236,652 matches
-
constată că a fost legal sesizată și este competența să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Conform art. 239 alin. 1 din Codul penal, "insultă, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o functie ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani". Autorul excepției susține că aceasta incriminare contravine prevederilor și tratatelor internaționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
art. 239 alin. 1 din Codul penal, "insultă, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o functie ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani". Autorul excepției susține că aceasta incriminare contravine prevederilor și tratatelor internaționale la care România este parte, referitoare la libertatea de exprimare, precum și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
autoritate de stat" este și aceea de persoana investita cu anumite atribuții și care se află în exercițiul funcțiunii. În cazul acestei autorități nu poate exista o disociere între autoritatea ca atare și persoana care o reprezintă și în numele căreia își îndeplinește atribuția legală. Această justifica situarea infracțiunii de ultraj în cadrul titlului V din Codul penal, intitulat "Infracțiuni contra autorității". Protecția penală asigurată autorității reprezintă o garanție a exercitării atribuțiilor ce îi revin și nicidecum un privilegiu, iar legitimitatea să derivă din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
pot face proba verității afirmațiilor sau a imputațiilor, conform art. 207 din Codul penal. Examinând această susținere, Curtea constată că art. 239 din Codul penal califica drept infracțiune de ultraj insultă, calomnia ori amenințarea săvârșită împotriva unui funcționar public care îndeplinește o functie ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii, ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii. Rezultă deci că pentru a se putea reține existența acestei infracțiuni trebuie stabilite trei împrejurări esențiale, si anume: a) Dacă s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
susținere, Curtea constată că art. 239 din Codul penal califica drept infracțiune de ultraj insultă, calomnia ori amenințarea săvârșită împotriva unui funcționar public care îndeplinește o functie ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii, ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii. Rezultă deci că pentru a se putea reține existența acestei infracțiuni trebuie stabilite trei împrejurări esențiale, si anume: a) Dacă s-a comis infracțiunea de insultă, de calomnie ori de amenințare, aceasta implică verificarea și stabilirea tuturor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
caz, dispoziția din teza a doua a acestui articol, potrivit căreia "Faptă cu privire la care s-a făcut proba verității nu constituie infracțiunea de insultă sau calomnie". ... b) Calitatea subiectului pasiv al infracțiunii, si anume: dacă este funcționar public și dacă îndeplinește o funcție care implică exercițiul autorității de stat. ... c) Împrejurările concrete în care a fost săvârșită faptă: în timpul exercitării funcțiunii de către funcționarul public lezat ori în afara acestui timp, dar în legătură cu faptele îndeplinite în exercițiul funcțiunii. ... Toate aceste elemente constituie situații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
si anume: dacă este funcționar public și dacă îndeplinește o funcție care implică exercițiul autorității de stat. ... c) Împrejurările concrete în care a fost săvârșită faptă: în timpul exercitării funcțiunii de către funcționarul public lezat ori în afara acestui timp, dar în legătură cu faptele îndeplinite în exercițiul funcțiunii. ... Toate aceste elemente constituie situații de fapt a caror stabilire aparține competenței organelor de urmărire penală și, după caz, a instanțelor de judecată, neavând nici o implicație în privința constituționalității textului de lege. Pentru considerentele expuse, în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani; ... g) indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 , cu modificările și completările ulterioare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 107/2009 . Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile criticate din Legea nr. 76/2002 sunt constituționale. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile impuse de art. 34 din Legea nr. 76/2002 . Această categorie de persoane se deosebește de celelalte categorii la care face referire autorul excepției, și anume angajații, ceea ce dă dreptul legiuitorului de a institui un anumit tratament juridic. Beneficiarii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, având următorul cuprins: "(1) Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: [...] b) nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;" Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare". De altfel, dispozițiile art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 - care formează obiect al excepției de neconstituționalitate - reglementează condițiile ce trebuie îndeplinite la acordarea indemnizației de șomaj, autorul excepției neaducând critici referitoare la neconstituționalitatea acestora. În concluzie, aspectele invocate prin prezenta excepție de neconstituționalitate constituie aspecte de aplicare a legii la cazul concret dedus judecății, aspecte care intră în competența de soluționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
alt indicator al calității, este asigurată prin obținerea rezultatelor la termenele propuse în Programul statistic anual și la termenele impuse de Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările ulterioare. Acuratețea și accesibilitatea datelor sunt îndeplinite prin punerea la dispoziția utilizatorilor interni și externi a datelor într-o manieră precisă, corectă și ușor de înțeles. Comparabilitatea datelor este asigurată prin utilizarea acelorași definiții, pentru toate variabilele supuse cercetării, ca și în ancheta structurală sau în bilanțurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211409_a_212738]
-
Comisiei Europene și/sau a Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României; ... y) recuperează sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene, cofinanțarea publică națională, care s-au dovedit a fi plătite nejustificat, ca urmare a neregulilor constatate; ... z) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către autoritatea responsabilă, precum și alte atribuții ce derivă în mod firesc din statutul de autoritate delegată." ... 6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins: "Art. 12^1. - Situația rezumativă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222429_a_223758]
-
în cauză de către judecătorul-raportor, doamna Ioana Alina Ilie, prin care s-a propus, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 5.559/111/2013, iar, dacă se va aprecia că sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, s-a exprimat opinia că, în interpretarea dispozițiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, examinarea temeiniciei cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
II. Punctul de vedere al instanței care a formulat sesizarea 1. Referitor la prima chestiune de drept ce formează obiectul sesizării 1.1. Cu privire la admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție Curtea de Apel Oradea a apreciat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, chiar dacă problema supusă dezbaterii este una de drept procedural, având în vedere că luarea, menținerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a unei măsuri preventive reprezintă chestiuni incidentale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, această etapă vizând doar examinarea îndeplinirii unor condiții formale prevăzute de lege. În argumentare, au fost invocate prevederile art. 216 din Codul de procedură penală, care reglementează condițiile generale ce trebuie îndeplinite pentru acordarea controlului judiciar pe cauțiune, alin. (2) stabilind că această măsură poate fi luată numai dacă sunt întrunite cerințele prevăzute de alin. (1), inclusiv cea referitoare la plata în prealabil a cuantumului cauțiunii stabilite de instanță. 2. Referitor la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
prealabil a cuantumului cauțiunii stabilite de instanță. 2. Referitor la cea de-a doua chestiune de drept ce formează obiectul sesizării 2.1. Cu privire la admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție Curtea de Apel Oradea a arătat că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate prevăzute de lege, având în vedere că interpretarea eronată a normelor procedurale invocate ar conduce la încălcarea dispozițiilor referitoare la publicitatea ședinței de judecată, sancționată cu nulitatea absolută potrivit art. 281 alin. (1) lit. c) din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
instanța a fost sesizată. Cum, în prezenta cauză, obiectul sesizării îl constituie soluționarea apelurilor declarate de inculpați împotriva sentinței prin care au fost condamnați, sa apreciat că ultima condiție impusă de art. 475 din Codul de procedură penală nu este îndeplinită. V. Jurisprudența națională în materie 1. Referitor la prima chestiune de drept ce formează obiectul sesizării, au fost identificate un număr de patru hotărâri judecătorești, care au dat o interpretare diferită dispozițiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
chestiunilor de drept supuse dezlegării În cuprinsul raportului întocmit de judecătorul desemnat, s-a propus, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 5.559/111/2013, pe motiv că nu sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, arătându-se, în esență, că deși obiectul sesizării îl reprezintă probleme de drept ce se circumscriu sferei normelor procesual penale, lămurirea acestora nu poate influența decizia ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
de procedură penală, care se referă la felul ședinței de judecată în calea de atac a contestației împotriva încheierii prin care, în cursul judecății, s-a dispus asupra măsurilor preventive. Într-o teză subsidiară, dacă se va aprecia că sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, judecătorul-raportor, examinând doar chestiunile de drept referitoare la etapa în care se analizează temeinicia cererii de înlocuire a arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
dezlegată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin mecanismele legale ce asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești sau să nu facă în prezent obiectul unui recurs în interesul legii. În speță, se constată că este îndeplinită condiția privind existența unei cauze pendinte aflate în curs de judecată în ultimă instanță, Curtea de Apel Oradea fiind învestită în dosarul nr. 5.559/111/2013 cu soluționarea apelurilor declarate de inculpații F.C.F., B.M.O., I.S.D., D.I.S.V., R.G. și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
Adresa nr. 844/C/1150/III-5/2014 din 8 aprilie 2014 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cea de-a treia cerință impusă de art. 475 din Codul de procedură penală nu este însă îndeplinită în cauză, întrucât soluționarea pe fond a apelurilor cu care a fost învestită Curtea de Apel Oradea nu depinde de lămurirea chestiunilor de drept ce fac obiectul prezentei sesizări. Astfel, admisibilitatea sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile este condiționată, atât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
ce vizează asigurarea unei practici judiciare unitare a problemelor de drept de care nu depinde soluționarea pe fond a litigiilor penale, chestiuni ce urmează a fi supuse interpretării numai pe calea recursului în interesul legii, în situația în care sunt îndeplinite și celelalte condiții de admisibilitate reglementate de Codul de procedură penală. În prezenta cauză, chiar dacă obiectul sesizării îl reprezintă probleme de drept ce se circumscriu sferei normelor procesual penale, lămurirea acestora nu poate influența decizia ce va fi luată pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
se referă la felul ședinței de judecată în calea de atac a contestației împotriva încheierii prin care, în cursul judecății, s-a dispus asupra măsurilor preventive. În consecință, Înalta Curte constată că sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea nu îndeplinește cumulativ condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală și, ca urmare, chestiunile de drept invocate nu pot primi o rezolvare de principiu prin pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casație și Justiție, putând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
se respectă dispozițiile stabilite la art. 162 și 172 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 29 alin. (1) și art. 30 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun și condițiile prevăzute la art. 4 sunt îndeplinite, NTD/NTSD este acceptată, fiind înregistrată în evidența biroului de plecare prin atribuirea MRN-ului în mod automat de către aplicația NCTS/T1 /T2. Acceptarea NTD/NTSD este comunicată titularului regimului, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]