48,339 matches
-
raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, atunci când acesta nu a avut înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar." Magistratul-asistent prezintă referatul, arătând că la dosar au fost depuse hotărâri judecătorești, prin care problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii a fost soluționată diferit, precum și raportul comun întocmit de judecătorii-raportori. Doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, președintele completului de judecată, constatând că nu există chestiuni prealabile sau excepții, acordă cuvântul reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
există chestiuni prealabile sau excepții, acordă cuvântul reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin prezintă, pe scurt, jurisprudența neunitară și argumentele care au stat la baza formulării sesizării și pune concluzii pentru admiterea recursului în interesul legii și pronunțarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce constituie obiectul sesizării, după cum urmează: - candidatul independent în alegerile locale nu poate fi sancționat pentru contravenția prevăzută de art. 41
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, atunci când nu și-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar. Președintele completului de judecată, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii. ÎNALTA CURTE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele: I. Problema de drept care a generat practica neunitară 1. Recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
electorale, atunci când nu și-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar. Președintele completului de judecată, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii. ÎNALTA CURTE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele: I. Problema de drept care a generat practica neunitară 1. Recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizează interpretarea și aplicarea dispozițiilor: - art. 26 alin. (5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
judecată, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii. ÎNALTA CURTE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele: I. Problema de drept care a generat practica neunitară 1. Recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizează interpretarea și aplicarea dispozițiilor: - art. 26 alin. (5), art. 27 și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 , în forma în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3). ... (...)" "Art. 59. (...) (3) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaților independenți." ... III. Examenul jurisprudențial 4. Prin recursul în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale citate, dezlegarea problemei de drept supuse analizei fiind menită a lămuri problema referitoare la subiectul activ al răspunderii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
și Justiție, Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene 32. În jurisprudența instanței supreme și a instanțelor europene nu au fost identificate decizii relevate în privința chestiunilor de drept ce formează obiectul sesizării. VIII. Raportul asupra recursului în interesul legii 33. Raportul analizează sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, apreciind că s-a făcut dovada existenței unei jurisprudențe neunitare în privința problemelor de drept ce constituie obiectul recursului în interesul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
Raportul asupra recursului în interesul legii 33. Raportul analizează sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, apreciind că s-a făcut dovada existenței unei jurisprudențe neunitare în privința problemelor de drept ce constituie obiectul recursului în interesul legii, conform dispozițiilor art. 515 din Codul de procedură civilă, respectiv că autorul sesizării este legitimat procesual, potrivit prevederilor art. 514 din același cod. 34. În ceea ce privește fondul problemelor supuse dezbaterii, prin raport se apreciază că, în interpretarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
de a nu depune, în termenul prevăzut de lege, la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, atunci când nu și-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar. IX. Înalta Curte de Casație și Justiție 35. Recursul în interesul legii îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 514 și 515 din Codul de procedură civilă, fiind exercitat de un subiect de drept căruia legea îi recunoaște legitimare procesuală și având ca obiect probleme de drept pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
probleme de drept pentru care s-a făcut dovada că au fost soluționate în mod diferit, prin hotărâri judecătorești definitive, pronunțate de mai multe instanțe judecătorești de pe teritoriul țării. 36. În esență, demersul de unificare a jurisprudenței, care constituie obiectul recursului în interesul legii de față, implică identificarea subiectului activ al contravenției prevăzute de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010) [(art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
atât atunci când fuseseră desemnați mandatari financiari ai acestora, înregistrați la AEP în condiții legale, cât și în acele situații în care candidații nu au înregistrat la această autoritate mandatari financiari. 40. Orientările jurisprudențiale care se degajă din hotărârile judecătorești atașate recursului în interesul legii de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt majoritare în sensul prefigurat de către autorul sesizării, respectiv că nu poate fi sancționat pentru contravenția prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
de Administrare Fiscală pe cale electronică, și se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal. ... Articolul 31 (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). ... (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174400_a_175729]
-
de pe lângă tribunal. ... Articolul 31 (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). ... (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174400_a_175729]
-
Articolul 31 (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). ... (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174400_a_175729]
-
lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația numirii și înregistrării în registrul comerțului a lichidatorului. ... (4) Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174400_a_175729]
-
drepturi sau al unor libertăți și art. 129 cu privire la folosirea căilor de atac, precum și dispozițiilor art. 6 și art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la un proces echitabil și dreptul la un recurs efectiv. 16. Examinând excepția de neconstituționalitate, referitor la critica de neconstituționalitate care vizează prevederile art. 427 alin. (1) raportate la cele ale art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală, prin Decizia nr. 515 din 7 iulie 2015, publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266610_a_267939]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, excepție ridicată de Marin Frunză într-o cauză având ca obiect recursul civil împotriva deciziei prin care s-a soluționat un litigiu de muncă. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 1, art. 4, art. 11, art. 15, art. 16, art. 20, art. 21, art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 și art. 30 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, considerând, în esență, că: dispozițiile art. II din Legea nr. 195/2004 "sunt discriminatorii, totalitare, dictatoriale, inchizitoriale", deoarece încalcă dreptul la un recurs efectiv la o instanță națională, "dreptul privind interzicerea discriminării, dreptul la un proces echitabil, principiul universalității, principiul statului de drept și dreptul la apărare". Justițiabilul este supus unei discriminări, deoarece acesta nu mai are posibilitatea de a se apăra în fața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
apărare". Justițiabilul este supus unei discriminări, deoarece acesta nu mai are posibilitatea de a se apăra în fața instanței de judecată "în mod nemijlocit sau prin intermediul unui avocat" și nu mai poate exercita o cale de atac "în situația în care recursul se scoate de pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și se trimite pe cale administrativă unei instanțe inferioare în grad sau în situația în care se trimite cu declinarea competenței, prin încheiere irevocabilă dată în sala de consiliu, fără citarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
altă parte, modificarea competenței și stabilirea normelor tranzitorii nu reprezintă o încălcare a art. 21 din Constituție, ci o aplicare a dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 126 alin. (2), deoarece competența Înaltei Curți de Casație și Justiție de a soluționa recursuri nu este prevăzută de o normă constituțională". Cu privire la încălcarea, prin textul de lege criticat, a dispozițiilor art. 21 și art. 24 din Constituție și, corelativ, a prevederilor art. 6 și art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, care au următorul conținut: - Art. II: "(1) Recursurile împotriva hotărârilor date fără drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronunțării lor și aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție se trimit spre judecată instanțelor imediat superioare celor care au pronunțat hotărârea în primă instanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
hotărârilor date fără drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronunțării lor și aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție se trimit spre judecată instanțelor imediat superioare celor care au pronunțat hotărârea în primă instanță. (3) Recursurile prevăzute la alin. (1) și (2), a căror admisibilitate în principiu nu a fost examinată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol și se trimit, pe cale administrativă, instanțelor devenite competente să le judece [...]." ... Autorul excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
art. 24 privind dreptul la apărare, art. 124 privind înfăptuirea justiției și art. 126 privind instanțele judecătorești. În opinia autorului sunt încălcate, de asemenea, și prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 privind interzicerea discriminării și art. 17 privind interzicerea abuzului de drept, din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și prevederile art. 1 privind libertatea și egalitatea în demnitate și în drepturi, art. 2 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
în această materie a fost realizată de legiuitor în cadrul competenței sale constituționale, fiind impusă de o serie de rațiuni majore, afectate de reglementarea anterioară care instituia competența exclusivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție în materie de soluționare a recursurilor. S-au urmărit, astfel, o mai bună administrare a justiției, o deplină realizare a accesului liber la justiție și a dreptului la un proces echitabil. Noua soluție legislativă nu instituie nici o discriminare și, ca atare, nu contravine principiului egalității de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168740_a_170069]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 decembrie 1997 Ioan Muraru - președinte Viorel Mihai Ciobanu - judecător Mihai Constantinescu - judecător Nicolae Popa - judecător Victor Dan Zlatescu - judecător Râul Petrescu - procuror Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent Pe rol, pronunțarea asupra recursului declarat de Buta Ananie împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 2 din 9 ianuarie 1997 *). -------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118666_a_119995]