48,339 matches
-
Magistrații-asistenți șefi din cadrul secțiilor au următoarele atribuții: ... a) participă la ședințele de judecată ale secției și, în cazul în care sunt desemnați în acest scop, la ședințele de judecată ale completului de 5 judecători și ale completului competent să judece recursurile în interesul legii și redactează hotărârile repartizate de președintele completului; ... ------------- Lit. a) a alin. (2) al art. 50 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 noiembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
sarcini încredințate de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de vicepreședinte sau de președintele de secție. ... (1^1) Magistrații-asistenți desemnați în acest scop participă la ședințele de judecată ale completului de 5 judecători și ale completului competent să judece recursurile în interesul legii. ------------- Alin. (1^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 noiembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010. (2) Magistrații-asistenți care participă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
Atribuțiile personalului Cancelariei se stabilesc prin fișa fiecărui post. ... Articolul 65 (1) Personalul repartizat la Registratura generală a Înaltei Curți de Casație și Justiție are următoarele atribuții: a) primește, înregistrează și repartizează la Secțiile Unite, la completele competente să judece recursurile în interesul legii, la completele de 5 judecători, la secții și la celelalte compartimente dosarele și corespondența; ... ------------- Lit. a) a alin. (1) al art. 65 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
separate, pentru înregistrarea dosarelor și a corespondenței; ... b) borderouri pentru expedieri prin poștă și condici de predare prin agent procedural a dosarelor, a citațiilor și a corespondenței. ... Articolul 66 (1) Personalul repartizat la Secțiile Unite, la completele competente să judece recursurile în interesul legii, la completele de 5 judecători și la secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție are urm��toarele atribuții: ... ------------- Partea introductivă a alin. (1) al art. 66 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
registrele și condicile se numerotează și se parafează, iar la sfârșitul fiecărui an se întocmesc proceseverbale de închidere, semnate de vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și de prim-magistratul-asistent, în cazul registrelor Secțiilor Unite, ale completelor competente să judece recursurile în interesul legii, ale completelor de 5 judecători și ale Registraturii generale, și de președintele de secție și de magistratul-asistent-șef, în cazul registrelor secțiilor. ... ------------- Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
personal sau confidențial președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, vicepreședintelui, președinților de secții, judecătorilor și altor persoane cu funcții de conducere este predată acestora cu plicul nedeschis. ... Articolul 69 (1) Dosarele predate arhivei Secțiilor Unite, completelor competente să judece recursurile în interesul legii, completelor de 5 judecători și arhivelor secțiilor se prezintă fără întârziere președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, vicepreședintelui sau, după caz, președinților de secții, pentru luarea măsurilor prevăzute de lege și de prezentul regulament. ... ------------- Alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
altor lucrări indicate prin rezoluție sau stabilite anterior, cum sunt cele referitoare la înregistrarea statistică a datelor cauzei. ... Articolul 70 (1) Pe coperta fiecărui dosar se menționează denumirea Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, completul competent să judece recursurile în interesul legii, completul de 5 judecători sau secția competentă -, numărul dat dosarului de către Înalta Curte de Casație și Justiție și alte date de identificare a cauzei și a dosarelor altor instanțe, pe care le cuprinde. ... ------------- Alin. (1) al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. (2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (1^1) se aprobă de președinții de secții, iar pentru Secțiile Unite, completele competente să judece recursurile în interesul legii și completele de 5 judecători, de vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și se afișează la loc vizibil. ... ------------- Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
următor. Articolul 102 (1) Arhivele Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt deschise zilnic pentru public cel puțin patru ore. ... (2) Programul de acces la arhive se aprobă de președinții de secții, iar pentru Secțiile Unite, completele competente să judece recursurile în interesul legii și completele de 5 judecători, de vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și se afișează la loc vizibil. ... ------------- Alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 24
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242779_a_244108]
-
specifice și clar definite, s-ar putea justifica refuzul unei solicitări de informații cu privire la mediu; întrucât un refuz din partea unei autorități publice de a prezenta informația solicitată trebuie să fie justificat; întrucât solicitantul trebuie să aibă posibilitatea de a introduce recurs împotriva hotărârii autorității publice; întrucât accesul la informația despre mediu deținută de organismele cu responsabilități publice în domeniul mediului și aflată sub controlul autorităților publice ar trebui de asemenea să fie asigurat; întrucât, în cadrul unei strategii generale de difuzare de
jrc1600as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86741_a_87528]
-
pentru refuzul de a furniza informația solicitată. Articolul 4 O persoană care consideră că solicitarea sa de informații a fost în mod abuziv refuzată sau ignorată, sau că a primit un răspuns inadecvat din partea unei autorități publice, poate introduce un recurs judiciar sau administrativ împotriva hotărârii, în concordanță cu sistemul juridic național în domeniu. Articolul 5 Statele membre pot impune o taxă pentru furnizarea informației, dar o astfel de taxă nu poate depăși un cost rezonabil. Articolul 6 Statele membre iau
jrc1600as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86741_a_87528]
-
ordin), instituția de credit pune la dispoziția posesorului creanței, valoarea efectului, mai puțin agio (taxa de scont și comisioanele aferente), fără a aștepta scadența efectului respectiv, iar instituția are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. ... (3) Forfetarea - reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii, contra unei taxe forfetare. ... 183. - (1) Operațiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe baza efectelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228687_a_230016]
-
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Excepția a fost ridicată de Gheorghe Turda, cu prilejul soluționării recursului declarat împotriva Sentinței civile nr. 2.739 din 8 iunie 2010, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal într-o cauză având ca obiect o acțiune în constatare. Prin Sentința civilă nr. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
de către instanțele judecătorești, pe de altă parte. În același timp, Curtea a reținut că, în condițiile în care acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității este introdusă la o instanță de judecată a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare și nici celelalte drepturi și libertăți fundamentale invocate, părțile având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
conform reglementărilor din dreptul comun. Modul în care instanțele judecătorești admit sau resping cererile de probațiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constituționalitate a textului de lege. Împotriva hotărârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contesta��ie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193929_a_195258]
-
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999. Aceste dispoziții au următorul cuprins: - Art. 6: "Toate procedurile prevăzute de prezență lege, cu excepția recursului prevăzut la art. 7, sunt de competența exclusivă a tribunalului în jurisdicția căruia se află sediul debitorului, care figurează în registrul comerțului, si sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de către președintele tribunalului, în condițiile art. 8."; - Art. 10: "Principalele atribuții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139182_a_140511]
-
România, iar dacă nu are nici reședință în România și nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. ... (3) Hotărârea pronunțată de prima instanță poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea. ... (4) Comisia centrală este reprezentată în instanță prin persoane desemnate de către președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. ... Articolul 9 Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent și se depun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170493_a_171822]
-
iar dacă nu are nici reședință în România și nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adresează Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. ... (3) Hotărârea pronunțată de prima instanță poate fi atacată cu recurs. Recursul suspendă executarea. ... (4) Comisia centrală este reprezentată în instanță prin persoane desemnate de către președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. ... Articolul 9 Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despăgubire au regim de arhivare permanent și se depun la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170493_a_171822]
-
Constituția României, precum și ale art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; - art. 13 alin. (1) lit. a) conține, în teza finală, o dispoziție discriminatorie, de natură să facă ineficient dreptul de recurs reglementat prin art. 20 alin. (6) și art. 21 din ordonanță, prin aceasta fiind contrar prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituție; - art. 13 alin. 1 lit. b) este contrar prevederilor art. 24 din Constituție în măsura în care este interpretat restrictiv, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139451_a_140780]
-
procedurii accelerate, termen insuficient pentru exercitarea dreptului la apărare al persoanei în cauză; - art. 21 alin. (6) contravine, de asemenea, art. 24 din Constituție și art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prin faptul că recursul instituit prin textul menționat este ineficient în condițiile în care hotărârea supusă caii de atac este, potrivit aceluiași text, executorie de drept. De asemenea, se mai arată că, în ansamblul său, art. 21 este contrar art. 1 din Protocolul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139451_a_140780]
-
fond împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat, instanța apreciază că aceste prevederi nu sunt conforme cu art. 24 din Constituția României, care reglementează dreptul la apărare, deoarece există posibilitatea ca străinul care a formulat recurs împotriva unei astfel de hotărâri să fie returnat în țara sa de origine ca urmare a punerii în executare a hotărârii judecătorești și să nu se mai afle pe teritoriul României la data soluționării recursului". Guvernul, în punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139451_a_140780]
-
ca străinul care a formulat recurs împotriva unei astfel de hotărâri să fie returnat în țara sa de origine ca urmare a punerii în executare a hotărârii judecătorești și să nu se mai afle pe teritoriul României la data soluționării recursului". Guvernul, în punctele de vedere exprimate, apreciază că excepțiile de neconstituționalitate sunt neîntemeiate. În esență, se arată că prin dispozițiile art. 24 și ale art. 127 alin. (2) "Constituția limitează exercitarea dreptului la interpret (...) și, în plus, nu impune asigurarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139451_a_140780]
-
termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. 4. Orice persoană lipsită de libertatea să prin arestare sau deținere are dreptul să introducă un recurs în fața unui tribunal, pentru că acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalității deținerii sale și să dispună eliberarea să dacă deținerea este ilegală. 5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei dețineri în condiții contrare dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139451_a_140780]
-
Drăguț - judecător la Secția I civilă Marian Budă - judecător la Secția II-a civilă Iulia Manuela Cîrnu - judecător la Secția II-a civilă Ilie Iulian Dragomir - judecător la Secția penală Maricela Cobzariu - judecător la Secția penală Completul competent să judece recursul în interesul legii este constituit conform art. 516 alin. (1) din Codul de procedură civilă și art. 27^2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin. La ședința de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent desemnat în conformitate cu dispozițiile art. 27^3 din Regulament. Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la următoarele probleme de drept: "- interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (5), art. 27 și art. 41 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]