38,420 matches
-
chirografari, ci cei garantați suportă concursul acestor cheltuieli privilegiate. Totodată, eventualele sume de bani excedentare valorii obligației garantate urmează a fi predate averii debitorului pentru satisfacerea creditorilor chirografari [art. 106 alin. (2) teza a doua]". Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituționale. În acest sens este invocată jurisprudența Curții Constituționale, care a statuat că "procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu și-a îndeplinit obligațiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului și cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
cu rang inferior, ca urmare a acumulării dobânzilor, majorărilor și penalităților de orice fel la o creanță garantată cu rang superior; - lipsei unei asigurări a obiectului garanției împotriva riscului pieirii sau deteriorării." Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că textele legale criticate contravin dispozițiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituție, deoarece, în baza textului legal criticat, creditorii chirografari sunt discriminați prin neacoperirea, în urma valorificării bunurilor asupra cărora poartă garanția, a datoriilor ocazionate de faliment, iar pe de altă parte, executarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
creanță garantată cu rang superior; - lipsei unei asigurări a obiectului garanției împotriva riscului pieirii sau deteriorării." Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că textele legale criticate contravin dispozițiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituție, deoarece, în baza textului legal criticat, creditorii chirografari sunt discriminați prin neacoperirea, în urma valorificării bunurilor asupra cărora poartă garanția, a datoriilor ocazionate de faliment, iar pe de altă parte, executarea silită a acestor bunuri este scoasă de sub controlul judecătorului-sindic și al altor creditori ai debitoarei falite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular." Examinând textul de lege supus controlului de constituționalitate, comparativ cu dispozițiile constituționale invocate, Curtea constată că între acestea nu există elemente de incompatibilitate. Textul de lege criticat acordă, în mod firesc, creditorilor ipotecari sau titulari ai unei alte garanții reale imobiliare ori ai unui drept de retenție posibilitatea de a cere judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute de art. 35 din lege cu privire la creanța sa și valorificarea imediată, în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
Legea pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, raportate la dispozițiile Constituției, reține următoarele: Sesizarea, sub aspect formal, se referă la întreg conținutul prevederilor art. 3 din lege. Din motivele invocate rezultă însă că, în realitate, șunt criticate numai prevederile alin. (1) ale acestui articol, potrivit cărora cotele din capitalul social al societăților bancare supuse privatizării, deținute de societățile de investiții financiare, înființate prin transformarea Fondurilor Proprietății Private, urmează a fi regularizate cu Fondul Proprietății de Stat, pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117723_a_119052]
-
2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, excepție ridicată de Alina-Paula Fughina într-o cauză având ca obiect o cerere în anulare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât încalcă principiul contradictorialității procesului civil și al imparțialității judecătorului. Mai mult, acestea dau posibilitate soluționării cererii doar pe baza actelor depuse și a explicațiilor date de către părți, împrejurare ce împiedică exercitarea dreptului la apărare, iar emiterea titlului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
titlu executoriu. (2) Împotriva executării silite a ordonanței de plată debitorul poate face contestație la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestației nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului și art. 24 - Dreptul la apărare. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate și prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
doveditoare ale acesteia, precum și instituirea caracterului irevocabil al hotărârii prin care se respinge cererea în anulare reprezintă opțiuni ale legiuitorului, care se circumscriu competenței sale exclusive prevăzute de Legea fundamentală. Așa fiind, Curtea a constatat că, potrivit textelor de lege criticate, rezultă în mod evident că procedura ce face obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 se desfășoară într-un cadru procesual menit să asigure toate garanțiile ce caracterizează un proces echitabil, iar debitorul are la îndemână suficiente mijloace
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
2002 privind circulația pe drumurile publice. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de petentul Al-Bashtawi Mohammed într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contravențională. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate contravin art. 21 alin. (2) și (3) din Constituție, întrucât permit unui organ administrativ să se substituie puterii judecătorești, reținerea permisului putând fi dispusă numai în urma unui proces. Instanța de judecată apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237354_a_238683]
-
neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237354_a_238683]
-
excepției invocă art. 21 alin. (2) și (3) din Constituție privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autorul excepției, nemulțumit de soluția legislativă existentă, solicită modificarea textului de lege criticat, în sensul în care reținerea permisului să fie dispusă de instanța de judecată numai în urma unui proces. În aceste condiții se constată că excepția de neconstituționalitate, așa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispozițiilor de lege supuse controlului. Or
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237354_a_238683]
-
Tribunalul Cluj, prin care a fost respinsă acțiunea de anulare a dispoziției Primarului Cluj-Napoca privind reîncadrarea reclamantei și stabilirea salariului de bază, a sporurilor și a altor drepturi. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin art. 15 alin. (2) și art. 41 alin. (5) din Legea fundamentală. În acest sens, arată că la recalcularea și stabilirea salariului aferent anului 2010 trebuiau avute în vedere și cele două sporuri - de dispozitiv, respectiv de stabilitate - întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
acele drepturi acordate prin acordurile colective și contractele colective de muncă legal încheiate, în vigoare. Totodată, măsurile de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora sunt reglementate de dispozițiile ordonanței de urgență criticate, care prevăd obligativitatea menținerii contractelor colective de muncă până la data expirării lor. Întrucât Contractul, respectiv Acordul colectiv de muncă încheiat la nivelul Primăriei Cluj-Napoca a intrat în vigoare anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 , dispozițiile de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
care prevăd obligativitatea menținerii contractelor colective de muncă până la data expirării lor. Întrucât Contractul, respectiv Acordul colectiv de muncă încheiat la nivelul Primăriei Cluj-Napoca a intrat în vigoare anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 , dispozițiile de lege criticate contravin și art. 15 alin. (2) din Constituție, referitor la principiul neretroactivității legii. Curtea de Apel Cluj - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, acestea respectând atât principiul neretroactivității legii, cât și dreptul la negocieri colective
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
în vigoare anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 , dispozițiile de lege criticate contravin și art. 15 alin. (2) din Constituție, referitor la principiul neretroactivității legii. Curtea de Apel Cluj - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, acestea respectând atât principiul neretroactivității legii, cât și dreptul la negocieri colective. Astfel, textul art. 41 alin. (5) din Constituție nu protejează dreptul la o negociere exhaustivă, inclusiv a drepturilor salariale ale angajaților din sistemul bugetar, ci doar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază, în esență, că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, deoarece legiuitorul este în drept să modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, ținând seama și de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp. Referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
fonduri publice. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
Așadar, Curtea urmează să se pronunțe asupra constituționalității acestora, având în vedere că ele continuă să producă efecte juridice asupra raportului de muncă al autorului excepției în privința salarizării și, implicit, deci al acordării/neacordării sporurilor în discuție. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 : "(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, și, după caz, indemnizațiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
muncă încheiate cu nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încălcarea normelor în vigoare la data emiterii lor și care excedează prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 ." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii și ale art. 41 alin. (5) privind dreptul la negocieri colective. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele: Prin Decizia nr. 594 din 5 iunie 2012 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
5) din Constituție, potrivit cărora dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. Referitor la invocarea art. 15 alin. (2) din Constituție, Curtea reține că aceasta este nefondată, deoarece dispozițiile de lege criticate nu retroactivează, ci se aplică numai de la data intrării lor în vigoare. În final, cu privire la susținerile autorului excepției referitoare la modalitatea concretă de reîncadrare și de stabilire a salariului de bază, Curtea observă că acest aspectține de competența instanței judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
de avocat. Excepția a fost ridicată de Asociația Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Galați într-o cauză comercială având ca obiect o acțiune în nulitate formulată de Baroul Galați. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 20, art. 44 alin. (1) și (2), art. 45, art. 53, art. 124, art. 129, art. 135 alin. (1) și (2), art. 136 alin. (5) și art. 148, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
5) și art. 148, precum și art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 și Regulamentului Comunității Economice Europene nr. 3.037/1990. În acest sens, arată că textele de lege criticate sunt contrare art. 1 alin. (3) din Constituție, "deoarece într-un stat de drept și democratic nu este posibilă imixtiunea autorității legislative în activitatea autorității judecătorești, prin anularea unor acte irevocabile de autoritate emise de către o instanță judecătorească competentă". Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susținerile părții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]