388,098 matches
-
rezultate din Hotărârea din 25 noiembrie 2008, pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Toșcuță și alții împotriva României. 6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, este invocată Decizia nr. 1.563 din 7 decembrie 2010 . Cu privire la legitimarea procesuală activă a primarului, prefectului și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a formula acțiuni în constatarea nulității absolute, se arată că aceasta are în vedere interesul comunității care trebuie respectat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
a primarului, prefectului și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților de a formula acțiuni în constatarea nulității absolute, se arată că aceasta are în vedere interesul comunității care trebuie respectat pentru atingerea scopului legii. 7. Cu privire la invocarea de către autorul excepției a Deciziei nr. 296 din 8 iulie 2003 , se susține că situația din decizia respectivă diferă de cea din dosarul de față, întrucât aceasta vizează constituționalitatea unei excepții de la regula imprescriptibilității în materia nulității absolute. Or, textul criticat vizează imprescriptibilitatea acțiunii în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
acțiuni în constatarea nulității absolute, se arată că aceasta are în vedere interesul comunității care trebuie respectat pentru atingerea scopului legii. 7. Cu privire la invocarea de către autorul excepției a Deciziei nr. 296 din 8 iulie 2003 , se susține că situația din decizia respectivă diferă de cea din dosarul de față, întrucât aceasta vizează constituționalitatea unei excepții de la regula imprescriptibilității în materia nulității absolute. Or, textul criticat vizează imprescriptibilitatea acțiunii în constatarea nulității absolute, iar neconstituționalitatea acestuia nu poate fi primită, întrucât legiuitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
exercitarea dreptului la acțiune în ceea ce privește constatarea nulității absolute a titlurilor de proprietate, iar ulterior prin recunoașterea acestui drept tocmai persoanelor care conduc instituțiile care au propus reconstituirea dreptului de proprietate și au validat titlurile de proprietate. 11. Se mai invocă Decizia Curții Constituționale nr. 296 din 8 iulie 2003 , prin care s-a statuat că regula prescripției dreptului la acțiune pentru constatarea nulității absolute într-o perioadă de un an, prin derogare de la regula imprescriptibilității dreptului la acțiune pentru constatarea nulității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
a dreptului de proprietate, deoarece un act juridic lovit de nulitate nu poate produce efecte juridice, neputând fi reținută astfel critica cu privire la încălcarea art. 44 din Constituție. 16. De altfel, se arată că instanța de control constituțional, pronunțându-se prin Decizia nr. 1.563 din 7 decembrie 2010 cu privire la constituționalitatea art. III alin. (1), (2) și (2^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , a statuat că "dispozițiile criticate precizează o dată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
de proprietate încheiate cu încălcarea normelor legale imperative. Or, cum un act nul nu poate produce efecte, fiind desființat de la data încheierii lui, un asemenea act nu poate să constituie temeiul dobândirii valabile a dreptului de proprietate". 17. Prin aceeași decizie, Curtea a statuat că, având în vedere regimul juridic al nulității absolute, "orice persoană care justifică un interes o poate invoca. Calitate procesuală activă în vederea promovării unei astfel de acțiuni în justiție o au atât persoanele care justifică un interes
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
îndreptățiți să beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. În plus, asemenea acte nu pot constitui temeiuri pentru dobândirea valabilă a dreptului de proprietate, deoarece un act juridic lovit de nulitate nu poate produce efecte juridice (a se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 1.563 din 7 decembrie 2010 ). 19. Se mai susține că în materia restituirilor au fost adoptate mai multe acte normative privind retrocedarea bunurilor imobile confiscate sau naționalizate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Astfel, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
trebuie, în principiu, să obțină despăgubiri rezonabile raportate la valoarea bunului, chiar dacă obiective legitime de interes public pot acționa pentru a se rambursa mai puțin decât valoarea de piață. 35. De asemenea, în susținerea criticii de neconstituționalitate, autorul excepției invocă Decizia Curții Constituționale nr. 296 din 8 iulie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, prin care Curtea a statuat că opțiunea legiuitorului de a deroga de la regula imprescriptibilității dreptului la acțiune pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
constatarea nulității absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv, într-o perioadă de un an, este constituțională tocmai în considerarea necesității respectării principiului securității și stabilității juridice în ceea ce privește dreptul de proprietate. 36. Cele statuate în decizia menționată, prin care a fost constatată constituționalitatea prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu pot constitui argumente de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 , care reprezintă o aplicare a regulii de drept comun potrivit căreia dreptul la acțiune pentru constatarea nulității absolute este imprescriptibil, invocând cele statuate în Decizia Curții Constituționale nr. 296 din 8 iulie 2003 , potrivit cărora tocmai situația opusă, a instituirii unui termen pentru exercitarea acestei acțiuni, a fost apreciată de Curte ca fiind constituțională, justificată de necesitatea securității și stabilității raporturilor juridice civile ce au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , excepție ridicată de Irena Bossy-Ghica (Boulin) în Dosarul nr. 688/284/2015 al Tribunalului Dâmbovița - Secția I civilă. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Dâmbovița - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 17 noiembrie 2016. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent-șef, Benke Karoly -----
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
la alin. (1), execuția programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se continuă, pentru fiecare instituție, potrivit legislației în vigoare la data aprobării acestora, până la data emiterii deciziei de acordare sau neacordare a certificării." ... Articolul II Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 32 se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249706_a_251035]
-
acestea reprezintă un răspuns la necesitatea consacrării legale exprese a dreptului persoanei de a se adresa instanței de judecată competente, atunci când este nemulțumită de soluția dată plângerii sale contra actelor procurorului, aspect reținut, de altfel, și de Curtea Constituțională în Decizia nr. 486/1997 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998. Astfel, legiuitorul a creat celui interesat posibilitatea de a ataca actul procurorului de netrimitere în judecată, urmărind, după caz, începerea sau redeschiderea urmăririi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163091_a_164420]
-
Articolul UNIC Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Georgescu Eugen se numește în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu București, 17 martie 2011. Nr. 32. ----
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230560_a_231889]
-
română, cât și în limba engleză. Articolul 3 Anexă la prezentul ordin se pune la dispoziție celor interesați și pe pagina de web a autorității publice centrale pentru protecția mediului, la adresa: www.mmediu.ro. Articolul 4 Prezentul ordin transpune integral Decizia Consiliului 2002/812/ CE de stabilire, în conformitate cu Directivă Parlamentului European și a Consiliului 2001/18/ CE , a Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piață a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse, publicată în Jurnalul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140993_a_142322]
-
fizica sau juridică care a făcut angajarea este obligată ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii, sa procedeze la reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil și a impozitului de plată și sa emita o decizie care să cuprindă rezultatele reverificării. Decizia se va comunică salariatului în cauza. Articolul 16 În termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei date de cel care a făcut angajarea, salariatul poate face contestație adresată direcției generale a finanțelor publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107537_a_108866]
-
angajarea este obligată ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii, sa procedeze la reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil și a impozitului de plată și sa emita o decizie care să cuprindă rezultatele reverificării. Decizia se va comunică salariatului în cauza. Articolul 16 În termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei date de cel care a făcut angajarea, salariatul poate face contestație adresată direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107537_a_108866]
-
reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil și a impozitului de plată și sa emita o decizie care să cuprindă rezultatele reverificării. Decizia se va comunică salariatului în cauza. Articolul 16 În termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei date de cel care a făcut angajarea, salariatul poate face contestație adresată direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pe a carei raza teritorială își are domiciliul sau sediul persoana fizica sau juridică al carei angajat este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107537_a_108866]
-
de stat, pe a carei raza teritorială își are domiciliul sau sediul persoana fizica sau juridică al carei angajat este, aceasta fiind obligată sa o rezolve în termen de 30 de zile de la înregistrare. Soluționarea contestației se face printr-o decizie care se comunică salariatului în cauza. În termen de 30 de zile de la comunicare, împotriva deciziei date de direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, salariatul poate face apel la Ministerul Finanțelor, care, în termen de 40
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107537_a_108866]
-
al carei angajat este, aceasta fiind obligată sa o rezolve în termen de 30 de zile de la înregistrare. Soluționarea contestației se face printr-o decizie care se comunică salariatului în cauza. În termen de 30 de zile de la comunicare, împotriva deciziei date de direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, salariatul poate face apel la Ministerul Finanțelor, care, în termen de 40 de zile de la înregistrare, este obligat sa îl soluționeze. Soluția data de Ministerul Finanțelor este definitivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107537_a_108866]
-
vorba de revizuirea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive B. Descrierea procesului de exploatare, preparare/prelucrare a resursei minerale care generează deșeuri C. Caracterizarea deșeurilor și a cantității de deșeuri estimate: a) surse de deșeuri: caracterizare conform prevederilor Deciziei 2009/359/CE din 30 aprilie 2009 de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229266_a_230595]
-
2009/359/CE din 30 aprilie 2009 de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, și ale Deciziei 2009/360/ CE din 30 aprilie 2009 de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive; ... b) clasificarea instalației în funcție de deșeurile depozitate, conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229266_a_230595]
-
pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive; ... b) clasificarea instalației în funcție de deșeurile depozitate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 și ale Deciziei 2009/337/ CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive; ... c) fluxurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229266_a_230595]
-
referitoare la politica și practicile de remunerare ale instituției de credit pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al acesteia, trebuie făcute publice: a) informații privind procesul de luare a deciziilor, utilizate pentru determinarea politicii de remunerare, incluzând, dacă este cazul, informații referitoare la componența și mandatul comitetului de remunerare, la consultantul extern ale cărui servicii au fost utilizate pentru determinarea politicii de remunerare și la rolul deținătorilor de interese relevanți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226972_a_228301]
-
pot include și semințe de plante oleaginoase și de fibre recoltate în țări terțe. Articolul 21 1. Dacă trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, Comitetul permanent pentru semințe și material de înmulțire pentru agricultură, horticultură și forestier, instituit prin Decizia Consiliului din 14 iunie 19662 și denumit în continuare "comitet", este sesizat de președinte, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru. 2. În cadrul comitetului voturile statelor membre sunt determinate conform dispozițiilor prevăzute la art. 148 alin
jrc36as1967 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85170_a_85957]