388,098 matches
-
ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, pân�� la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4 (1) Împotriva prezentei decizii se poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 , cu modificările și completările ulterioare. ... (2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194794_a_196123]
-
2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 , cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării acesteia executarea măsurii sancționatorii dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. ... Articolul 5 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 , cu modificările și completările ulterioare. Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu București, 23 ianuarie 2008. Nr. 43. -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194794_a_196123]
-
sociale furnizate în instituții au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; ... b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; ... c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; ... d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170861_a_172190]
-
să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială; ... b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; ... c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; ... d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; ... e) să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170861_a_172190]
-
informațiilor furnizate și primite; ... d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate; ... e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie; ... f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; ... g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; ... h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap. ... Articolul 11 Beneficiarii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170861_a_172190]
-
referitoare la raporturile dintre tratatele internaționale în materia drepturilor omului și dreptul intern. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în raport cu critici identice, s-a pronunțat în sensul constituționalității dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 prin numeroase decizii. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 244 din 20 martie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 1.043 din 13 noiembrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
materia drepturilor omului și dreptul intern. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în raport cu critici identice, s-a pronunțat în sensul constituționalității dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 prin numeroase decizii. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 244 din 20 martie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 1.043 din 13 noiembrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
constituționalității dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 prin numeroase decizii. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 244 din 20 martie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 1.043 din 13 noiembrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, Decizia nr. 1.388 din 16 decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
din 20 martie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Decizia nr. 1.043 din 13 noiembrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, Decizia nr. 1.388 din 16 decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, Decizia nr. 1.087 din 8 septembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
din 13 noiembrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, Decizia nr. 1.388 din 16 decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, Decizia nr. 1.087 din 8 septembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 6 octombrie 2009, prin care Curtea, respingând excepția de neconstituționalitate, a reținut că Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură specială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
nu sunt încălcate nici prevederile art. 21 din Constituție și nici cele ale art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, argumentele și soluția deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222909_a_224238]
-
Partea I, Protocolul din 13 decembrie 2011 având ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale și tabelul de remunerații cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică pe site-ul www.orda.ro Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Robert Bucur București, 20 ianuarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238583_a_239912]
-
13 decembrie 2011 având ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale și tabelul de remunerații cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2 Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică pe site-ul www.orda.ro Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Robert Bucur București, 20 ianuarie 2012. Nr. 4. Anexă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238583_a_239912]
-
având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de 13 aprilie 2010, apoi pentru 14 aprilie 2010. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 16 iunie 2009, modificată prin Decizia nr. 4.710 din 29 octombrie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția contencios administrativ și fiscal, prin care s-a admis recursul declarat împotriva acesteia, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum rezultă din Încheierea din 16 iunie 2009 a Curții de Apel București Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, modificată prin Decizia nr. 4.710 din 29 octombrie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția contencios administrativ și fiscal, îl reprezintă dispozițiile art. 5, 6, 7, 12, 16, art. 37 alin. (2) lit. e), f) și g), art. 44 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
trimite instanței competente, care poate dispune confiscarea unei părți din averea dobândită sau unui bun determinat; ... b) una dintre persoanele supuse dispozițiilor legale privind conflictele de interese a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese; ... c) una dintre persoanele prevăzute de lege se află în stare de incompatibilitate; ... d) persoana verificată nu a acționat cu încălcarea obligațiilor legale privind averile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
unei părți din averea dobândită sau unui bun determinat; ... b) una dintre persoanele supuse dispozițiilor legale privind conflictele de interese a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese; ... c) una dintre persoanele prevăzute de lege se află în stare de incompatibilitate; ... d) persoana verificată nu a acționat cu încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
a acestor prevederi, iar, potrivit Constituției și Legii nr. 47/1992 , Curtea Constituțională nu se poate pronunța din oficiu decât asupra inițiativelor de revizuire a Constituției. Cu privire la alte dispoziții din Legea nr. 144/2007 , Curtea s-a pronunțat prin 9 decizii referitoare la prevederile art. 18 alin. (2) lit. d) și e) și ale art. 39 alin. (1) pct. 34, devenite cele ale art. 19 alin. (2) lit. d) și e) și ale art. 41 alin. (1) pct. 34, după republicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
părți sau a bunului determinat, prevederile art. 46 din Legea nr. 144/2007 extind măsura confiscării de la bunurile dobândite ilicit și cu privire la bunurile nejustificate, încălcând astfel prevederile art. 44 alin. (8) și (9) din Constituție. În acest sens este și Decizia Curții Constituționale nr. 453 din 16 aprilie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 16 mai 2008, prin care instanța de contencios constituțional a decis că "este evident că măsura confiscării unor bunuri constituie o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează de către Agenția Națională de Integritate. 7. În final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează de către Agenția Națională de Integritate. 7. În final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reține că atât considerentele, cât și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
se efectuează de către Agenția Națională de Integritate. 7. În final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reține că atât considerentele, cât și dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (4) din Constituție, și se impun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reține că atât considerentele, cât și dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (4) din Constituție, și se impun cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept. În consecință, așa cum a statuat Curtea și în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
considerentele, cât și dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (4) din Constituție, și se impun cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept. În consecință, așa cum a statuat Curtea și în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009), atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituțională în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
4 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009), atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituțională în considerentele și dispozitivul prezentei decizii. În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție, "Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, [...] constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]