38,420 matches
-
între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare [potrivit art. 35 din Legea nr. 448/2006 , persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal]. În opinia instanței, în calitate de autor al excepției, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi din Constituție: art. 41 alin. (2) privind măsurile de protecție socială la care au dreptul salariații; art. 44 alin. (2) care garantează și ocrotește proprietatea privată, indiferent de titular; art. 49 alin. (1) și (2) care instituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
face referire să beneficieze. Critica de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, vizează tocmai această modalitate în care legiuitorul a înțeles să confere anumite drepturi, prin oferirea de alternative, și tinde la modificarea soluției legislative consacrate prin textul de lege criticat. Or, Curtea Constituțională nu se poate substitui puterii legislative prin completarea prevederilor criticate, deoarece, în caz contrar, ar nesocoti principiul constituțional al separației puterilor în stat. De asemenea, Curtea observă că aspectele prezentate în motivarea excepției de neconstituționalitate reprezintă, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
tocmai această modalitate în care legiuitorul a înțeles să confere anumite drepturi, prin oferirea de alternative, și tinde la modificarea soluției legislative consacrate prin textul de lege criticat. Or, Curtea Constituțională nu se poate substitui puterii legislative prin completarea prevederilor criticate, deoarece, în caz contrar, ar nesocoti principiul constituțional al separației puterilor în stat. De asemenea, Curtea observă că aspectele prezentate în motivarea excepției de neconstituționalitate reprezintă, de fapt, probleme izvorâte din modalitatea de aplicare a textului. Instanța de judecată are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
excepției solicită admiterea acesteia, arătând că Legea nr. 140/1996 care modifică și completează Codul penal este neconstituțională sub aspectul respectării procedurilor de legiferare. În acest sens se arată că, la data de 14 noiembrie 1996, data la care legea criticată a intrat în vigoare, Parlamentul României ales în anul 1992 se află în perioada de prelungire a mandatului până la întrunirea legală a noului Parlament, or, potrivit prevederilor constituționale ale art. 60 alin. (4) și ale art. 72 alin. (3) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
f) din Constituție, care stabilesc că în perioada de prelungire a mandatului Camerelor Parlamentului nu pot fi modificate legi organice. Se arată că, în sensul acestor dispoziții constituționale, la data de 14 noiembrie 1996, când a intrat în vigoare legea criticată, Codul penal, care este lege organică, nu putea fi modificat, deoarece Parlamentul ales în 1992 se află în perioada de prelungire a mandatului până la întrunirea legală a noului Parlament. Tribunalul București - Secția a II-a penală, exprimându-și opinia, consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președintele Camerei Deputaților, în punctul său de vedere, apreciază că dispozițiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal sunt constituționale. În susținerea acestui punct de vedere se arată că legea criticată a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1996 și de Cameră Deputaților în ședința din 30 septembrie 1996, cu respectarea dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Constituție, deci "înainte de expirarea mandatului Parlamentului ales în anul 1992, deoarece
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
noiembrie 1996, aceasta din urmă fiind dată când s-a întrunit în mod legal noul Parlament". În sensul celor arătate se invocă și Decizia Curții Constituționale nr. 123 din 22 octombrie 1996, prin care aceasta a statuat că prevederile legii criticate sunt constituționale. Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că "autorul ei confundă dată adoptării Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal cu data cand această lege a fost promulgată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
a Legii nr. 140/1996 . Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente și concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
1996 a Legii nr. 140 de către Parlament, al cărui mandat era în prelungire, incalcandu-se prevederile art. 60 alin. (4) frază ultima și art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituție. Articolele din Constituție invocate ca fiind încălcate prin legea criticată prevăd: - Art. 60 alin. (4): "Mandatul Camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice."; - Art. 72 alin. (3) lit. f): "Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
lit. f) din Constituție, deoarece din Monitorul Oficial al României, anterior menționat, reiese că Legea nr. 140/1996 a fost adoptată ca lege organică, în temeiul prevederilor constituționale ale art. 74 alin. (1). Cu referire la susținerea conform căreia legea criticată a fost adoptată după expirarea mandatului Camerelor, în contradicție cu dispozițiile art. 60 alin. (4) din Constituție, Curtea Constituțională a constatat că "perioada de prelungire a mandatului vechiului Parlament, în care acesta nu mai putea adopta legi organice, a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile de lege criticate stabilesc condițiile de acordare a indemnizației de șomaj în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988 . Celelalte chestiuni invocate de autorul excepției țin de aplicarea legii la cazul dedus judecății
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
s-a ridicat la 1000 lei, din care, după reținerile legale, a încasat efectiv 760 lei în cele două luni, adică 380 lei/lună, mai puțin decât indicatorul social de referință de 500 lei/lună. Susține că dispozițiile de lege criticate încalcă prevederile art. 16 din Constituție referitoare la principiul egalității în fața legii, precum și reglementările cuprinse în art. 20-22 din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 168/188, ratificată prin Legea nr. 112/1992 . Diferența între un șomer și celelalte categorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
privarea de ajutorul de șomaj pe perioada obținerii de venituri cu caracter ocazional în condițiile legii constituie discriminare și contravine art. 16 alin. (1) din Constituție. Judecătoria Giurgiu opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, prevederile de lege criticate ținând de modul de aplicare a dispozițiilor referitoare la stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj, prevăzute în cuprinsul Legii nr. 76/2002 . Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
din Constituție. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: [...] b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;" Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16 privind principiul egalității în fața legii, precum și art. 20-22 din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988 privind promovarea angajării și protecția contra șomajului, ratificată de România prin Legea nr. 112/1992 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
la care sunt încadrați sau pensie, după caz, o indemnizație brută pe zi de activitate, în timp ce șomerul este obligat să suspende plata indemnizației de șomaj pe perioada uneia dintre calit��țile anterior menționate - nu este prevăzută de dispozițiile de lege criticate. Mai mult, autorul excepției susține că, "potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 , șomerii aflați în perioada de acordare a indemnizației de șomaj, pot obține și venituri cu caracter ocazional în baza unui contract
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
judecătoresc, înființarea popririi fără somație este neconstituțională, întrucât încalcă dreptul la apărare al debitorului și, implicit, accesul liber la justiție al acestuia. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a art. 457 din Codul de procedură civilă, se apreciază că textul de lege criticat contravine principiilor constituționale consacrate de art. 135, prin indisponibilizarea sumelor existente și viitoare din conturile bancare, deci a principalului factor de producție - banul, paralizându-se întreaga activitate a agentului economic. Judecătoria Câmpulung apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
asigurată de controlul instanței asupra întregii executări, control care funcționează, printre altele, prin mecanismul contestației la executare, cale de atac specifică acestei proceduri aflată la îndemâna debitorului urmărit, în situația în care acesta se consideră vătămat prin executare. Așa fiind, reglementarea criticată nu îngrădește în nici un fel prevederile Constituției, cum sunt cele referitoare la caracterul economiei de piață și la libertatea comerțului. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
piață și la libertatea comerțului. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
nu prevede altfel. Dispozițiile alin. 2 sunt aplicabile și în cazurile în care poprirea se înființează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unități specializate." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constituția României, republicată: - Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. ... (3) Părțile au dreptul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. (2) Statul trebuie să asigure: ... a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție;". Autorul excepției consideră că textele de lege criticate încalcă și prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale: "Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
sensul tergiversării executării obligațiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înființarea popririi fără obligația somării prealabile a debitorului. Însă în condițiile în care respectivul debitor are posibilitatea de a lua cunoștință despre înființarea popririi, textul de lege criticat nu lezează în nici un fel accesul liber la justiție sau dreptul persoanei la apărare. Astfel, în temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă, care prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
cu bună-credință obligația certă, lichidă și exigibilă constatată prin titlul executoriu, pentru a nu leza dreptul legal recunoscut al titularului creanței, evitând distorsionarea raporturilor juridice comerciale, bazate pe libera inițiativă și concurență. Față de cele arătate, Curtea constată că dispozițiile procedurale criticate sunt în concordanță cu prevederile Legii fundamentale, precum și cu reglementările internaționale cuprinse în art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil. Pentru considerentele expuse mai sus, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
ridicată de Terezia Roșca, Dorel Roșca și Gheorghe Ciucă cu ocazia judecării recursului formulat de autorii excepției împotriva unei sentințe civile având ca obiect Legea nr. 64/1995 . În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (2) din Constituție, deoarece, în baza textului legal, le este încălcat dreptul de proprietate, prin aceea că "face o discriminare mare între diferiți creditori". Curtea de Apel Oradea - Secția comercială și contencios administrativ, formulându-și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
încălcat dreptul de proprietate, prin aceea că "face o discriminare mare între diferiți creditori". Curtea de Apel Oradea - Secția comercială și contencios administrativ, formulându-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate ridicate, consideră că aceasta este neîntemeiată. Se arată că prevederile criticate nu creează discriminări între creditori, "deoarece garanțiile reale sunt mijloace pe care legea le pune la dispoziția tuturor creditorilor pentru a-i feri de insolvența debitorilor". Totodată, instanța apreciază că dispozițiile criticate pentru neconstituționalitate "nu contravin prevederilor art. 44 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]