38,420 matches
-
ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, considerând că textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. Precizează că accesul liber la justiție nu implică posibilitatea de a exercita toate căile de atac existente, fiind atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili căror căi de atac sunt supuse hotărârile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
în contencios administrativ având ca obiect soluționarea contestației formulate de acesta împotriva dispoziției de părăsire a teritoriului României, emisă de Autoritatea pentru străini - Biroul pentru străini al județului Suceava. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că textul de lege criticat încalcă dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 11 și ale art. 48 din Constituție, raportate la prevederile art. 6 pct. 1 și ale art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Arată că, în conformitate cu prevederile art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
acces la instanța de contencios constituțional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificată și completată prin Legea nr. 482/2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004. Conținutul textului de lege criticat este următorul: - Art. 82: "(1) Dispoziția de părăsire a teritoriului poate fi atacată în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării, la Curtea de Apel București, în cazul în care aceasta a fost emisă de Autoritatea pentru străini, sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Sentința instanței este definitivă și irevocabilă. (2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) suspendă executarea dispoziției de părăsire a teritoriului." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate textul de lege criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (3), art. 11 și ale art. 52 (art. 48 în forma nerevizuită a Constituției), dispoziții al căror conținut este următorul: - Art. 1 alin. (3): "România este stat de drept, democratic și social, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență." ... De asemenea, autorul excepției consideră că textul de lege criticat încalcă și prevederile art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, conform cărora: Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale, (...)", precum și pe cele ale art. 13 din același instrument
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. În acest sens arată că prin verificarea din oficiu a persoanelor care au deținut, dețin sau candidează pentru diverse funcții sau demnități nu se aduce nicio atingere dreptului acestora la propria imagine, întrucât reglementarea criticată nu tinde la angajarea vreunei răspunderi juridice, ci are ca scop "o simplă consemnare publică". Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, apreciind că nu sunt nesocotite dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008. Textele de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 3: "Pentru a asigura dreptul de acces la informații de interes public, orice cetățean român, cu domiciliul în țară sau în străinătate, precum și presa scrisă și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
și pentru Parlamentul European, precum și a persoanelor care ocupă anumite demnități sau funcții, enumerate în cuprinsul art. 3 din ordonanță. În niciun caz nu poate fi reținută interpretarea în mod artificial restrânsă prin care autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate "trec peste noțiunea de informații de interes public, așa cum este reglementată de dispozițiile Legii nr. 544/2001 ". Dispozițiile art. 31 din Constituție conferă dreptului la informare o amplitudine care nu poate fi limitată la prevederile unei singure legi, și anume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
urmare, în momentul în care o persoană apreciază că în mod nelegal i-a fost aplicată o sancțiune contravențională, este în imposibilitatea de a proba acest lucru. Judecătoria Câmpina apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată că textele criticate nu restrâng drepturi constituționale, nu încalcă dreptul la apărare garantat de art. 24 din Constituție, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancționarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranța circulației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234967_a_236296]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234967_a_236296]
-
în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori." ... Dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 24 - Dreptul la apărare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia este nemulțumit de lipsa reglementării, prin normele criticate, a obligației organului constatator, în speță agenții Poliției rutiere, de a comunică persoanei contraveniente probele care au stat la baza întocmirii procesului-verbal de contravenție. O astfel de critică, prin care se tinde la completarea dispozițiilor legale ce fac obiectul excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234967_a_236296]
-
403 alin. 3 din Codul de procedură penală se susține că încalcă dreptul la apărare datorită faptului că nu s-au apreciat corect mijloacele de probă prezentate și nu s-au încuviințat probele solicitate. În concluzie, se solicită "reconsiderarea" dispozițiilor criticate. Tribunalul Prahova - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
datorită faptului că nu s-au apreciat corect mijloacele de probă prezentate și nu s-au încuviințat probele solicitate. În concluzie, se solicită "reconsiderarea" dispozițiilor criticate. Tribunalul Prahova - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constituționale, invocând și jurisprudența Curții Constituționale în materie. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
în materie. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215675_a_217004]
-
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepție ridicată de Mariana Anca Cezara Voicu, Petru Criste și Ana Criste. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin că textul criticat încalcă dispozițiile art. 15 alin. (2) și ale art. 53 din Constituție, republicată, precum și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În opinia autorilor excepției, "bunei-credințe a subdobânditorului fără lege i s-a atribuit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
încălcarea principiului neretroactivității legii. Astfel, se consideră că, pentru identitate de rațiune, acest principiu ar trebui considerat ca fiind încălcat cu privire la toate ipotezele de nulitate absolută prevăzute de art. 46 al acestei legi. Instanțele de judecată apreciază că textul legal criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate de autorii excepției. Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și formula punctele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorii excepției, arătând că principiul bunei-credințe, consacrat până la apariția Legii nr. 10/2001 doar de doctrină și jurisprudență, și-a găsit astfel aplicarea într-un domeniu particular, dar de interes social major, acela al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
și jurisprudență, și-a găsit astfel aplicarea într-un domeniu particular, dar de interes social major, acela al regimului juridic al imobilelor preluate abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989. Avocatul Poporului apreciază că textul legal criticat nu contravine prevederilor constituționale, arătând că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credință a fost determinată de rațiuni care vizează asigurarea securității circuitului civil și stabilitatea raporturilor juridice civile. În acest sens face referire la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Președinții celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159750_a_161079]
-
din Năvodari cu prilejul soluționării recursului formulat împotriva Sentinței civile nr. 2.861 din 18 februarie 2008, pronunțată de Judecătoria Constanța în Dosarul nr. 9.841/212/2007. În motivarea excepției autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate sunt contrare art. 44 alin. (2) teza întâi și alin. (8) din Constituție, întrucât, în măsura în care poate fi dovedită proveniența licită a unor mărfuri, constatarea contravenției pentru temeiurile indicate de textele de lege puse în discuție și aplicarea sancțiunilor apar ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens, arată că aplicarea și executarea unor sancțiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri, nu încalcă dispozițiile constituționale privind ocrotirea proprietății private, întrucât dreptul de proprietate trebuie să fie exercitat în condițiile prevăzute de lege. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]