49,647 matches
-
143 (1) Orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
nu mai târziu de 7 zile de la afișarea înștiințării ori, când există urgență, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanței de judecată pentru a i se comunică citația. Când domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanța de judecată își are sediul, înștiințarea va cuprinde mențiunea că pentru a i se comunică citația destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de către instanță, din oficiu, sau de către pârât." 66. La articolul 189, literele a), b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: "a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților." 70. La articolul 200 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: "a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, dacă reclamantul nu le-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) În cazul în care competența teritorială nu poate fi stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor îndrepta la instanța în a cărei circumscripție petentul își are, după caz, domiciliul, reședința, sediul ori reprezentanța, iar, dacă niciuna dintre acestea nu se află pe teritoriul României, cererile se vor îndrepta, urmând regulile de competență materială, la Judecătoria Sectorului 1 al municipiului București sau, după caz, la Tribunalul București." 143. După articolul 532
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
dacă nu există alte bunuri urmăribile și numai pentru obligații de întreținere sau alte creanțe privilegiate asupra mobilelor." ... 212. La articolul 721, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: "(4) Bunurile mobile aflate în locul care constituie domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul social sau punctul de lucru al debitorului se prezumă, până la proba contrară, că aparțin acestuia din urmă. În cazul în care se afirmă că unele bunuri aparțin altei persoane, dar drepturile acesteia nu rezultă din înscrisuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. ... (2) Dacă cel care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
sau reședința ori, după caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. ... (2) Dacă cel care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea." ... 10. La articolul 23 alineatul (1), după litera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
pot solicita notarului public autentificarea înțelegerii lor. ... (2) Părțile se pot înfățișa la instanța judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească înțelegerea lor. Competența aparține fie judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul oricare dintre părți, fie judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanța încuviințează înțelegerea părților se dă în camera de consiliu și constituie titlu executoriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244440_a_245769]
-
funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație 4. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodata înmatriculat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia; 5. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține un autoturism uzat, înmatriculat pe numele său; 6. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau reprezentanții autorizați ai acestora, cărora le-a fost aprobată cererea de înscriere în Program; 8. Abrogat; 9. Abrogat. ----------- Pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168204_a_169533]
-
pot efectua în clădiri ocupate de locatari. g) Locuința de protocol ... Locuința destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora. h) Casă de vacanță ... Locuința ocupată temporar, ca reședința secundară, destinată odihnei și recreerii. Articolul 3 Autorizarea executării construcțiilor de locuințe noi, indiferent de natură proprietății sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezența lege. Consiliile județene și locale, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
acestuia, precum și încasarea chiriei. Atribuirea, ocuparea și folosirea locuințelor de protocol se fac în condițiile prezenței legi. Articolul 58 Președintele României, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputaților și primul-ministru beneficiază, în condițiile prezenței legi, de câte o locuință de protocol, ca reședința oficială. Reședințele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern și sunt puse la dispoziția lor, împreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcției, de către Regia Autonomă . ------------- Alin. 2 al art. 58 a fost modificat de pct. 14
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
încasarea chiriei. Atribuirea, ocuparea și folosirea locuințelor de protocol se fac în condițiile prezenței legi. Articolul 58 Președintele României, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputaților și primul-ministru beneficiază, în condițiile prezenței legi, de câte o locuință de protocol, ca reședința oficială. Reședințele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern și sunt puse la dispoziția lor, împreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcției, de către Regia Autonomă . ------------- Alin. 2 al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
Regia Autonomă . ------------- Alin. 2 al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Lista cuprinzând imobilele cu destinație de reședință oficială, precum și celelalte locuințe de protocol și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, inclusiv cele de dotare și confort, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ------------- Alin. 3 al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
parte integrantă din prezenta lege. ------------- Alin. 5 al art. 59 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999. Articolul 60 Pentru reședințele oficiale, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale instituțiilor în care își desfășoară activitatea persoanele beneficiare. Pentru locuințele de protocol, contractele de închiriere se încheie de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
de închiriere se încheie de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direcți, care, pe această bază, vor putea ocupa locuința respectivă împreună cu membrii familiei. Contractul de închiriere a locuințelor de protocol și a celor cu destinație de reședință oficială încetează de drept în termen de 60 de zile de la data eliberării din funcție a beneficiarului. Atribuirea, în condițiile prezenței legi, a unei reședințe oficiale, respectiv a unei locuințe de protocol, nu afectează drepturile locative deținute de persoanele prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
membrii familiei. Contractul de închiriere a locuințelor de protocol și a celor cu destinație de reședință oficială încetează de drept în termen de 60 de zile de la data eliberării din funcție a beneficiarului. Atribuirea, în condițiile prezenței legi, a unei reședințe oficiale, respectiv a unei locuințe de protocol, nu afectează drepturile locative deținute de persoanele prevăzute la art. 58 și 59. Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 61 Orice litigiu în legătură cu aplicarea prevederilor prezenței legi se soluționează de către instanțele judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
autorizează, la cererea persoanelor fizice și a agenților economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condițiile legii, în zonele stabilite prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Articolul 66 Plata chiriei pentru reședințele oficiale se face din bugetele Președenției României, Senatului, Camerei Deputaților și Secretariatului General al Guvernului, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. Articolul 67 Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe întreg teritoriul țării, a politicii de dezvoltare a construcției de locuințe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191591_a_192920]
-
c) să depună toate diligentele în vederea acordării de ajutor cetățenilor români aflați în dificultate pe teritoriul statului pe care se află, informând cu privire la astfel de situații misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din statul respectiv; ... d) în cazul stabilirii reședinței sau a domiciliului în străinătate, să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României; ... e) să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenita în starea lor civilă. ... Capitolul ÎI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176375_a_177704]
-
pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidență persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidență pașapoartelor simple, în a caror rază de competență au domiciliul său, după caz, reședință, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. ... (3) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura specială, autentificata în țara de notarul public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176375_a_177704]
-
oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidență persoanelor, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidență pașapoartelor simple, pe a caror rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședință, ori la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, când se află în una dintre următoarele situații: ... a) a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176375_a_177704]
-
care se dispunea ca acesta să părăsească teritoriul României motivele care au justificat opinia acestuia conform căreia el reprezenta un pericol pentru siguranța națională. Art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție prevede următoarele: "1. Un străin care își are reședința în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decât în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii și el trebuie să poată: a) să prezinte motivele care pledează împotriva expulzării sale; ... b) să ceară examinarea cazului său
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
special și a îndepărtării sale din teritoriu. De asemenea, acesta menționează situația dificilă în care se află de la îndepărtarea sa din teritoriu, fiind obligat să își vândă bunurile deținute în România, să asiste la falimentul societății sale, să își stabilească reședința într-o altă țară și să lucreze ca muncitor pentru a-și întreține familia. 62. Guvernul se opune cererii formulate de reclamant și afirmă că pentru prejudiciul invocat nu se prezintă niciun document justificativ. Guvernul consideră că o parte din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială solicitantul își are domiciliul ori, după caz, reședința, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. ... Art. 35^3. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a cuantumului acestuia se face prin dispoziție scrisă a primarului, o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. Modelul dispoziției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217747_a_219076]
-
beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la nr. ................ , dispune: 1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei/ domnului ..............., cu domiciliul/reședința în .................., CNP ....................... . 2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a)-i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 , cu modificările și completările ulterioare. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217747_a_219076]