88,786 matches
-
sale servicii oferite în cadrul serviciilor universale. (14) Având în vedere importanța accesului la rețeaua de telefonie publică de la un post fix și a utilizării sale, acesta ar trebui pus la dispoziția oricărei persoane care îl solicită în mod rezonabil. În conformitate cu principiul subsidiarității, statelor membre le revine obligația de a decide, pe baza unor criterii obiective, care întreprinderi trebuie să-și asume obligații de servicii universale în sensul prezentei directive, ținând cont, dacă este cazul, de capacitatea și dorința întreprinderilor de a
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
aceste mecanisme, fie printr-o combinație a ambelor mecanisme. În cazul recuperării costului prin taxe pe întreprinderi, statele membre ar trebui să asigure că metoda de repartizare a taxelor se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii și că este conformă principiului proporționalității. Acest principiu nu împiedică statele membre să-i scutească de taxe pe noii veniți care nu s-au impus încă pe piață. Mecanismele de finanțare ar trebui să aibă scopul de a asigura că participanții pe piață contribuie numai
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
printr-o combinație a ambelor mecanisme. În cazul recuperării costului prin taxe pe întreprinderi, statele membre ar trebui să asigure că metoda de repartizare a taxelor se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii și că este conformă principiului proporționalității. Acest principiu nu împiedică statele membre să-i scutească de taxe pe noii veniți care nu s-au impus încă pe piață. Mecanismele de finanțare ar trebui să aibă scopul de a asigura că participanții pe piață contribuie numai la finanțarea obligațiilor
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi, în consecință, mai bine realizate la nivel comunitar, din cauza dimensiunilor și a efectelor acțiunii, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiile subsidiarității prevăzute în art. 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut în articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective. (52) Se impune adoptarea măsurilor necesare pentru aplicarea prezentei directive în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/ CE din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
de reglementare se asigură că, atunci când o întreprindere desemnată are obligația de a propune consumatorilor opțiuni tarifare speciale, tarife comune, inclusiv o repartizare geografică sau de a respecta o încadrare a tarifelor, condițiile sunt complet transparente, mediatizate și aplicate conform principiului nediscriminării. Autoritățile naționale de reglementare pot solicita modificarea sau retragerea formulelor specifice. Articolul 10 Controlul cheltuielilor (1) Statele membre se asigură că, pentru facilitățile și serviciile suplimentare față de cele prevăzute în art. 4, 5, 6, 7 și 9 alin. (2
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
de linii închiriate prevăzut în art. 18 respectă principiile fundamentale de nediscriminare, tarifarea în funcție de costuri și transparența. 1. Nediscriminarea Autoritățile naționale de reglementare trebuie să se asigure că întreprinderile considerate puternice pe piață conform art. 18 alin. (1) aderă la principiul nediscriminării când furnizează liniile închiriate prevăzute în art. 18. Aceste întreprinderi trebuie să aplice condiții similare, în circumstanțe similare, întreprinderilor furnizoare de același tip de servicii și să închirieze alte linii, în aceleași condiții și de aceeași calitate ca și
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
cele furnizate pentru propriile lor servicii sau, dacă este cazul, pentru serviciile filialelor sau partenerilor lor. 2. Tarifarea în funcție de costuri Autoritățile naționale de reglementare trebuie să se asigure, după caz, că tarifele pentru liniile închiriate prevăzute în art. 18 respectă principiul fundamental al tarifării în funcție de costuri. În acest scop, acestea trebuie să se asigure că întreprinderile considerate puternice pe piață conform art. 18 alin. (1) formulează și aplică un sistem adecvat de contabilitate a costurilor. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să
jrc5604as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90774_a_91561]
-
îndreptățit să reglementeze competența și atribuțiile Curții Constituționale în mod diferit de acelea ale instanțelor de judecată, fiind vorba de instituții cu natură juridică și funcții diferite, în deplin acord cu dispozițiile constituționale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească. De altfel, acest lucru a fost reținut și prin Decizia Curții Constituționale nr. 827 din 26 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219316_a_220645]
-
o discriminare a acestora în raport cu persoanele fizice, în privința ocrotirii dreptului de proprietate. Judecătoria Galați consideră că stabilirea unei obligații la plata cauțiunii numai în sarcina persoanelor juridice, cu excluderea persoanelor fizice, creează un tratament juridic diferențiat nejustificat, încălcându-se astfel principiul egalității în drepturi prevăzut de Constituție, și astfel se condiționează accesul liber la justiție. Judecătoria Sectorului 4 București apreciază că excepția este întemeiată parțial. Astfel, în opinia instanței, art. 127 alin. (1) din textul contestat este constituțional, întrucât instituirea obligativității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
creează unui debitor o situație mai împovărătoare sau mai favorabilă față de alt debitor obligat prin creanțe de aceeași natură. De asemenea, se arată că prevederile referitoare la neînregistrarea contestației și la verificarea formală a cuantumului cauțiunii sunt neconstituționale, deoarece contravin principiului liberului acces la justiție, precum și prevederilor art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepția este neîntemeiată, arătând că instituirea prin textul criticat a cauțiunii în cuantum de 20% din valoarea sumei datorate nu aduce atingere principiului liberului acces la justiție, ci constituie o garanție în vederea evitării abuzurilor de drept și a exercitării contestației la executare cu reacredință, situații ce pot duce la tergiversarea soluționării cauzelor și, implicit, la amânarea realizării creanțelor bugetare. Se arată că obligativitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
constituie o garanție în vederea evitării abuzurilor de drept și a exercitării contestației la executare cu reacredință, situații ce pot duce la tergiversarea soluționării cauzelor și, implicit, la amânarea realizării creanțelor bugetare. Se arată că obligativitatea depunerii cauțiunii nu afectează nici principiul ocrotirii în mod egal a proprietății private, indiferent de titular, ci reprezintă o procedură specială, instituită în realizarea interesului general privind recuperarea banilor publici, fiind în concordanță cu prevederile art. 53 alin. (1) din Constituție, privind obligativitatea cetățenilor de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
Curții Constituționale nr. 135/1996 , prin care s-a statuat că egalitatea în drepturi nu înseamnă uniformitate, ci presupune instituirea unui tratament egal pentru situații juridice care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. Și, în fine, se arată că acest principiu îi are în vedere numai pe cetățeni, nu și persoanele juridice. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155621_a_156950]
-
Autorității Judecătorești va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în condițiile legii. Articolul 24 Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, la stabilirea valorii contractului se va aplica principiul proporționalității raportat la numărul de asigurați și la consumul de medicamente din anul precedent. Articolul 25 Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din structura apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești se efectuează în termen de până la 60 de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191410_a_192739]
-
propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
Guvernul a anunțat că toate aceste sponsorizări au fost făcute publice "în virtutea principiului transparenței". Conform listei publicate de IGSU, sponsorizările de anul trecut au fost: ISU Argeș - Peste 10.000 de lei, produse IT și beton asfaltic de la două societăți comerciale; ISU Bacău - 24 de sponsorizări, în general de la Asociația Pompierii Băcăuani, în
Sponsorizări ISU în 2015, de la hârtie igienică la tablete și materiale de construcții by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101521_a_102813]
-
Cod de procedură penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Efectul Năstase. DNA pune doi medici cardiologi sub control judiciar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101086_a_102378]
-
efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
prin implicarea mai multor autorități ale statului, evenimentele generate de votul din Senat privind cazul Șova au depășit cadrul speței în sine. Reacțiile unor autorități implicate în acest caz ar fi trebuit canalizate pentru revenirea la echilibru și la respectarea principiului separației puterilor în stat, principiu abandonat de aproape 10 ani, lucru care nu s-a întâmplat. Este motivul care m-a determinat să dau publicității această declarație politică. Înaintea oricăror comentarii, țin să subliniez că, după votul de miercuri din
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
ale statului, evenimentele generate de votul din Senat privind cazul Șova au depășit cadrul speței în sine. Reacțiile unor autorități implicate în acest caz ar fi trebuit canalizate pentru revenirea la echilibru și la respectarea principiului separației puterilor în stat, principiu abandonat de aproape 10 ani, lucru care nu s-a întâmplat. Este motivul care m-a determinat să dau publicității această declarație politică. Înaintea oricăror comentarii, țin să subliniez că, după votul de miercuri din Senat, nimic nu stă în
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
cu privire la reținerea și arestarea unui membru al său, procedură utilizată chiar și în Parlamentul European. Se poate observa că celor două autorități menționate încearcă negarea acestui drept al Parlamentului, prin tentativa impunerii unei soluții exterioare legislativului. Această situație ar anula principiul independenței puterilor în stat. Or, art. 69 din Constituție interzice orice mandat imperativ. Un cap de acuzare vehiculat după vot se referă la aplicarea de către Senat în cazul Șova a art. 24 din Legea 96/2006 (statutul senatorilor și deputaților
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
prin implicarea mai multor autorități ale statului, evenimentele generate de votul din Senat privind cazul Șova au depășit cadrul speței în sine. Reacțiile unor autorități implicate în acest caz ar fi trebuit canalizate pentru revenirea la echilibru și la respectarea principiului separației puterilor în stat, principiu abandonat de aproape 10 ani, lucru care nu s-a întâmplat. Este motivul care m-a determinat să dau publicității această declarație politică. Înaintea oricăror comentarii, țin să subliniez că, după votul de miercuri din
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
ale statului, evenimentele generate de votul din Senat privind cazul Șova au depășit cadrul speței în sine. Reacțiile unor autorități implicate în acest caz ar fi trebuit canalizate pentru revenirea la echilibru și la respectarea principiului separației puterilor în stat, principiu abandonat de aproape 10 ani, lucru care nu s-a întâmplat. Este motivul care m-a determinat să dau publicității această declarație politică. Înaintea oricăror comentarii, țin să subliniez că, după votul de miercuri din Senat, nimic nu stă în
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
cu privire la reținerea și arestarea unui membru al său, procedură utilizată chiar și în Parlamentul European. Se poate observa că cele două autorități menționate încearcă negarea acestui drept al Parlamentului, prin tentativa impunerii unei soluții exterioare legislativului. Această situație ar anula principiul independenței puterilor în stat. Or, art. 69 din Constituție interzice orice mandat imperativ. Un cap de acuzare vehiculat după vot se referă la aplicarea de către Senat în cazul Șova a art. 24 din Legea 96/2006 (statutul senatorilor și deputaților
C.P. Tăriceanu, reacție la criticile după votul în cazul Șova: Încercare de uzurpare a competențelor Senatului by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103640_a_104932]
-
naturii conflictului dintre Parlament și Guvern s-a spus că în acest caz Guvernul și-a arogat o putere de legiferare care nu îi este atribuită în Constituție și ca exagerată în utilizarea ordonanței de urgență. Este adevărat că, potrivit principiului separației puterilor, Parlamentul este cel care are suveranitatea legislativă și competența de a da legi organice primare. Guvernul, de regulă, nu are o asemenea competență. În mod excepțional însă, chiar prin Constituție (...), Guvernul poate fi delegat de puterea legislativă să
CCR: nu există conflict juridic între puterile statului () [Corola-website/Journalistic/102969_a_104261]