea constată că, prin raportare la art. 11 alin. (1) din Constituție, textul de lege criticat, delimitând domeniul de aplicare a legii prin exemplificarea conceptului de "imobil preluat în mod abuziv", nu conține nici un criteriu discriminatoriu, în sensul celor enumerate prin art. 14 din convenție. În ceea ce privește dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție, acestea nu au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175917_a_177246]
-
său. În acest sens, precizează că materia contravențională aparține domeniului contenciosului administrativ, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, este rezervat exclusiv legilor organice, neputând fi legiferat prin ordonanță simplă. De asemenea, autorul excepției susține că ordonanța criticată anihilează prezumția de nevinovăție și răstoarnă sarcina probei, întrucât "instituie obligația presupusului contravenient de a-și proba nevinovăția", ceea ce contravine prevederilor art. 6 paragraful 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Judecătoria Medgidia consideră că excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituționale, întrucât nu înfrâng prezumția de nevinovăție. În ceea ce privește critica prin raportare la dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, precizează că "dispozițiile legale criticate, reglementând constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor, precum și căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituționale, întrucât nu înfrâng prezumția de nevinovăție. În ceea ce privește critica prin raportare la dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, precizează că "dispozițiile legale criticate, reglementând constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor, precum și căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, nu sunt de natură să aducă atingere principiului constituțional potrivit căruia prin lege organică se reglementează contenciosul administrativ". Pre��edinții celor două Camere ale Parlamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
administrativ". Pre��edinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
16 alin. (1) și (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din aceeași ordonanță. Textele de lege criticate au următorul conținut: - Art. 16 alin. (1) și (7): "(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării."; În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 23 alin. (11), care consacră prezumția de nevinovăție, ale art. 73 alin. (3) lit. k), potrivit cărora prin lege organică se reglementează în domeniul contenciosului administrativ, ale art. 115 alin. (1) care stabilesc că ordonanțele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201726_a_203055]
-
de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca nefondată, deoarece apreciază că art. 5 alin. 4 din Ordonanță Guvernului nr. 19/1994 nu contravine dispozițiilor constituționale ale art. 16, iar art. 43 din Constituție nu are legătură cu textul criticat. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 8 iunie 1999, pronunțată în Dosarul nr. 1.202/1996, Judecătoria Tulcea a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. 4 din Ordonanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130089_a_131418]
-
1995 a cuantumului unor dobânzi produce efecte numai în privința contractelor ce urmează a fi încheiate în perioada în care această lege este în vigoare, altfel s-ar încalcă principiul neretroactivității legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție." Prevederile criticate nu contravin nici dispozițiilor constituționale ale art. 16, întrucat respectarea principiului egalității presupune că, pentru persoanele care, într-o perioadă determinată, încheie un act juridic sau se află în situația de a încheia un astfel de act, isi produce efectele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130089_a_131418]
-
alin. 4 din Ordonanță Guvernului nr. 19/1994 , care se referă doar la aplicarea legii în timp, nu are nici o legătură cu conținutul art. 43 din Constituție, articol pe care autorul excepției îl invocă, de asemenea, în susținerea neconstituționalității textului criticat. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130089_a_131418]
-
îl invocă, de asemenea, în susținerea neconstituționalității textului criticat. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. 2, art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130089_a_131418]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271301_a_272630]
-
plata drepturilor salariale neacordate, are ca justificare asigurarea securității și stabilității raporturilor juridice și necesitatea soluționării într-un termen rezonabil a conflictului de muncă izvorât din neplata acestor drepturi, în interesul legitim al fiecăreia dintre părțile litigante. Prevederile de lege criticate stabilesc, astfel, o sancțiune a pasivității în apărarea dreptului subiectiv. 20. Curtea a mai precizat că prin prescripție se stinge doar dreptul la acțiune în sens material, deci posibilitatea titularului dreptului de creanță de a obține, pe calea silită, îndeplinirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271301_a_272630]
-
ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, republicată, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155365_a_156694]
-
principiului constituțional al egalității în drepturi, precum și principiilor unicității și egalității aplicabile în sistemul public de pensii, principii consacrate de art. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 19/2000 . În acest sens invocă faptul că textele de lege criticate îi exclud pe beneficiarii pensiei de serviciu acordate foștilor magistrați de la dreptul de asimilare că stagii de cotizare a perioadelor în care au urmat cursurile de zi ale învățământului universitar și au satisfăcut stagiul militar cu termen redus. În continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]
-
pensiei. În motivarea excepției, autorul acesteia susține, în esență, ca dispozițiile art. 38 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 19/2000 sunt contrare principiului constituțional al egalității în drepturi. În acest sens arată că textul de lege criticat nu prevede luarea în calcul la stabilirea vechimii în magistratură și a pensiei de serviciu a perioadei în care magistratul a urmat cursurile de zi ale învățământului juridic superior și a satisfăcut serviciul militar. Astfel, în opinia sa, se creează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]
-
juridice diferite". În acest sens arată că, "în timp ce Legea nr. 19/2000 reglementează relațiile sociale create în cadrul sistemului public de pensii, Legea nr. 303/2004 reglementează relațiile sociale create în cadrul sistemului de pensii neintegrat propriu magistraților". În consecință, textul legal criticat nu ar putea fi interpretat în sensul că s-ar aplica și magistraților, decât în măsura în care instanța ar aprecia că Legea nr. 19/2000 reprezintă dreptul comun în materie, iar Legea nr. 303/2004 reglementarea specială care poate fi completată, în măsura în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]
-
30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formulă punctele de vedere cu privire la excepția ridicată. Guvernul consideră că textele de lege criticate nu conțin nici o prevedere care să instituie discriminări între beneficiarii pensiei de asigurări sociale în sistemul public, prevăzută de Legea nr. 19/2000 , si beneficiarii pensiei de serviciu, reglementată de art. 81 din Legea nr. 303/2004 . De asemenea, arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]
-
două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]
-
normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora; ... c) a satisfăcut serviciul militar că militar în termen său militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat." ... În opinia autorului excepției textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, conform cărora "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 19/2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169384_a_170713]