6,386 matches
-
Curtea urmează a se pronunța în cele ce urmează. 8. Autorii sesizării susțin că norma criticată contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) care consacră obligativitatea respectării legii și a Constituției și ale art. 77 referitor la procedura de reexaminare a legii. 9. Examinând criticile de neconstituționalitate, Curtea reține că printre atribuțiile Președintelui României în cadrul raporturilor pe care acesta le are cu Parlamentul și care vizează legiferarea este cererea de reexaminare a unei legi înainte de promulgare. Potrivit art. 77 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
Constituției și ale art. 77 referitor la procedura de reexaminare a legii. 9. Examinând criticile de neconstituționalitate, Curtea reține că printre atribuțiile Președintelui României în cadrul raporturilor pe care acesta le are cu Parlamentul și care vizează legiferarea este cererea de reexaminare a unei legi înainte de promulgare. Potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, "înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii". Din examinarea dispozițiilor constituționale rezultă că Președintele, în cadrul procedurii de promulgare, are obligația de a analiza conținutul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
Președintelui României în cadrul raporturilor pe care acesta le are cu Parlamentul și care vizează legiferarea este cererea de reexaminare a unei legi înainte de promulgare. Potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, "înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii". Din examinarea dispozițiilor constituționale rezultă că Președintele, în cadrul procedurii de promulgare, are obligația de a analiza conținutul normativ al legii și de a constata dacă au fost respectate prevederile regulamentare, constituționale sau convenționale la care România este parte sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
adoptate, legiuitorul fiind obligat să fundamenteze temeinic soluțiile pe care le cuprinde legea, pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern [a se vedea și art. 6 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 ]. 10. Reexaminarea poate fi cerută o singură dată, pentru orice motiv - de formă/procedură sau de fond/conținut, cu privire la legea în integralitatea sa ori pentru o parte dintre normele sale. Ca urmare a formulării cererii de reexaminare, legea este retrimisă în Parlament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
Legea nr. 24/2000 ]. 10. Reexaminarea poate fi cerută o singură dată, pentru orice motiv - de formă/procedură sau de fond/conținut, cu privire la legea în integralitatea sa ori pentru o parte dintre normele sale. Ca urmare a formulării cererii de reexaminare, legea este retrimisă în Parlament, care este obligat să reia procedura de legiferare și să dezbată în plenul celor două Camere solicitările adresate de Președinte. 11. Atât doctrina de specialitate, cât și jurisprudența Curții Constituționale (a se vedea în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2007 sau Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2015) sunt în sensul că limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
11 mai 2007 sau Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2015) sunt în sensul că limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
din 14 ianuarie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2015) sunt în sensul că limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2015) sunt în sensul că limitele sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii sunt definite de cererea de reexaminare. Având în vedere scopul cererii de reexaminare, respectiv îmbunătățirea actului normativ, nu se poate admite ca reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
reexaminarea să aibă drept consecință adoptarea unei legi cu contradicții sau necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare. Această practică este în beneficiul reglementării și nu afectează limitele reexaminării, admiterea unor obiecții din cererea de reexaminare putând antrena modificări cu privire la toate sau doar la unele dintre dispozițiile legii în cauză, ceea ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
necorelări între texte, astfel că, în virtutea regulilor de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare. Această practică este în beneficiul reglementării și nu afectează limitele reexaminării, admiterea unor obiecții din cererea de reexaminare putând antrena modificări cu privire la toate sau doar la unele dintre dispozițiile legii în cauză, ceea ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin eliminarea sau abrogarea unor texte. 12. Cu alte cuvinte, Curtea constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
de tehnică legislativă, necesitatea coerenței reglementării impune completarea unor texte din lege care nu au făcut în mod expres obiectul cererii de reexaminare. Această practică este în beneficiul reglementării și nu afectează limitele reexaminării, admiterea unor obiecții din cererea de reexaminare putând antrena modificări cu privire la toate sau doar la unele dintre dispozițiile legii în cauză, ceea ce impune corelarea tuturor prevederilor acesteia, chiar prin eliminarea sau abrogarea unor texte. 12. Cu alte cuvinte, Curtea constată că, în aplicarea normei constituționale a art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
cele care au legătură cu acestea, asigurându-se succesiunea logică a ideilor și coerența reglementării. În acest context, se impune a fi modificate chiar și unele dispoziții ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare, dar care sunt în mod indisolubil legate de acestea. În cadrul acestei proceduri, în situația în care se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare dintre textele care au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
se dă o altă redactare unor texte sau se completează legea cu noi reglementări, urmează să se asigure corelările necesare dintre textele care au făcut obiectul cererii Președintelui României și celelalte dispoziții ale legii. Pentru aceleași rațiuni, dacă cererea de reexaminare vizează doar aspecte punctuale sau dispoziții concrete din lege, iar, în economia actului normativ, acestea se dovedesc a fi esențiale, întrucât constituie fundamentul reglementării, lipsa lor afectând însăși filosofia actului normativ, apare cu evidență faptul că înlăturarea, eliminarea lor va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
Având în vedere solicitările cuprinse în cererea Președintelui României, în temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora este unica autoritate legiuitoare a țării, Parlamentul poate adopta orice soluție pe care o consideră oportună și necesară. Astfel, în urma reexaminării legii, Parlamentul poate admite în întregime sau parțial solicitarea, modificând în totalitate sau o parte din textele de lege cuprinse în cererea de reexaminare, precum și dispozițiile legii care se impun a fi recorelate, sau poate să respingă cererea de reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
a țării, Parlamentul poate adopta orice soluție pe care o consideră oportună și necesară. Astfel, în urma reexaminării legii, Parlamentul poate admite în întregime sau parțial solicitarea, modificând în totalitate sau o parte din textele de lege cuprinse în cererea de reexaminare, precum și dispozițiile legii care se impun a fi recorelate, sau poate să respingă cererea de reexaminare (a se vedea în acest sens Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
reexaminării legii, Parlamentul poate admite în întregime sau parțial solicitarea, modificând în totalitate sau o parte din textele de lege cuprinse în cererea de reexaminare, precum și dispozițiile legii care se impun a fi recorelate, sau poate să respingă cererea de reexaminare (a se vedea în acest sens Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008 sau Decizia nr. 81 din 27 februarie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008 sau Decizia nr. 81 din 27 februarie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013). 14. Din perspectiva procedurii parlamentare a soluționării cererilor de reexaminare, Curtea reține că dispozițiile art. 77 alin. (3) din Constituție fac mențiune expresă despre "legea adoptată după reexaminare". În acest context, prin Decizia nr. 1.596 din 14 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013). 14. Din perspectiva procedurii parlamentare a soluționării cererilor de reexaminare, Curtea reține că dispozițiile art. 77 alin. (3) din Constituție fac mențiune expresă despre "legea adoptată după reexaminare". În acest context, prin Decizia nr. 1.596 din 14 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011, Decizia nr. 1.597 din 14 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011, Curtea a constatat că aceste norme constituționale impun supunerea la votul final în plenul fiecărei Camere a legii, astfel că Parlamentul, în cadrul procedurii de reexaminare, trebuie să își exprime votul asupra actului normativ reexaminat, iar nu asupra cererii de reexaminare sau asupra rapoartelor comisiilor parlamentare întocmite potrivit dispozițiilor regulamentelor celor două Camere. 15. Examinând criticile de neconstituționalitate formulate în prezenta cauză, Curtea reține că dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
2011, Curtea a constatat că aceste norme constituționale impun supunerea la votul final în plenul fiecărei Camere a legii, astfel că Parlamentul, în cadrul procedurii de reexaminare, trebuie să își exprime votul asupra actului normativ reexaminat, iar nu asupra cererii de reexaminare sau asupra rapoartelor comisiilor parlamentare întocmite potrivit dispozițiilor regulamentelor celor două Camere. 15. Examinând criticile de neconstituționalitate formulate în prezenta cauză, Curtea reține că dispozițiile criticate nu prevăd procedura referitoare la votul final pe legea în ansamblul său, după încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
votului asupra raportului întocmit de comisiile competente. În atare condiții, Curtea constată că dispozițiile art. 56 alin. (2) și (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului contravin prevederilor art. 77 alin. (3) din Constituție referitoare la procedura reexaminării legii și celor ale art. 147 alin. (4) din Constituție referitoare la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale. 16. Cu privire la soluțiile pe care le poate adopta Parlamentul în urma parcurgerii procedurii legislative declanșate de formularea unei cereri de reexaminare de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
procedura reexaminării legii și celor ale art. 147 alin. (4) din Constituție referitoare la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale. 16. Cu privire la soluțiile pe care le poate adopta Parlamentul în urma parcurgerii procedurii legislative declanșate de formularea unei cereri de reexaminare de către Președintele României, Curtea constată că norma regulamentară prevede expres următoarele soluții: admiterea cererii de reexaminare, în ipoteza în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare sunt modificate în totalitate sau parțial; în această împrejurare, legea adoptată, cuprinzând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale. 16. Cu privire la soluțiile pe care le poate adopta Parlamentul în urma parcurgerii procedurii legislative declanșate de formularea unei cereri de reexaminare de către Președintele României, Curtea constată că norma regulamentară prevede expres următoarele soluții: admiterea cererii de reexaminare, în ipoteza în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare sunt modificate în totalitate sau parțial; în această împrejurare, legea adoptată, cuprinzând textele reexaminate, se trimite Președintelui, în vederea promulgării - art. 56 alin. (2), respectiv respingerea cererii de reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
adopta Parlamentul în urma parcurgerii procedurii legislative declanșate de formularea unei cereri de reexaminare de către Președintele României, Curtea constată că norma regulamentară prevede expres următoarele soluții: admiterea cererii de reexaminare, în ipoteza în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare sunt modificate în totalitate sau parțial; în această împrejurare, legea adoptată, cuprinzând textele reexaminate, se trimite Președintelui, în vederea promulgării - art. 56 alin. (2), respectiv respingerea cererii de reexaminare, în ipoteza în care textele reexaminate nu au fost adoptate; legea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]