596 matches
-
drepturilor și intereselor sale, să scrie și să adreseze cereri, reclamații și sesizări către orice persoană autorizată, instituție, organizație guvernamentală, neguvernamentala, locală, centrala, națională sau internațională. ... (2) Persoanele private de libertate sunt informate cu privire la condițiile de exercitare a dreptului de petiționare, de îndată ce sunt primite în locurile de deținere și pe toată perioada executării pedepsei, de către personalul administrației ori de alte persoane autorizate. ... (3) Fiecare persoană privată de libertate are posibilitatea de a se adresa direct, în scris sau verbal, judecătorului delegat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substanțelor toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a caror deținere este interzisă, corespondență poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezența persoanei condamnate. Articolul 52 Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
sau altor asemenea obiecte a caror deținere este interzisă, corespondență poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezența persoanei condamnate. Articolul 52 Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de către administrația locului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
corespondență (1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest drept. ... (2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare și la corespondență sunt suportate de către administrația locului de deținere, în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (5) și (6) din Lege. ... ----------- Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.113 din 3 noiembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010. (3) Cheltuielile ocazionate de exercitarea drepturilor de petiționare și la corespondență, prin trimiteri poștale în alt regim decât cel simplu, sunt suportate în totalitate de persoanele private de libertate. ... Articolul 53 Distribuirea și evidență materialelor destinate exercitării dreptului de petiționare și la corespondență Procedura de distribuire a materialelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
2010. (3) Cheltuielile ocazionate de exercitarea drepturilor de petiționare și la corespondență, prin trimiteri poștale în alt regim decât cel simplu, sunt suportate în totalitate de persoanele private de libertate. ... Articolul 53 Distribuirea și evidență materialelor destinate exercitării dreptului de petiționare și la corespondență Procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiționare și la corespondență se aprobă prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. §.4. Dreptul la convorbiri telefonice Articolul 54 Exercitarea dreptului (1) Orice persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
trimiteri poștale în alt regim decât cel simplu, sunt suportate în totalitate de persoanele private de libertate. ... Articolul 53 Distribuirea și evidență materialelor destinate exercitării dreptului de petiționare și la corespondență Procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiționare și la corespondență se aprobă prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. §.4. Dreptul la convorbiri telefonice Articolul 54 Exercitarea dreptului (1) Orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua săptămânal, pe cheltuiala să, cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
comerciale din incinta locurilor de deținere, în limita a 1/2 din valoarea salariului minim brut pe economie, alimente, apa minerală, băuturi răcoritoare, țigări și alte bunuri de natură celor permise să fie primite, precum și cele necesare exercitării drepturilor de petiționare, la corespondență și la convorbiri telefonice. ... (1^1) În situația în care administrația locului de deținere nu poate asigura un punct comercial în incinta locului de deținere, cumpărăturile pot fi făcute din afara acestuia de către administrația locului de deținere, în baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
motive de sănătate. ... Articolul 163 Drepturile, oblibațiile și interdicțiile persoanelor private de libertate aflate în executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea (1) Persoanele private de libertate aflate în executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea beneficiază pe toată perioada acesteia de dreptul de petiționare, la corespondență și la informare prin presă scrisă, la hrană conform normelor în vigoare, asistența medicală, precum și la plimbare în spații special amenajate, separat de celelalte persoane private de libertate. ... (2) Dotarea și amenajarea spațiilor destinate plimbării persoanelor care execută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
suspendă dreptul de a primi bunuri, de a primi vizite, cu excepția vizitelor apărătorului, persoanelor cu calități oficiale sau ale reprezentanților diplomatici, în conformitate cu prevederile art. 46-48 din prezentul regulament, de a efectua convorbiri telefonice, precum și cumpărături, în afară articolelor necesare pentru petiționare, corespondență, fumat și igienă individuală. Capitolul IX Muncă prestata de persoanele private de libertate Articolul 164 Folosirea la muncă (1) Administrația locului de deținere întreprinde demersurile necesare pentru identificarea posibilităților de a asigura folosirea la muncă a unui număr cât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184318_a_185647]
-
prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor fundamentale, art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi, art. 31 alin. (1) și (2) privind dreptul la informație, art. 51 alin. (1) și (4) privind dreptul de petiționare, art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și ale art. 107 alin. (1) teza întâi privind atribuțiile primului-ministru. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 are ca obiect reglementarea modului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187119_a_188448]
-
că Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora, ca expresie a dreptului de petiționare prevăzut de art. 51 din Constituție, stabilind responsabilitățile ce revin autorităților și instituțiilor publice cărora le sunt adresate petiții, precum și termenele în care acestea sunt obligate să soluționeze petițiile, astfel cum se prevede în alin. (4) al aceluiași articol. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187119_a_188448]
-
alin. 1 din Codul de procedură penală se reglementează "un mod special de sesizare a organelor judiciare", a cărui lipsa ar împiedica "punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, pentru infracțiunea dedusa judecății", ceea ce "ar aduce atingere dreptului însuși de petiționare prevăzut de Constituție". Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135056_a_136385]
-
22 decembrie 1989, excepție ridicată de Bartok Ana. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că prin instituirea termenului special de prescripție, prevăzut de art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 , s-a creat premisa restrângerii dreptului de petiționare, în condițiile în care procedura de restituire a imobilelor este oricum destul de greoaie și îndelungată, si s-a limitat posibilitatea persoanelor îndreptățite în temeiul Legii nr. 10/2001 de a se adresa instanțelor judecătorești pentru stabilirea legalității. În opinia autoarei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151542_a_152871]
-
anulare, respectiv imprescriptibilitatea dreptului la acțiunea în constatarea nulității absolute, dispozițiile art. 46 alin. (5), care nu corespund rațiunilor de ordin juridic și social instituite de aceste norme, nu își găsesc justificarea. Judecătoria Târgu Mureș apreciază că dreptul constituțional de petiționare nu este încălcat prin instituirea unor termene, deoarece persoană interesată nu este împiedicată să se adreseze autorităților publice în termenele prevăzute în actele normative. Derogarea de la dreptul comun în materia prescripției extinctive, prin instituirea termenului de un an și șase
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151542_a_152871]
-
exercitarea acestui drept."; ... - Art. 47: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în privința criticii referitoare la liberul acces la justiție, Plenul Curții Constituționale a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151542_a_152871]
-
relevă nici o contradicție cu prevederile art. 21 din Constituție. Pe de altă parte, Curtea reține că, potrivit art. 47 din Constituție, cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții care sunt scutite de taxe de timbru. Dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup, care nu presupun calea justiției, la care autoritățile au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii. În aceste condiții sesizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151542_a_152871]
-
termenele și condițiile stabilite potrivit legii. În aceste condiții sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu este un aspect al dreptului de petiționare, ci se circumscrie unor reguli specifice, proprii activității de judecată. În acest sens s-a pronunțat Curtea Constituțională prin mai multe decizii, de exemplu Decizia nr. 39/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151542_a_152871]
-
a fi încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (5) privind supremația Constituției și a legilor, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justiție, art. 50 - Protecția persoanelor cu handicap, art. 51- Dreptul de petiționare, art. 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică și art. 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Se mai invocă încălcarea art. 6 și 7 din Legea nr. 303/2004 , "tratatele, convențiile și actele adiționale la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217881_a_219210]
-
este neîntemeiată. Se arată că art. 82 pct. 3 lit. d) din Legea nr. 137/1995 nu încalcă prevederile constituționale ale art. 30, 31, ale art. 41 alin. (6) și ale art. 134 alin. (1) și (2), iar " Faptul că petiționara a fost sancționată contravențional pentru încălcarea unor standarde care până la data sancționării nici nu au fost emise și nici nu au fost stabilite de către autoritatea de reglementare din domeniu constituie o problemă ce va fi soluționată pe fond de către instanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126892_a_128221]
-
executarea silită a creanțelor bugetare." ... În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, art. 24 referitoare la dreptul la apărare și art. 51 referitoare la dreptul de petiționare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 20 din Legea nr. 146/1997 au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 65 din 11 aprilie 2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192869_a_194198]
-
și fără discriminări."; - Art. 47: "(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. ... (3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. ... (4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii."; ... - Art. 49: "(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136212_a_137541]
-
sunt incidente în cauză, deoarece prevederile art. 16 alin. (1) sunt aplicabile cetățenilor, iar nu societăților comerciale, așa cum este cazul în speță. V. În sfârșit, în ceea ce privește susținerea conform căreia dispozițiile legale criticate contravin art. 47 din Constituție, privind dreptul de petiționare, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece nu are incidența în cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136212_a_137541]
-
a persoanelor private de libertate; ... b) asigură, îndrumă, coordonează și controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate; ... c) asigură, coordonează, îndrumă și controlează activitățile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondență, petiționare, telefon, și a celorlalte drepturi prevăzute de lege; ... d) asigură, coordonează, îndrumă și controlează activitățile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături; ... e) analizează respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor și a sancțiunilor disciplinare; ... f) controlează respectarea asigurării condițiilor legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242399_a_243728]
-
formulate în prezenta cauză, reținând, pentru argumentele acolo expuse, că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 nu conține reglementări contrare principiului egalității în drepturi, accesului liber la justiție, dreptului părților la un proces echitabil și nici dreptului la petiționare. În lipsa unor elemente noi invocate de autorii excepției de față și pentru identitate de rațiune și tratament, considerentele și soluția pronunțată cu acel prilej se mențin și în această cauză. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222860_a_224189]