88,786 matches
-
ale instanțelor, exprimate în jurisprudența și în punctele de vedere atașate, au fost următoarele: - instanța nu poate invoca din oficiu nulitatea unei clauze contractuale încheiate cu nerespectarea dispozițiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 62/2011 , întrucât ar încălca principiul disponibilității părților în procesul civil, aceasta cu atât mai mult cu cât poate fi invocată numai în intervalul de timp în care actul este în vigoare; - instanța poate invoca din oficiu nulitatea absolută a unei clauze a contractului colectiv de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
oficiu nulitatea absolută a unei clauze a contractului colectiv de muncă stabilită cu nerespectarea art. 138 alin. (3) din Legea nr. 61/2011 , întrucât art. 142 alin. (2) prevede posibilitatea constatării nulității la cererea părților interesate, dar nu exclude aplicarea principiului prevăzut de art. 1.247 alin. (3) din Codul civil, întrucât, potrivit dispozițiilor art. 278 alin. (1) din Codul muncii, dispozițiile acestui cod se întregesc cu dispozițiile legale civile. Nulitatea poate fi invocată pe cale de excepție, ca mijloc de apărare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
colective de muncă încheiate cu respectarea dispozițiilor legale constituie legea părților și au forță legală, instanța de judecată nu poate aplica dispoziții din contractele colective de muncă contrare unor norme legale imperative. Altfel, s-ar ajunge ca instanța să încalce principiul separației puterilor în stat și principiul supremației legii. Răspunderea angajatorului instituită de art. 138 alin. (5) din lege este o răspundere de ordin administrativ sau penal. IX. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale 25. La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
dispozițiilor legale constituie legea părților și au forță legală, instanța de judecată nu poate aplica dispoziții din contractele colective de muncă contrare unor norme legale imperative. Altfel, s-ar ajunge ca instanța să încalce principiul separației puterilor în stat și principiul supremației legii. Răspunderea angajatorului instituită de art. 138 alin. (5) din lege este o răspundere de ordin administrativ sau penal. IX. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale 25. La nivelul Înaltei Curți de Casație și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
instanță de judecată nu a constatat, în condițiile legii, nulitatea acestora. 47. În ceea ce privește regimul nulității unei clauze nelegale din contractul colectiv de muncă se constată că art. 132 din Legea nr. 62/2011 instituie, în alineatul (1), o reglementare-cadru, de principiu, cu aplicabilitate generală, în privința marjei de negociere a contractelor colective de muncă, ce trebuie să se încadreze "în limitele și condițiile prevăzute de lege". Alin. (2)-(4) se referă la caracterul minimal al dispozițiilor cu forță juridică superioară de la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
absolută. O astfel de interpretare se justifică și prin faptul că legiuitorul a inserat expres referirea la sancțiunea nulității absolute chiar în conținutul art. 138 și nu s-a limitat la mențiunea din art. 142 care reglementează, cu caracter de principiu, nulitatea clauzelor negociate cu încălcarea art. 132. 50. Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul muncii, într-o astfel de situație, dispozițiile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 pot fi completate cu cele ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate." După alineatul (3) se introduc doua noi alineate, (4) și (5), cu următorul cuprins: "(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale. (5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie." ... 2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifica și va avea următorul cuprins: "(1) Suveranitatea naționala
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
iar în conformitate cu art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, sub toate aspectele. Dispozițiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivității legii, iar "stabilirea situațiilor concrete la care se aplică dispoziția privind nulitatea contractului de muncă reprezintă o problemă de aplicare a legii, nu de constituționalitate". Nulitatea contractului se raportează la reglementarea legală în vigoare la data încheierii acestuia. Arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
lege nu încalcă prevederile art. 21 din Constituție, republicată, întrucât "prin stabilirea obligației angajatorului de a invoca în fața instanței, în caz de conflict de muncă, doar motivele de fapt și de drept precizate în decizia de concediere nu este încălcat principiul liberului acces la justiție". Legiuitorul poate institui, în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale, precum și modalități de exercitare a drepturilor procedurale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
este supusă unor interdicții și incompatibilități, iar dificultatea funcției a și impus acordarea unor sporuri de risc și suprasolicitare neuropsihică pe parcursul exercitării acesteia. Se susține că prevederile art. 1 lit. h) și art. 3 din Legea nr. 119/2010 încalcă principiul neretroactivității legii, întrucât noua lege nu a procedat la o recalculare a drepturilor de pensie stabilite prin legea anterioară, ci la schimbarea modului de calcul al acesteia, a elementelor esențiale ale procedurii de stabilire a pensiei. Se arată că, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
trai, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor constituționale ale art. 47 (și nu art. 43 cum greșit menționează autorul excepției). Tribunalul Constanța - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată. Se arată că dispozițiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivității legii, întrucât acestea se aplică de la data intrării lor în vigoare, neafectând cuantumul pensiilor dobândite până la această dată. Se mai susține că autorul excepției nu a dobândit un drept de proprietate asupra cuantumului pensiei ce depășea partea contributivă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului." ... Autorul excepției susține, în esență, că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată și art. 47 privind nivelul de trai. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: I. Nu se poate reține punctul de vedere al Guvernului în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
785 din 24 noiembrie 2010, că viitoarea Lege nr. 263/2010 nu are caracter novator față de cadrul legal consacrat prin Legea nr. 119/2010 ; așadar, o eventuală neconstituționalitate a Legii nr. 119/2010 , coroborată cu neconstituționalitatea dispozițiilor abrogatoare - care, de principiu, au caracter constatator - cuprinse în Legea nr. 263/2010 referitoare la textele legale care vizau pensii de serviciu, are drept rezultat repunerea în plată a pensiei speciale existente anterior Legii nr. 119/2010 . În aceste condiții, ținând cont și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
lege). Or, din personalul Curții de Conturi fac parte, potrivit reglementărilor legale menționate, atât consilierii de conturi, auditorii publici externi, personalul de specialitate al Curții, cât și ceilalți angajați ai acestei instituții, indiferent de statutul lor socioprofesional. Astfel, Curtea, în conformitate cu principiul accesorium sequitur principale, a arătat că trebuie aplicat același tratament juridic personalului asimilat magistraților în privința dreptului legal la pensie specială cu personalul la care au fost asimilați, întrucât, în caz contrar, s-ar ajunge la situații inadmisibile, contrare art. 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
873 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat că eliminarea pensiei de serviciu a judecătorilor, procurorilor și judecătorilor, respectiv magistraților-asistenți ai Curții Constituționale este neconstituțională, întrucât încalcă principiul independenței justiției, prevăzut de art. 124 din Constituție. Curtea a stabilit că "statutul constituțional al magistraților - statut dezvoltat prin lege organică și care cuprinde o serie de incompatibilități și interdicții, precum și responsabilitățile și riscurile pe care le implică exercitarea acestor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
individuală excesivă (paragraful 63). Și în România se constată că eliminarea pensiilor de serviciu nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă, această sarcină fiind suportată de cvasimajoritatea personalului care beneficia de astfel de pensii în egală măsură. Ajustarea dictată de principiul contributivității nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajați, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudenței Curții, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236740_a_238069]
-
aferent art. 2 alin. (1) lit. a). b) calificările educaționale și profesionale ale personalului cu rol de coordonare relevant pentru îndeplinirea contractului respectiv. ... NOTĂ: A se vedea exemplele aferente art. 2 alin. (1) lit. b). Articolul 5 (1) În aplicarea principiului proporționalității, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016 , cu completările ulterioare, respectiv Legea nr. 99/2016 , atunci când stabilește criteriile de calificare și selecție menționate la art. 4, autoritatea/entitatea contractantă nu are dreptul să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278990_a_280319]
-
deținerea de calificări educaționale și/sau profesionale care reflectă aceeași/aceleași capacitate/competențe) sau care nu pot fi justificate în raport cu ceea ce urmează a fi prestat/executat așa cum este prevăzut la nivelul caietului de sarcini sau al documentației descriptive. ... (2) În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278990_a_280319]
-
este incompatibilă fapta pentru care s-a formulat plângerea penală, nefiind împiedicat să se încadreze la altă unitate ori în altă funcție chiar la aceeași unitate. Astfel, dreptul său la muncă nu este atins. Măsura suspendării nu este contrară nici principiului prezumției de nevinovăție, care se aplică numai în cadrul răspunderii penale. Plângerea penală se întemeiază pe date și pe indicii cu privire la săvârșirea de salariat a unei infracțiuni incompatibile cu funcția deținută, iar existența ori inexistența vinovăției se stabilește prin hotărâre judecătorească
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
precum și a sanatoriilor prezintă structurilor centrale/categoriilor de forțe/comandamentelor în a căror subordine se află, anual, până la data de 30 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent, informări privind modul de folosire a acestora. ... (2) Informările cuprind, în principiu, următoarele date: ... a) capacități totale de spații - imobile, module, locuri; ... b) gradul și dinamica ocupării locurilor - procentul de ocupare lunar și anual, pe beneficiari și numărul cazurilor în care s-a înregistrat imposibilitatea folosirii de către persoanele specificate la art. 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268083_a_269412]
-
Constantin Mitroi, Iuliana Tana și Fănica Radu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect pretenții. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) și (2) privind accesul liber la justiție, art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
temeiul Legii nr. 290/2003 și al Legii nr. 9/1998 . În aceste condiții, dispozițiile de lege criticate se aplică doar efectelor viitoare ale unor situații juridice născute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 , ceea ce nu contravine principiului neretroactivității. Referitor la art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție, instanța apreciază că cele două categorii de persoane la care se referă autorul excepției (persoane cărora li s-a efectuat plata anterior Legii nr. 164/2014 și cele cărora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
de lege nu emite decizia în termenele prevăzute de lege, iar suspendarea executării silite reprezintă efectul legal inerent plății eșalonate, stabilite de legiuitor. Criticile de neconstituționalitate raportate la art. 16 alin. (1) din Constituție nu pot fi reținute, deoarece încălcarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferențiat unor situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o justificare obiectivă și rezonabilă. Or, dispozițiile de lege criticate nu instituie un tratament discriminatoriu, norma fiind aplicabilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
în care suma ce trebuie plătită este mai mică decât 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranșă." ... 15. Autorii excepției susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) și (2) privind accesul liber la justiție, art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
tratament juridic prin comparație cu acele persoane care au beneficiat de plata despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 nu reprezintă un viciu de neconstituționalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea principiului tempus regit actum. 20. Cât privește critica de neconstituționalitate a art. 3 alin. (2) și art. 10 din Legea nr. 164/2014 , formulată, din perspectiva eșalonării plății despăgubirilor pe o perioadă de 5 ani, în raport cu art. 21 și art. 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]