48,339 matches
-
apelul reclamanților și, pe fond, a respins acțiunea Victoriei B., cu motivarea că chitanța ce ținea loc de antecontract de vânzare-cumpărare nu fusese semnată de Marcu S. 23. La data de 14 noiembrie 2000, Curtea de Apel București a admis recursul Victoriei B. și, pe fond, a respins pretențiile reclamantului și ale soției sale, considerând corectă Hotărârea din data de 30 iunie 1999 a judecătoriei. Fostul judecător P., între timp devenit avocat, a reprezentat-o pe Victoria B. în fața Curții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202165_a_203494]
-
justiției; organizează și coordonează activitatea de sistematizare, simplificare și perfecționare a legislației din domeniul său de activitate; 8. organizează și efectuează lucrările de statistică judiciară și cele privind evoluția fenomenului judiciar; face propuneri, în condițiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii și întocmește, în acest sens, studii de practică judiciară; 9. realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept și pe instituții ale dreptului, în vederea informării specialiștilor, dar și a opiniei publice cu privire la modul de interpretare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185355_a_186684]
-
aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură." Art. 317 "Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestație în anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: 1. când procedura de chemare a părții, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerințele legii; [...] Cu toate acestea, contestația poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste motive au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
chemare a părții, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerințele legii; [...] Cu toate acestea, contestația poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanța le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond." Art. 319 [...] "Contestația se poate face oricând înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
cerințele legii; [...] Cu toate acestea, contestația poate fi primită pentru motivele mai sus arătate, în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanța le-a respins pentru că aveau nevoie de verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost judecat în fond." Art. 319 [...] "Contestația se poate face oricând înainte de începutul executării silite, iar în timpul ei, până la împlinirea termenului stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b) sau c). Împotriva hotărârilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
asigure că aceștia din urmă au cunoștință de procedurile din care fac parte (Miholapa împotriva Letoniei citată anterior, pct. 31, și Ovuș împotriva Turciei, nr. 42.981/04, pct. 48, 13 octombrie 2009). În fine, dreptul la acțiune sau de recurs trebuie să se exercite din momentul în care părțile interesate pot cunoaște efectiv hotărârile judec��torești care le impun o obligație sau care ar putea aduce atingere drepturilor sau intereselor lor legitime; notificarea, în calitate de act de comunicare între organul jurisdicțional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
același cod reglementează citarea prin afișarea pe ușa locuinței sau a sediului social, după caz, permisă în cazul lipsei persoanei interesate în momentul venirii agentului însărcinat cu înmânarea actelor sub semnătură de primire. 33. Societatea reclamantă a fost notificată în ceea ce privește recursul introdus de către partea adversă și asupra termenului în fața ÎCCJ, prin afișare la sediul său social. Aceasta pretinde că nu a primit citația și, prin urmare, a fost imposibil să ia parte la procedura recursului, în urma căreia hotărârea pe fond care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
Societatea reclamantă a fost notificată în ceea ce privește recursul introdus de către partea adversă și asupra termenului în fața ÎCCJ, prin afișare la sediul său social. Aceasta pretinde că nu a primit citația și, prin urmare, a fost imposibil să ia parte la procedura recursului, în urma căreia hotărârea pe fond care îi dădea câștig de cauză a fost modificată. Înalta Curte de Casație și Justiție, sesizată cu o contestație în anulare pentru atingerea adusă dreptului la apărare în urma nelegalității citării, a respins această cale de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
oferă posibilitatea, eventual, de a profita de procedură pentru a face abuz de aceasta sau a face speculații. Dacă analizăm faptele prezentei cereri, societatea reclamantă a avut posibilitatea de a contesta Hotărârea din 27 mai 2003; aceasta a formulat un recurs în anulare pentru nelegalitatea citării în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care s-a plâns că a fost privată de dreptul la apărare. ÎCCJ a respins recursul formulat de societatea reclamantă pe motiv că notificarea fusese efectuată conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
a contesta Hotărârea din 27 mai 2003; aceasta a formulat un recurs în anulare pentru nelegalitatea citării în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care s-a plâns că a fost privată de dreptul la apărare. ÎCCJ a respins recursul formulat de societatea reclamantă pe motiv că notificarea fusese efectuată conform legii. După părerea mea, ÎCCJ a motivat în mod corespunzător hotărârea sa (pct. 16 din hotărâre), nu doar constatând că notificarea ad domi avea un temei legal, dar și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
profesionale a acestora." 3. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: "ART. 21 Secția I civilă, Secția a II-a civilă, Secția penală și Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege." 4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În cadrul curților de apel funcționează secții sau, după caz, complete
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236070_a_237399]
-
procesului-verbal prevăzut la alin. 1, creditorul va putea cere anularea acestuia pentru nerespectarea condițiilor de validitate, de fond și de formă, ale ofertei de plată și consemnațiunii, la judecătoria în circumscripția căreia s-a făcut consemnarea. Hotărârea este supusă numai recursului, în termen de 10 zile de la comunicare. Debitorul este considerat liberat la data consemnării plății, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată și consemnațiunea." 11. După articolul 590 se introduc trei noi articole, articolele 590^1-590^3, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236070_a_237399]
-
consemnare conform dispozițiilor art. 589 alin. 2, iar recipisa de consemnare va fi pusă la dispoziția instanței, care, prin încheiere, va constata liberarea debitorului. Încheierile prevăzute la alin. 1 și 2 se atacă numai odată cu fondul, cu excepția celor date în recurs, care sunt irevocabile." "ART. 590^2 În baza procesului-verbal întocmit în condițiile art. 588 sau art. 590 ori a încheierii emise în condițiile art. 590^1, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciară ori din alte registre publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236070_a_237399]
-
reprezentanții lor pot fi asistați de experți ori de alți specialiști." 23. La articolul 720^4, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: "Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute la art. 114^1 alin. 6 poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă a fost dată cu citarea părților, și de la comunicare, dacă a fost dată fără citarea lor." 24. La articolul 720^6, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: "Procesele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236070_a_237399]
-
chestiuni; întrucât este justificată prevederea unei perioade tranzitorii speciale în favoarea Irlandei și a Regatului Unit, pentru regiunea Irlandei de Nord, pentru a le permite adaptări necesare punerii în aplicare a reglementărilor comunitare; întrucât, în lumina experienței dobândite, pare oportună permiterea recursului la o procedură rapidă și eficientă pentru a aduce adaptări tehnice sau pentru a stabili norme de execuție în ceea ce privește anumite dispoziții, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 Începând cu data de 1 ianuarie 1977, textul art. 13 din Directiva 72/461
jrc391as1977 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85528_a_86315]
-
solicitată are la îndemână o serie de garanții procesuale de natură să asigure respectarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la apărare: posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării; audierea persoanei arestate; posibilitatea de a formula recurs împotriva hotărârii cu privire la executarea mandatului de arestare etc. Judecătorul român hotărăște asupra arestării persoanei solicitate, în temeiul legii, numai după ce a verificat, în prealabil, dacă au fost respectate condițiile necesare referitoare la emiterea mandatului, dar nu se pronunță cu privire la temeinicia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198114_a_199443]
-
constituționale prevăzute de art. 21, partea având la îndemână toate garanțiile procesuale specifice unui proces echitabil, sens în care enumerăm cu titlu peremptoriu posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării, ascultarea persoanei arestate, existența posibilității de a formula recurs împotriva hotărârii referitoare la arestare etc. Cu privire la dispozițiile art. 90 din Legea nr. 302/2004 , Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr. 583/2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007, statuând că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198114_a_199443]
-
MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 noiembrie 1996 Ioan Muraru - președinte Viorel Mihai Ciobanu - judecător Mihai Constantinescu - judecător Ioan Deleanu - judecător Florin Bucur Vasilescu - judecător Răul Petrescu - procuror Valer-Vasilie Bîca - magistrat-asistent Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de Societatea Comercială "Agrocom" - Ș.A. Bistrița împotriva Deciziei nr. 76 din 19 iunie 1996 , prin care Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanță Guvernului nr. 13 din 31 ianuarie 1995 privind unele măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
prin excepția ridicată - implicit regimul de supraveghere s-ar extinde la orice alt agent economic, ceea ce depășește limitele controlului, întrucît Curtea ar îndeplini funcția unui legislator pozitiv. Împotriva acestei decizii, Societatea Comercială "Agrocom" - Ș.A. Bistrița a declarat, în termen legal, recurs motivat, în esență, cu aceleași considerente expuse în primă instanță și anume: a) limitarea avantajelor legate de regimul de supraveghere economico-financiară doar la regiile autonome și la societățile cu capital majoritar de stat încalcă principiul ocrotirii egale a proprietății indiferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
percepută ca atare de opinia publică și în care se contrapune acestui act normativ Ordonanță Guvernului nr. 13/1996 care "se aplică tuturor debitorilor persoane fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate". CURTEA, examinînd decizia atacată în raport cu motivele de recurs invocate, cu prevederile Constituției, ale Ordonanței Guvernului nr. 13/1995 și ale Legii nr. 47/1992 și văzînd concluziile recurentului și ale reprezentantului Ministerului Public, reține următoarele: Guvernul, prin Ordonanță nr. 13/1995 , a stabilit unele măsuri pentru accelerarea procesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
financiară. Potrivit ordonanței, pierderile înregistrate de agenții economici, neacoperite pe seama profiturilor realizate, se lichidează prin reducerea corespunzătoare a fondului de rezervă, a patrimoniului propriu al regiei autonome sau a capitalului social al societății comerciale. Societatea Comercială "Agrocom" - Ș.A. Bistrița, motivindu-și recursul, se referă exclusiv la art. 2, potrivit căruia: "În vederea accelerării procesului de restructurare a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, la propunerea ministerelor de resort și a consiliilor locale sau județene, după caz, pentru regiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
a) realizarea unui flux financiar pozitiv; ... b) reducerea și, în final, eliminarea plăților restante și încasarea creanțelor; ... c) desfășurarea unei activități economice profitabile și reducerea solicitărilor privind finanțarea din fonduri publice". ... în esență, atat în motivarea excepției, cît și în recurs, se invocă numai facilitățile prevăzute de Ordonanță Guvernului nr. 13/1995 și nu regimul de supraveghere economico-financiară în ansamblul său, care afectează grav exercițiul prerogativelor conferite proprietarului în exploatarea bunurilor ce îi aparțin. De aceea, ceea ce ordonanță instituie este în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
de altfel și recurenta arată, nu abroga ordonanță anterioară, nr. 13/1995 , referindu-se doar la amînarea plății majorărilor de întârziere, inclusiv a dobînzilor datorate statului de către toate categoriile de debitori persoane juridice și persoane fizice, lucru irelevant pentru soluționarea recursului de față. Comparând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/1995 cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 13/1996, se poate constata că: - stabilesc măsuri aplicabile în ani diferiți (1995 și 1996) pentru situații din ani diferiți (1994 și 1995) și, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
de la instituirea unui regim special de supraveghere economico-financiară pentru anumiți agenți economici, prima, la acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere datorate de toți debitorii statului, cea de-a doua. În esență, atat prin excepția invocată, cît și prin recursul formulat, ceea ce urmărește autorul lor este să beneficieze de unele avantaje prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 13/1995 , omițând însă că ele șunt consecință unui regim de supraveghere economico-financiară, ca expresie a intervenționismului de stat în economie, si ca acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]
-
este unic sau majoritar. Pentru motivele arătate și văzînd dispozițiile art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 25 și 26 din Legea nr. 47/1992, CURTEA În numele legii DECIDE: Respinge recursul declarat de Societatea Comercială "Agrocom" - Ș.A. Bistrița împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 76 din 19 iunie 1996 . Definitivă. Pronunțată în ședința publică din 29 octombrie 1996. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE, prof. univ. dr. IOAN MURARU Magistrat-asistent, Valer-Vasilie Bîca ---------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114722_a_116051]