734 matches
-
Popescu contra României). În plus, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că judecătorul național, în calitate de prim judecător al normelor Convenției Europene a Drepturilor Omului, are obligația de a "asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională, fără să fie nevoie să aștepte abrogarea acesteia de către legiuitor" (CEDO, Hotărârea din 29 noiembrie 1991, Cauza Vermeire contra Belgiei). Soluția potrivit căreia fiecare copil născut dintr-o sarcină multiplă, începând cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238043_a_239372]
-
proces echitabil, ale art. 22 alin. (1) privind dreptul la integritate psihică, ale art. 30 alin. (1) și (2) referitoare la libertatea de exprimare și ale art. 31 alin. (1) privind dreptul la informație, precum și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233727_a_235056]
-
Cash amp;Carry România" - S.R.L. din Otopeni. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul arată că acțiunea posesorie, atâta timp cât poate fi exercitată fără distincție, împotriva oricărui terț, inclusiv a titularului dreptului de proprietate, înfrânge principiul garantării proprietății, întrucât creează posibilitatea consacrării preeminenței unei stări de fapt - posesia, chiar împotriva adevăratului proprietar. Ceea ce se impune este modificarea art. 674 din Codul de procedură civilă, ca efect al constatării neconstituționalității sale, astfel încât protecția posesiei să fie posibilă, cu excepția cazului în care pârâtul este titular
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164601_a_165930]
-
titularului dreptului de proprietate de natură să împiedice exercitarea respectivei posesii se convertește într-un abuz de drept, posesorul fiind îndreptățit să se apere pe calea acțiunii posesorii, fără a se putea susține că, pe această cale, s-ar consacra preeminența unei stări de fapt împotriva adevăratului proprietar, așa cum pretinde autorul excepției. Există însă și cazuri în care posesia asupra unui lucru nu își are temeiul în vreun drept real asupra bunului. Apărarea posesiei ca stare de fapt se impune și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164601_a_165930]
-
instituie obligativitatea instanței de a folosi interpret atunci când sunt prezentate înscrisuri redactate într-o altă limbă. Așa fiind, dispozițiile constituționale ale art. 13 și 128 nu sunt afectate de prevederile legale criticate și, de asemenea, modalitatea de reglementare nu știrbește preeminența dreptului internațional, recunoscut în materie chiar de Constituția României în art. 148 alin. (2). Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187500_a_188829]
-
și specifică judecătorilor. Astfel, procedura de judecată realizată în acest cadru încalcă drepturile fundamentale înscrise în art. 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în art. 127 din Constituție. Textele de lege criticate determină preeminența principiului celerității în detrimentul principiilor legalității, al contradictorialității și al dreptului la apărare. În continuare, se arată că procedura instituită prin textele de lege criticate este una obligatorie, iar nu facultativă, astfel cum cere Legea fundamentală, iar procedura de soluționare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235674_a_237003]
-
constituționale invocate. Reprezentantul Ministerului Public invocă jurisprudența Curții Constituționale în materie, și anume deciziile nr. 214/2007 , nr. 246/2007 și nr. 395/2009. Apreciază însă că în prezenta cauză apar elemente noi, sub aspectul unuia dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului, și anume principiul securității raporturilor juridice, potrivit căruia soluția definitivă a oricărui litigiu nu trebuie repusă în cauză. Ca atare, consideră că, în ceea ce privește termenul de decădere instituit prin art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 , referitor la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222387_a_223716]
-
11 și art. 20 alin. (2), acestea contravin art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Aceștia invocă Cauza Brumărescu contra României,1999, prin care s-a statuat că unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului este principiul securității raporturilor juridice, considerente aplicabile și în privința dispozițiilor de lege apreciate a fi neconstituționale în speța de față, deoarece acestea "stabilesc un nou termen pentru formularea de cereri privind restituirea terenurilor, deși prin reglementări anterioare au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222387_a_223716]
-
ar impune revizuirea Constituției" 4. Codul de bune practici în materie de referendum, adoptat de Comisia de la Veneția: "III. Pct. 3 - Textele supuse referendumului nu trebuie să contravină dreptului internațional sau principiilor statutare ale Consiliului Europei (democrație, drepturile omului și preeminența dreptului - statul de drept)". Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 13 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280045_a_281374]
-
a preveni orice aparentă complicitate la acțiuni contrare legii sau orice aparentă toleranță fată de acestea. Tolerarea de către autorități a unor astfel de acte nu poate decât să submineze încrederea publicului în principiul legalității și în menținerea de către stat a preeminenței dreptului (a se vedea Membrii Congregației din Gldani a Martorilor lui Iehova și alții împotriva Georgiei, nr. 71.156/01, pct. 97, 3 mai 2007). 112. În plus, în cazul în care ancheta oficială a condus la instituirea unor proceduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279198_a_280527]
-
neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi și ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, precum și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil și ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236557_a_237886]
-
1991) faptul că prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligația pentru judecătorul național de a asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională. Celelalte dispoziții constituționale nu au incidență în prezenta cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216970_a_218299]
-
efectuate în faza preliminară. Dispozițiile art. 343 alin. 1 și 2 și ale art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituționale ale art. 20, 23, 73 alin. (3) și art. 124, deoarece nesocotesc principiul preeminenței dreptului, cu precădere legalitatea mijloacelor de probă prin raportare la modalitatea de obținere a acestor probe. Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223238_a_224567]
-
2007, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Național pentru Refugiați" cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări". Capitolul VIII Procedura statului membru responsabil Procedura statului membru responsabil Secțiunea 1 Dispoziții generale privind statul membru responsabil Dispoziții generale privind statul membru responsabil Articolul 115 Preeminența actelor direct aplicabile ( 1) Începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România va aplica prevederile convențiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile și mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258646_a_259975]
-
unor drepturi sau al unor libertăți, ale art. 124 privind înfăptuirea justiției și ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac, precum și ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile art. 278
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235128_a_236457]
-
a hotărârilor penale. În esență, dispozițiile legale criticate vizează punerea în executare a mandatului european de arestare, care, conform art. 4 și 7 din Legea nr. 302/2004 , se duce la îndeplinire potrivit dreptului procesual intern român, cu condiția respectării preeminenței dreptului internațional, interesând cu precădere cooperarea judiciară internațională în materie penală. Așa fiind, Curtea constată că nu poate fi pus semnul egalității între privarea de libertate dispusă ca urmare a emiterii unui mandat european de arestare și cea dispusă ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187265_a_188594]
-
prevederilor care reglementează calitatea ministrului justiției de titular al acțiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor, se invocă principiul separației puterilor în stat, arătându-se că acesta se interpretează în sensul că niciuna dintre puteri nu are preeminență asupra celorlalte și nu se poate substitui în atribuțiile altor puteri, iar raporturile constituționale dintre autoritățile statului cunosc implicări reciproce ale unora în sfera de activitate a celorlalte, ceea ce semnifică echilibru prin cooperare și control. În domeniul justiției, separația și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
al Uniunii Europene căruia îi este adresat un mandat european de arestare. ... Articolul 3 Limitele cooperării judiciare Aplicarea prezentei legi este subordonată protecției intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică și a altor interese ale României, definite prin Constituție. Articolul 4 Preeminența dreptului internațional (1) Prezenta lege se aplică în baza și pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte, pe care le completează în situațiile nereglementate. ... (2) Cooperarea cu un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257120_a_258449]
-
din 25 septembrie 1997 era deja prescris. 32. Curtea reamintește că dreptul de acces la justiție, garantat de art. 6 din Convenție, protejează, de asemenea, punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și obligatorii care, într-un stat care respectă preeminența dreptului, nu pot rămâne fără efect în detrimentul unei părți (a se vedea, printre altele, Hornsby împotriva Greciei, Hotărârea din 19 martie 1997, Culegere 1997-II, p. 510-511, § 40, Burdov împotriva Rusiei, nr. 59.498/00, § 34, 7 mai 2002, și Ruianu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189595_a_190924]
-
noiembrie 1991) faptul că prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligația pentru judecătorul național de a asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională. Curtea Europeană a constatat că statutul conferit Convenției în dreptul intern permite instanțelor naționale să înlăture, din oficiu sau la cererea părților, prevederile dreptului intern pe care le consideră incompatibile cu Convenția și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223999_a_225328]
-
a dat, de asemenea, dovadă de lipsă de independență și de imparțialitate. 32. Curtea reamintește că dreptul la un proces echitabil în fața unei instanțe, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenție, trebuie interpretat în lumina preambulului Convenției, care enunță preeminența dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului este principiul securității raporturilor juridice, care înseamnă, printre altele, că soluția dată într-un mod definitiv oricărui litigiu de către instanțe nu trebuie repusă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179857_a_181186]
-
că dreptul la un proces echitabil în fața unei instanțe, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenție, trebuie interpretat în lumina preambulului Convenției, care enunță preeminența dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului este principiul securității raporturilor juridice, care înseamnă, printre altele, că soluția dată într-un mod definitiv oricărui litigiu de către instanțe nu trebuie repusă în discuție (Cauza Brumărescu, precitată, paragraful 61). În virtutea acestui principiu, nici una dintre părți nu este îndreptățită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179857_a_181186]
-
drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 alin. (1) referitoare la dreptul la integritate psihică și ale art. 24 privind dreptul la apărare, precum și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 13 referitoare la dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale art. 2 referitoare la dreptul la două grade
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229290_a_230619]
-
art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea pedepsei, precum și ale art. 11 alin. (2) privind raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 4 paragraful 1 referitoare la dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237381_a_238710]
-
prevăzute și pedepsite de art. 12 și 13 din Legea nr. 678/2001 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că art. 12 și art. 13 din Legea nr. 678/2001 aduc atingere prevederilor din Legea fundamentală referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, iar art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție. Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov apreciază că excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231345_a_232674]