88,786 matches
-
cu minori și de familie, prin Încheierea din 28 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 15.388/212/2015, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: "Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 și în aplicarea art. 5 din Codul penal, în cazul unei operațiuni de contopire a unei pedepse aplicate în temeiul noului Cod penal, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
unor norme de drept substanțial, potrivit criteriilor enunțate prin Decizia nr. 214 din 16 iunie 1997 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 8 septembrie 1997, făcând ca în cauză să devină incident principiul de drept mitior lex. II.2. Punctele de vedere ale părților Reprezentantul Ministerului Public a apreciat că nu se impune sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, întrucât ambele pedepse au fost aplicate inculpatului în temeiul Codului penal actual, astfel încât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
face ca pluralității de infracțiuni să nu îi fie aplicabilă legea nouă atunci când niciuna dintre faptele din structura pluralității nu a fost săvârșită sub noua codificare, cum este situația în speță. S-a apreciat că prin aceasta nu se încalcă principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile, consfințit prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, deoarece acest principiu presupune aplicarea întocmai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
nu se încalcă principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile, consfințit prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, deoarece acest principiu presupune aplicarea întocmai a legii penale cu privire la faptele aflate în curs de judecată, așa cum o arată chiar art. 5 din Codul penal, în cazul operațiunii de contopire a pedepselor stabilite prin hotărâri judecătorești diferite realizându-se o judecată distinctă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
Codul penal și art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. În plus, s-a apreciat că, în rezolvarea acestei probleme de drept, nu se poate face abstracție de principiul previzibilității legii, așa cum a fost dezvoltat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, sporul obligatoriu de pedeapsă din legea nouă având caracterul unei sancțiuni pe care inculpatul nu o putea anticipa și care nu poate fi aplicat retroactiv, cu încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
sancțiune, distinctă de pedepsele aplicate infracțiunilor concurente, reprezintă o nouă pedeapsă, care, nefiind prevăzută de lege la data săvârșirii faptelor, nu poate fi aplicată în mod retroactiv. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, cu valoare de principiu, în cauzele Puhk contra Estoniei, Welch contra Marii Britanii, G contra Franței, Kokkinakis contra Greciei și altele, că supunerea unui condamnat la un regim mai sever decât cel care era în vigoare la data săvârșirii faptelor constituie o încălcare a prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
contra Marii Britanii, G contra Franței, Kokkinakis contra Greciei și altele, că supunerea unui condamnat la un regim mai sever decât cel care era în vigoare la data săvârșirii faptelor constituie o încălcare a prevederilor art. 7 din Convenție, care reglementează principiul nulla poena sine lege. Potrivit celei de-a doua opinii, în ipoteza dedusă judecății, plecând de la încadrarea juridică a faptei potrivit noului Cod penal, operațiunea de contopire a pedepsei aplicate în cauză cu pedeapsa aplicată anterior printr-o altă hotărâre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
anterior printr-o altă hotărâre definitivă nu se poate realiza decât în condițiile prevăzute de art. 39 din Codul penal, fiind exclusă posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 34 din Codul penal din 1969. Astfel, dispozițiile art. 5 din Codul penal consacră principiul aplicării legii penale mai favorabile până la judecarea cauzei, principiu ce trebuie interpretat în lumina Deciziei nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
realiza decât în condițiile prevăzute de art. 39 din Codul penal, fiind exclusă posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 34 din Codul penal din 1969. Astfel, dispozițiile art. 5 din Codul penal consacră principiul aplicării legii penale mai favorabile până la judecarea cauzei, principiu ce trebuie interpretat în lumina Deciziei nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014, prin care s-a decis că "dispozițiile art. 5 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
mai favorabile, iar forța obligatorie ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta, astfel cum s-a decis prin Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 , principiu reluat ulterior în numeroase decizii ale instanței de contencios constituțional. Judecătorul a apreciat că rezolvarea problemei de drept ce face obiectul sesizării trebuie să pornească de la înțelesul principiului aplicării globale a legii penale mai favorabile, lege care trebuie determinată după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
cum s-a decis prin Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 , principiu reluat ulterior în numeroase decizii ale instanței de contencios constituțional. Judecătorul a apreciat că rezolvarea problemei de drept ce face obiectul sesizării trebuie să pornească de la înțelesul principiului aplicării globale a legii penale mai favorabile, lege care trebuie determinată după analiza tuturor instituțiilor de drept penal incidente, plecând de la condițiile de incriminare, continuând cu tragerea la răspundere penală și sfârșind cu cele privind stabilirea pedepsei, în cauză prezentând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
lege penală mai favorabilă legea nouă, încadrarea juridică a faptei și pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită sub imperiul vechiului Cod penal fiind stabilită potrivit dispozițiilor noului Cod penal, acestea se aplică și pentru concursul de infracțiuni, respectându-se astfel atât principiul respectării autorității de lucru judecat a hotărârii definitive prin care a fost judecată infracțiunea concurentă cu cea în curs de judecată, cât și principiul aplicării legii penale mai favorabile în mod global, statuat prin Decizia nr. 265 din 6 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
dispozițiilor noului Cod penal, acestea se aplică și pentru concursul de infracțiuni, respectându-se astfel atât principiul respectării autorității de lucru judecat a hotărârii definitive prin care a fost judecată infracțiunea concurentă cu cea în curs de judecată, cât și principiul aplicării legii penale mai favorabile în mod global, statuat prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 20 mai 2014. În sprijinul acestei opinii au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
în problema de drept analizată. IV.4. Jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului În cauzele Puhk contra Estoniei, Welch contra Regatului Unit, Mihai Toma împotriva României și altele, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, cu valoare de principiu, că supunerea unui condamnat la un regim mai sever decât cel care era în vigoare la data săvârșirii faptelor constituie o încălcare a prevederilor art. 7 din Convenție, care reglementează principiul nulla poena sine lege, aplicarea retroactivă a legii penale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
Europeană a Drepturilor Omului a statuat, cu valoare de principiu, că supunerea unui condamnat la un regim mai sever decât cel care era în vigoare la data săvârșirii faptelor constituie o încălcare a prevederilor art. 7 din Convenție, care reglementează principiul nulla poena sine lege, aplicarea retroactivă a legii penale, dacă ea ar produce efecte în detrimentul condamnatului, fiind interzisă. V. Opinia specialiștilor consultați În conformitate cu dispozițiile art. 476 alin. (10) din Codul de procedură penală, raportat la art. 473 alin. (5) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
sesizării, la dosar fiind transmis un singur punct de vedere. Astfel, prof.dr. Viorel Pașca din cadrul Universității de Vest din Timișoara a transmis opinia acestei instituții, în sensul că cererea este inadmisibilă, întrucât ceea ce se solicită nu este o hotărâre de principiu care să soluționeze o chestiune de drept, ci o soluție de caz, problema pusă în discuție fiind soluționată anterior prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
ianuarie 2008 dată în recursul în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 22 decembrie 2008, dispozițiile sale nevizând aplicarea legii penale în situații tranzitorii, ci exprimând principiul activității legii penale, consacrat de art. 3 din Codul penal, ce reclamă aplicarea legii noi atât infracțiunilor comise după intrarea sa în vigoare, cât și tuturor situațiilor cu relevanța juridică născute sau finalizate în acest interval, cum este situația pluralității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
esență, că dispozițiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal nu sunt incidente ��n cauză și că nu se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție rezolvarea de principiu a unei chestiuni de drept, ci aplicarea în concret a dispozițiilor legale mai favorabile în speța dedusă judecății, împrejurare ce excedează competenței acesteia. În urma comunicării raportului întocmit în temeiul art. 476 alin. (7) din Codul de procedură penală, inculpatul P.I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
printr-un recurs în interesul legii și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată." Se observă astfel că admisibilitatea unei sesizări formulate în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile este condiționată de îndeplinirea cumulativă a mai multor cerințe, respectiv: instanța care a formulat întrebarea să fie învestită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
sens se constată că, deși în cuprinsul dispozițiilor art. 475 din Codul de procedură penală nu se menționează expres, cu ocazia verificării admisibilității sesizării trebuie analizată și existența unei veritabile chestiuni de drept, care să facă necesară o rezolvare de principiu prin pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Așadar, este necesar ca sesizarea să tindă la obținerea unei interpretări in abstracto a unor dispoziții legale determinate, iar nu la rezolvarea implicită a unor chestiuni ce țin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
competenței Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, căruia, potrivit dispozițiilor art. 475 din Codul de procedură penală, nu îi este permis să antameze fondul cauzei. Prin urmare, inexistența chestiunii de drept care să reclame o rezolvare de principiu prin pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casație și Justiție determină respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării. Pentru motivele arătate, în temeiul art. 475 și 477 din Codul de procedură penală, ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE În numele legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie prin Încheierea din 28 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 15.388/212/2015, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv: "Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 și în aplicarea art. 5 din Codul penal, în cazul unei operațiuni de contopire a unei pedepse aplicate în temeiul Noului Cod penal, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
membrii comunității universitare sunt chemați să desemneze modalitatea de alegere a rectorului. Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției. Procurorul arată că procedura numirii rectorului este una democratică, ce ține cont de principiul democrației, în condițiile garantării autonomiei universitare, ce nu poate fi decât una singură pentru învățământul de stat și particular. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 15 septembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
de stat sau de învățământul superior particular, autonomie al cărei conținut trebuie să fie identic în ambele cazuri. În aceste condiții și având în vedere faptul că aceste instituții fac parte din sistemul național de învățământ, Curtea a constatat că principiul constituțional al autonomiei universitare trebuie să își găsească reflectarea, în egală măsură, asupra organizării și funcționării procesului de învățământ, a statutului cadrelor didactice, a promovării în funcție a acestora, a normei didactice etc. Curtea a mai reținut faptul că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
în funcție de forma de proprietate. Calitatea actului de educație din instituțiile de învățământ superior nu poate fi asigurată decât dacă există o reglementare unitară. Potrivit dispozițiilor legale care guvernează înființarea și funcționarea instituțiilor de învățământ superior particulare, acestea sunt organizate pe principiul non-profit și funcționează ca entități fără scop lucrativ, cu afectațiune specială, în conformitate cu criteriile și standardele de evaluare academică și acreditare prevăzute de lege. În plus, este de reținut că instituțiile de învățământ superior de stat, particulare și confesionale - făcând parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]