59,587 matches
-
urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România se bazează, în principal, pe circumstanțele specifice litigiului în care excepția a fost invocată. Astfel, se arată că cererea de acordare a regimului tolerării pe teritoriul României a fost respinsă, deși solicitantul avea calitatea de parte într-un proces aflat în desfășurare. Așa fiind, autorul excepției susține încălcarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil. Față de aceste susțineri, Curtea constată că excepția urmează să fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
deși solicitantul avea calitatea de parte într-un proces aflat în desfășurare. Așa fiind, autorul excepției susține încălcarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil. Față de aceste susțineri, Curtea constată că excepția urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, deoarece critica formulată nu vizează o relație de neconformitate a textelor de lege examinate față de normele constituționale și convenționale invocate. Neconstituționalitatea unei reglementări legale constituie o stare intrinsecă a acesteia și nu poate fi dedusă pe calea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Huang Yihua în Dosarul nr. 506/2/2009 al Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
cu art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, excepție ridicată de Nicușor Daniel Dan într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva sentinței prin care a fost respinsă acțiunea introdusă de acesta în vederea anulării unui proces-verbal emis în anul 2012 de Biroul electoral al Circumscripției electorale a municipiului București referitor la centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
neconstituționalitate, Curtea reține că, în ce privește art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 , a pronunțat Decizia nr. 606 din 20 mai 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 25 iulie 2008, prin care a respins excepția de neconstituționalitate, observând că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituție, sistemul electoral se reglementează prin lege organică. Curtea a mai reținut că gruparea pe o listă de candidați independenți pentru funcția de consilier în administrația publică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Nicușor Daniel Dan în Dosarul nr. 22.635/3/2012 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 48 alin. (3) coroborat cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
privind respingerea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid Articolul UNIC Se respinge Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 179 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144575_a_145904]
-
pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de circumscripție. ... (2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscripție. Celelalte două exemplare, certificate de biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului; unul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233626_a_234955]
-
dintre exemplarele propunerii de candidatură se afișează de către biroul electoral de circumscripție la sediul acestuia, la loc vizibil. (4) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscripție. ... Articolul 51 Candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceștia depun la biroul electoral de circumscripție o declarație de renunțare, semnată și datată de cel în cauză. ------------- Art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233626_a_234955]
-
penale sau civile definitive; ... b) că nu dețin funcții în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente funcțiilor incompatibile în România cu statutul de ales local. ... (5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscripție respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi care nu conțin în declarația pe propria răspundere mențiunea prevăzută la alin. (4) lit. a). ... ------------- Art. 53^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233626_a_234955]
-
urmând ca după soluționare să comunice solicitantului și centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București dacă dosarul a fost aprobat, emițând totodată și carnetul de rentier, dacă trebuie completat sau dacă a fost respins. -------------- Art. 7 a fost modificat de litera g) a art. I din ORDINUL nr. 33 din 4 februarie 2011 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011, prin înlocuirea denumirii "Oficiul național" cu denumirea "Agenția de Plăți și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230176_a_231505]
-
verifică din punct de vedere administrativ componența dosarului în format electronic transmis de către IOSUD/IOD prin platforma electronică și are obligația de a semnala instituțiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente. (2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate o singură dată de către CNATDCU și care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum și dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240512_a_241841]
-
Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, potrivit căruia instanța de contencios constituțional "se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", excepția urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.287/62/2007 al Tribunalului Brașov
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
supusă unei măsuri administrative se încadrează în prevederile prezenței ordonanțe de urgență, Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistență anticomunista, soluționând cererea, prin decizie, acorda calitatea de luptător în rezistență anticomunista persoanei în favoarea căreia s-a introdus cererea sau respinge cererea de constatare. ... (2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistență anticomunista, precum și în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoană interesată poate introduce plângere la instan��a de contencios administrativ competența, potrivit legii. ... Articolul 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255834_a_257163]
-
146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Mariana Tudor și Irina Elena Negoiță în Dosarul nr. 1.475/2/2015 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 252 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 și art. 38 din Codul familiei, excepție ridicată de Dumitru Hosu în Dosarul nr. 2.756/315/2008 al Judecătoriei Târgoviște. Definitivă și general obligatorie. Pronunțată în ședința publică din data de 8
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
Dacă un ofertant solicită în scris informații în legătură cu motivele pentru care nu a fost ales, Beneficiarul trebuie să întocmească un răspuns. În cazul în care se constată că motivele invocate în contestație nu sunt justificate sau sunt neserioase, Beneficiarul poate respinge contestația, răspunzând în consecință. Dacă, dimpotrivă, se descoperă că motivele invocate sunt întemeiate, Comisia de evaluare își poate reconsidera decizia inițială. Răspunsul se trimite în scris contestatarului imediat după ce au fost trasate concluziile, iar dacă decizia comisiei a fost modificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193019_a_194348]
-
în continuare concursul; ... b) să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru participarea la concurs și, după caz, să propună Consiliului respingerea cererilor candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru participarea la examen; ... c) să asigure publicitatea listei candidaților admiși/respinși cu privire la condițiile de participare la concurs; ... d) să asigure supravegherea candidaților în timpul probei scrise; ... e) să îndeplinească orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a examenului, cu sprijinul logistic al secretariatului Consiliului. ... ---------- Alin. (1) al art. 5 a fost modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189268_a_190597]
-
nr. 414 din 11 iunie 2015. Articolul 7 Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții: a) să analizeze contestațiile depuse de candidați, iar pe baza acestora să reevalueze și să renoteze lucrările și, după caz, să admită sau să respingă contestațiile depuse, în condițiile prezentului regulament; ... b) să comunice Consiliului modalitatea de soluționare a contestațiilor, cu precizarea punctajului acordat și cu mențiunea "admisă" sau "respinsă", în condițiile prezentului regulament. Articolul 8 (1) În organizarea și desfășurarea concursului Consiliul are următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189268_a_190597]
-
pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012. (9) La expirarea termenului prevăzut la alin. (8), Consiliul comunică rezultatul selecției dosarelor cu mențiunea "admis" sau "respins", precum și data, locul și ora organizării probei scrise a concursului. Respingerea dosarelor de candidatură se motivează. ... ---------- Alin. (9) al art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 decembrie 2011 publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189268_a_190597]
-
nota contestată. ... ---------- Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de lit. r) a pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015. (4) Contestația se respinge în următoarele situații: ... a) în cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru admiterea contestației prevăzute la alin. (3); ... b) în cazul în care punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor ca urmare a reevaluării lucrării este mai mic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189268_a_190597]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 9 alin. (1), art. 10 și art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. ... (8) În cazul în care, examinându-se cererea, se consideră că D.O.C. sau I. G. nu îndeplinește condițiile relevante și legislația privind protecția, atunci cererea se respinge. ... (9) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru protecție, se aplică procedura preliminară națională care asigură publicarea adecvată a caietului de sarcini al produsului cel puțin pe internet și se înaintează cererea de protecție la Comisia Europeană. ... Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273975_a_275304]
-
din Legea fundamentală, care consacră dreptul de acces liber la justiție. Soluțiile pe care le poate pronunța instanța învestită cu o asemenea plângere sunt prevăzute de alin. 8 al art. 278^1 din Codul de procedură penală, după cum urmează: "a) respinge plângerea, prin sentință, menținând soluția din rezoluția sau ordonanța atacată; b) admite plângerea, prin sentință, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și trimite cauza procurorului în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, după caz. Dispozițiile art. 333 alin. 2 se aplică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174603_a_175932]