38,420 matches
-
conexării dosarelor. Reținând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , Curtea dispune conexarea celor trei dosare. Cauza fiind în stare de judecată, avocatul Mariei Irina Drăgușanu solicită admiterea excepției, întrucât textele de lege criticate încalcă o serie de principii constituționale, precum liberul acces la justiție, controlul ierarhic al hotărârilor judecătorești, dreptul la apărare și neretroactivitatea legii civile. Aceleași concluzii de admitere a criticii le susține și Ioan Gafencu. În ceea ce privește părțile Roza Călin și Mirna-Elena
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
ierarhic al hotărârilor judecătorești, dreptul la apărare și neretroactivitatea legii civile. Aceleași concluzii de admitere a criticii le susține și Ioan Gafencu. În ceea ce privește părțile Roza Călin și Mirna-Elena Cecilia Haifler, acestea solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate de autori. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură a justifica o schimbare a jurisprudenței Curții în această materie. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
1/2003, Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Ilie Lucian și Ilie Luminița Gabriela. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că textele de lege criticate contravin prevederilor constituționale referitoare la dreptul la un proces echitabil și la folosirea căilor de atac, întrucât, prin acordarea competenței de soluționare a apelului și recursului aceleiași instanțe de judecată, părțile nu beneficiază de un control judiciar real, exercitat de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
superioară. Mai mult, prin trimiterea dosarelor de la o instanță la alta pe cale administrativă se încalcă atât principiul separației puterilor în stat, cât și principiile oralității și contradictorialității dezbaterilor, elemente esențiale ale unui proces echitabil. Autorii excepției apreciază că dispozițiile legale criticate lezează și dreptul la apărare, prin privarea de un grad de jurisdicție, fapt ce este de natură a contraveni și art. 53 din Constituție, dreptul de a exercita calea de atac a recursului fiind în mod evident și nejustificat restrâns
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
jurisdicție, fapt ce este de natură a contraveni și art. 53 din Constituție, dreptul de a exercita calea de atac a recursului fiind în mod evident și nejustificat restrâns. Pe de altă parte, se mai susține că textele de lege criticate aduc atingere principiului neretroactivității legii, întrucât, în cauzele deduse judecății, aceste dispoziții produc efecte și pentru trecut. Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie arată că excepția de neconstituționalitate este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
dispoziții produc efecte și pentru trecut. Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, instanța consideră că norma de competență materială criticată nu contravine prevederilor constituționale invocate, având caracterul unei măsuri adoptate în materia administrării actului de justiție. Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă apreciază, de asemenea, că excepția de neconstituționalitate este lipsită de temei, deoarece prevederile criticate nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
materială criticată nu contravine prevederilor constituționale invocate, având caracterul unei măsuri adoptate în materia administrării actului de justiție. Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă apreciază, de asemenea, că excepția de neconstituționalitate este lipsită de temei, deoarece prevederile criticate nu contravin accesului liber la justiție și nici dreptului la un recurs efectiv în fața unei instanțe naționale, neîngrădind dreptul părților de a apela la instanțele judecătorești și de a promova căile de atac stabilite prin lege. Chiar dacă aceeași instanță este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul consideră excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudența constantă a Cur��ii Constituționale în această materie. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt în deplin acord cu prevederile constituționale ale art. 126 alin. (2) și ale art. 129, care încredințează legiuitorului dreptul de a stabili căile de atac și condițiile exercitării acestora. În acest context, prevederile legale criticate nu sunt de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
apreciază că dispozițiile legale criticate sunt în deplin acord cu prevederile constituționale ale art. 126 alin. (2) și ale art. 129, care încredințează legiuitorului dreptul de a stabili căile de atac și condițiile exercitării acestora. În acest context, prevederile legale criticate nu sunt de natură a îngrădi dreptul părților interesate de a apela la instanțele judecătorești și de a beneficia de toate garanțiile menite să le asigure dreptul la un proces echitabil. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sus��inerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că asupra constituționalității textelor de lege criticate s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 137/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006. Cu acel prilej a reținut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenței sale, astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
neconstituționalitate, Curtea constată că asupra constituționalității textelor de lege criticate s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 137/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006. Cu acel prilej a reținut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenței sale, astfel cum este determinată prin dispozițiile art. 126 alin. (2) și ale art. 129 din Constituție, potrivit cărora "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", iar, "Împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188061_a_189390]
-
a fost ridicată de Mihaela Alina Haită Năcută, prin Sindicatul Național al Agenților de Poliție, într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ. 8. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât prevăd că procedura evaluării profesionale să fie stabilită printr-o normă administrativă, cu o putere juridică inferioară legii organice, respectiv printr-un ordin al ministrului administrației și internelor. Astfel, prin acest text normativ se transmite competența constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
dispus ca un domeniu social să fie reglementat prin lege organică, acesta a urmărit ca reglementarea în cauză să fie adusă și la cunoștința publică, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Susține, astfel, că prevederile de lege criticate contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție și încalcă voința legiuitorului constituant de transparență a reglementării care are ca obiect statutul funcționarilor publici. Astfel, în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 , ministrul administrației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
invocă Decizia Curții Constituționale nr. 392 din 2 iulie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014. 14. Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, reținând că polițistul este funcționar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 , și că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeași lege, polițistul este învestit cu exercițiul autorității publice. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 19. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
Legea nr. 360/2002 , cu modificările și completările ulterioare, având următorul cuprins: "Metodologia privind evaluarea polițistului se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor." 21. Referitor la denumirea actuală a autorității administrației publice centrale, la care textul de lege criticat face referire, Curtea precizează că, în prezent, funcționează Ministerul Afacerilor Interne, înființat prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 29 martie 2013. 22. În opinia autorului excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (4) și (5) privind principiul separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale și obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor și art. 73 alin. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
garant al supremației Constituției, nu poate ignora viciul de neconstituționalitate existent, deoarece tocmai această omisiune este cea care generează încălcarea Constituției. 29. Pe de altă parte, Curtea mai reține că prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 , criticate ca neconstituționale în prezenta cauză, deleagă către ministrul de resort atribuția de reglementare, prin ordin, a metodologiei evaluării polițistului. 30. Din examinarea actelor aflate la dosarul cauzei rezultă că, în materia evaluării polițistului a fost emis Ordinul ministrului administrației și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267039_a_268368]
-
persoană fizică, cât și persoană juridică. Președintele Senatului nu a comunicat Curții punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Potrivit art. 144 lit. c) din Constituție și art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, Curtea Constituțională este competența să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Textul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128586_a_129915]
-
în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite". Tratamentul diferit instituit în funcție de calitatea persoanei insultate, calomniate ori amenințate nu încalcă acest principiu. În punctul de vedere al Guvernului se apreciază că prevederile art. 239 alin. 1 din Codul penal sunt constituționale. Dispozițiile criticate au drept scop apărarea funcției publice, care implică exercitarea autorității de stat, ceea ce presupune o ocrotire specială a anumitor persoane. Prin această nu sunt încălcate principiul egalității cetățenilor în fața legii și nici reglementările internaționale invocate. Președintele Senatului nu a comunicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008. Textul de lege criticat are următoarea redactare: - Art. 12 alin. (4): "(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) și la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în același timp și calitatea de asistent personal pentru același copil sau care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
același timp și calitatea de asistent personal pentru același copil sau care primesc indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4)." Alin. (1) lit. a)-g) al art. 12 din Legea nr. 448/2006 , la care face referire textul de lege criticat, prevede că persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil cu handicap beneficiază, după caz, de următoarele drepturi: a) concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulent lunar, până la împlinirea de către acesta a vârstei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
Legea nr. 7/2007 , cu modificările și completările ulterioare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, un ajutor lunar în cuantum de 150 lei. Textul de lege criticat face referire și la alin. (2) al art. 12 din Legea nr. 448/2006 , care prevede că persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil și care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]