88,786 matches
-
instanță, și-a exprimat opinia că, în interpretarea dispozițiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, examinarea temeiniciei cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se poate realiza doar ulterior admiterii în principiu a acesteia, iar, în interpretarea dispozițiilor art. 242 alin. (10), (11) și (12) din Codul de procedură penală raportat la art. 203 alin. ( 5) și (6) din Codul de procedură penală, art. 352 alin. (1) din Codul de procedură penală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
atac, situații în care ședința de judecată este publică. VIII. Înalta Curte de Casație și Justiție Cu privire la sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunilor de drept menționate, reține următoarele: Reglementând condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, legiuitorul a stabilit în art. 475 din Codul de procedură penală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
statuat încă printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui asemenea recurs, să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu respectivei probleme de drept. Ca atare, pentru a fi admisibilă o asemenea sesizare trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele prevăzute expres
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
Înaltei Curți pronunțată în procedura prevăzută de art. 476 și 477 din Codul de procedură penală să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal, cerința pertinenței fiind expresia utilității pe care rezolvarea de principiu a chestiunii de drept invocate o are în cadrul soluționării pe fond a litigiului. Prin sintagma "soluționarea pe fond a cauzei" folosită de legiuitor în cuprinsul art. 475 din Codul de procedură penală pentru a desemna legătura obiectivă dintre chestiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
faptul că instanța este chemată să se pronunțe asupra unei cereri incidentale privind starea de libertate a unor inculpați (examinarea temeiniciei cererii de înlocuire a arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune în etapa verificării admisibilității în principiu sau ulterior și felul ședinței de judecată), împrejurare ce nu are înrâurire asupra rezolvării raportului de drept penal dedus judecății, ce constă în examinarea învinuirii aduse apelan��ilor prin rechizitoriu și stabilirea eventualei răspunderi civile a acestora. În plus, curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
controlului judiciar pe cauțiune, a sesizat instanța supremă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce nu aveau legătură cu obiectul respectivelor cereri de înlocuire. Astfel, a solicitat ca Înalta Curte să dea o rezolvare de principiu unor probleme ce vizează luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, și nu înlocuirea cu o asemenea măsură, așa cum au solicitat o parte dintre apelanți, precum și unor aspecte ce privesc înlocuirea arestului la domiciliu cu aceeași măsură restrictivă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
consecință, Înalta Curte constată că sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea nu îndeplinește cumulativ condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală și, ca urmare, chestiunile de drept invocate nu pot primi o rezolvare de principiu prin pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casație și Justiție, putând, eventual, să facă obiectul unui recurs în interesul legii, dacă sunt întrunite cerințele înscrise în art. 471 și 472 din Codul de procedură penală. Pentru toate aceste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 216 alin. (1) și (2) raportat la art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauțiune presupune admiterea în principiu a acesteia, după care magistratul analizează temeinicia cererii atât cu ocazia luării inițiale a acestei măsuri, cât și cu ocazia înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, precum și a chestiunii de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
Instrumentelor de inginerie financiară, beneficiile obținute din investițiile de capital și împrumuturi, mai puțin o cotă pro rata a costurilor de management și a stimulentelor pentru performanțele intermediarilor financiari, pot fi alocate în termeni preferențiali către investitorii care funcționează conform principiului investitorului într-o economie de piață, până la nivelul remunerației specificate în Statutul instrumentelor de inginerie financiară, și apoi acestea vor fi alocate în mod proporțional între toți partenerii cofinanțatori sau acționari; ● în conceperea unui Instrument de inginerie financiară, vor fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199528_a_200857]
-
Regulamentele UE privind Fondurile structurale și legea română aplicabilă; și (îi) include, acolo unde este cazul, aranjamentele necesare pentru colectarea informațiilor relevante, conform regulilor ajutorului de stat; ● obiectivele specificate pentru o asemenea inițiativă sunt urmărite; ● cerințele legale sunt respectate. 3. Principiu general Procesul de monitorizare va furniza asigurări, prin intermediul verificării periodice și a măsurării evoluției, folosind instrumentele corespunzătoare, pentru identificarea deviațiilor și riscului de neconformare, astfel încât măsuri de corecție să poată fi luate atunci când va fi necesar. 4. Principalii jucători Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199528_a_200857]
-
și Autoritatea de management vor conveni asupra detaliilor procedurilor de raportare aplicate în cadrul general al sistemului de monitorizare a Fondului de participare JEREMIE, luând, de asemenea, în considerare sistemul corespunzător implementat pentru POS CCE. Anexa D AUDIT ȘI CONTROL 1. Principiu general GR și Comisia vor avea dreptul de a trimite reprezentanți ai autorităților competente de audit sau reprezentanții autorizați ai acestora pentru a efectua orice audit și/sau control pe care aceștia îl consideră necesar în ceea ce privește Fondul de participare JEREMIE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199528_a_200857]
-
Prin urmare, nu este posibil să i se acorde aceleași preferințe. Totuși, pot fi acordate preferințe comerciale limitate pentru anumite produse industriale din Muntenegru care nu sunt fabricate în alte părți ale Republicii Federale Iugoslavia, fără a se aduce atingere principiului de excludere a Republicii Federale Iugoslavia de la beneficiul preferințelor comerciale autonome în ansamblul lor sau respectării integrale a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1294/1999 din 15 iunie 1999 privind înghețarea capitalurilor și interzicerea realizării de investiții în legătură cu Republica Federală Iugoslavia
jrc4795as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89962_a_90749]
-
Judecătoriei Câmpulung. La apelul nominal lipsesc părțile, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, susținând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale, ci reprezintă concretizarea principiului cuprins în art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a), în conformitate cu care economia României este o economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență, și a celui referitor la dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanță, în condițiile legii. ... (4) Durata servituții legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate. ... Articolul 8 (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabilește prin negocieri între titularul acordului petrolier și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256940_a_258269]
-
după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate. ... Articolul 8 (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabilește prin negocieri între titularul acordului petrolier și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității. ... (2) În caz de forță majoră sau avarie, accesul la terenuri este neîngrădit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despăgubire a proprietarului terenului. ... Articolul 9 Dreptul de acces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256940_a_258269]
-
Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... ----------- Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 202 din 22 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. (2) Agenția Națională este organizată și funcționează în temeiul principiului tripartitismului. ... (3) Agenția Națională are sediul în municipiul București. ... Articolul 2 Agenția Națională asigura coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186683_a_188012]
-
a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. (2) Evidența cetățenilor români cu domiciliul în România se ține după principiul locului de domiciliu al acestora de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor organizate potrivit legii. ... ---------- Alin. (2) al art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247288_a_248617]
-
prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează. (3) Pentru cetățenii români care au domiciliul în străinătate, evidența acestora se ține dup�� principiul ultimului domiciliu avut în țară și după reședința declarată în România. ... (4) Activitatea de evidență a cetățenilor români, precum și cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetățenilor români se realizează în mod unitar și sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247288_a_248617]
-
alin. (2). În realitate, din motivarea excepției rezultă că autorii acesteia fac referire numai la teza întâi a textului. Având în vedere și referirea la "discriminare" în memoriul depus la instanță, Curtea reține că este invocat, în susținerea excepției, și principiul egalității în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituție. Cele două texte constituționale au următorul cuprins: - Art. 16 alin. (1): "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări."; - Art. 44 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
ori de un drept de retenție este lipsită de temei. Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa, în acord cu cea a Curții Europene a Drepturilor Omului, că instituirea unui tratament juridic deosebit pentru situații diferite nu are semnificația încălcării principiului egalității și al nediscriminării, când aceasta se justifică în mod rațional și obiectiv. De asemenea, Curtea constată că susținerea referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituție, privind protecția egală a dreptului de proprietate, indiferent de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
justifica nici pe temeiul exproprierii. Regularizarea cotei ce aparține societăților de investiții financiare cu Fondul Proprietății de Stat se face însă, așa cum se precizează în punctele de vedere primite, printr-un schimb de acțiuni. Fiind deci o dublă vînzare, de principiu, regularizarea nu poate constitui un act de naționalizare sau de expropriere care, prin definiție, implică trecerea unilaterală a unor bunuri proprietate privată în proprietatea statului, cu plata unei despăgubiri. În cuprinsul art. 3 din lege se face trimitere la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117723_a_119052]
-
întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, excepție ridicată de Alina-Paula Fughina într-o cauză având ca obiect o cerere în anulare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât încalcă principiul contradictorialității procesului civil și al imparțialității judecătorului. Mai mult, acestea dau posibilitate soluționării cererii doar pe baza actelor depuse și a explicațiilor date de către părți, împrejurare ce împiedică exercitarea dreptului la apărare, iar emiterea titlului executoriu în urma unui proces sumar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
lor. Întrucât Contractul, respectiv Acordul colectiv de muncă încheiat la nivelul Primăriei Cluj-Napoca a intrat în vigoare anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 , dispozițiile de lege criticate contravin și art. 15 alin. (2) din Constituție, referitor la principiul neretroactivității legii. Curtea de Apel Cluj - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, acestea respectând atât principiul neretroactivității legii, cât și dreptul la negocieri colective. Astfel, textul art. 41 alin. (5) din Constituție nu protejează dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
a Legii-cadru nr. 330/2009 , dispozițiile de lege criticate contravin și art. 15 alin. (2) din Constituție, referitor la principiul neretroactivității legii. Curtea de Apel Cluj - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, acestea respectând atât principiul neretroactivității legii, cât și dreptul la negocieri colective. Astfel, textul art. 41 alin. (5) din Constituție nu protejează dreptul la o negociere exhaustivă, inclusiv a drepturilor salariale ale angajaților din sistemul bugetar, ci doar principiul dreptului la negocieri colective în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
sunt constituționale, acestea respectând atât principiul neretroactivității legii, cât și dreptul la negocieri colective. Astfel, textul art. 41 alin. (5) din Constituție nu protejează dreptul la o negociere exhaustivă, inclusiv a drepturilor salariale ale angajaților din sistemul bugetar, ci doar principiul dreptului la negocieri colective în materie de muncă, fiind evident că, în materia specială a salarizării bugetarilor, pot exista limite legale, fără a fi încălcat astfel principiul libertății negocierii. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]