596 matches
-
înființat ca societate Holding pentru toate activitățile referitoare la gazele naturale în interiorul lui OMV. Sub acest acoperământ se găsesc societăți-surori separate pentru vânzarea și valorificarea gazului natural (EconGas GmbH), precum și pentru transportul prin conducte la distanță și înmagazinarea gazului (OGG). Petiționara Nabucco Gas Pipeline International GmbH este în proporție de 20% sucursală a OGI. ● RWE Supply and Trading GmbH este o sucursală 100% a RWE AG. Inițial a fost parte în proiect, începând cu data de 5 martie 2008, RWE Gas
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207519_a_208848]
-
rezonabil, cuprinsă la alin. (3) al art. 21 din Constituție, cât și cu caracterul facultativ și gratuit al jurisdicțiilor speciale administrative, stabilite de alin. (4) al aceluiași articol din Legea fundamentală. Reprezentantul Ministerului Public susține, mai întâi, că dreptul la petiționare nu este încălcat prin reglementarea măsurii clasării petiției, prevăzută de art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2007, în condițiile în care aceasta are natura unei sancțiuni a abuzului de drept. Cât privește excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206742_a_208071]
-
Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, autor al excepțiilor fiind același cu cel din prezenta cauză. Curtea constată totodată că textul de lege criticat nu constituie o încălcare, ci, dimpotrivă, reprezintă concretizarea dreptului la petiționare, consacrat de art. 51 din Constituție, în sensul prevăzut de alin. (4) al acestui articol, potrivit căruia "Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii". Dispozițiile art. 10 din ordonanța atacată stabilesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206742_a_208071]
-
măsuri de natură administrativă specifice activității de soluționare a petițiilor, caracterizată prin respectarea termenelor imperative stabilite de lege în acest sens, și rezolvă totodată posibilele cazuri de abuz de drept ale petiționarilor, fără a impieta, însă, asupra exercitării dreptului la petiționare. Cât privește criticile de neconstituționalitate ale prevederilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Curtea constată că nici acestea nu sunt întemeiate. Asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206742_a_208071]
-
într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale jurisdicționale. ARTICOLUL II-104 Dreptul de petiționare Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. ARTICOLUL II-105 Libertatea de circulație și de ședere (1) Orice cetățean al
12004V-ro () [Corola-website/Law/291959_a_293288]
-
jurisdicționale. Explicație Dreptul garantat în acest articol este dreptul garantat în articolele I-10 și III-335 din Constituție. În conformitate cu articolul 52 alineatul (2)1, acesta se aplică în condițiile prevăzute de cele două articole menționate anterior. ARTICOLUL 4469 Dreptul de petiționare Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un din stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. Explicație Dreptul garantat în acest articol este dreptul garantat în articolele
12004V-ro () [Corola-website/Law/291959_a_293288]
-
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede măsuri pentru asigurarea accesului la dispozițiile legale și documentele privind executarea pedepselor (art. 61), asigurarea exercitării dreptului la asistență juridică (art. 62), dreptul de petiționare și dreptul la corespondență (art. 63), măsuri pentru asigurarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (art. 64). Potrivit art. 64 alin. (1) și (5) din Legea nr. 254/2013 , pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277028_a_278357]
-
cursul procesului penal prevede măsuri pentru asigurarea accesului la dispozițiile legale și documentele privind executarea pedepselor (art. 61), asigurarea exercitării dreptului la asistență juridică (art. 62), dreptul de petiționare și dreptul la corespondență (art. 63), măsuri pentru asigurarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (art. 64). Potrivit art. 64 alin. (1) și (5) din Legea nr. 254/2013 , pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, directorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277028_a_278357]
-
62), dreptul de petiționare și dreptul la corespondență (art. 63), măsuri pentru asigurarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență (art. 64). Potrivit art. 64 alin. (1) și (5) din Legea nr. 254/2013 , pentru asigurarea exercitării dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, directorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziția persoanei condamnate a materialelor necesare, precum și pentru instalarea de cutii poștale în interiorul penitenciarului. Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277028_a_278357]
-
dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență, directorul penitenciarului are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru punerea la dispoziția persoanei condamnate a materialelor necesare, precum și pentru instalarea de cutii poștale în interiorul penitenciarului. Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate, de regulă, de către persoanele condamnate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor judiciare, instanțelor sau organizațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277028_a_278357]
-
cutii poștale în interiorul penitenciarului. Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiționare și a dreptului la corespondență sunt suportate, de regulă, de către persoanele condamnate. În cazul în care aceste persoane nu dispun de mijloacele bănești necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiționare prin cereri și sesizări adresate organelor judiciare, instanțelor sau organizațiilor internaționale a căror competență este acceptată ori recunoscută de România și cele pentru exercitarea dreptului la corespondență cu familia, apărătorul și cu organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277028_a_278357]
-
art. 6 din Legea nr. 105/1997 contravin prevederilor art. 47 din Constituție, Curtea reține următoarele: Potrivit art. 47 din Constituție, cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții care sunt scutite de taxe de timbru. Dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup, care nu presupun calea justiției, la care autoritățile au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii. În aceste condiții, sesizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124729_a_126058]
-
termenele și condițiile stabilite potrivit legii. În aceste condiții, sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu este un aspect al dreptului de petiționare. În acest sens s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 39 din 7 iulie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 27 iulie 1993. Aprecierea constituționalității instituirii unor taxe în cadrul recursului administrativ nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124729_a_126058]
-
de libertate, prin adresă, la care se atașează declarația de ieșire din refuz de hrană. § 2. Dispoziții privind acordarea audiențelor persoanelor condamnate, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate a persoanelor condamnate Articolul 43 (1) În baza dreptului de petiționare, fiecare persoană condamnată are posibilitatea de a se adresa direct, în scris sau verbal, judecătorului de supraveghere a privării de libertate. ... (2) Persoanelor condamnate li se asigură posibilitatea de a fi ascultate de judecătorul de supraveghere a privării de libertate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258419_a_259748]
-
nr. 115D/2004, nr. 125D/2004 la Dosarul nr. 100D/2004, care este primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părților. Apărătorul Sindicatului Liber Filty din Timișoara solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că dreptul la petiționare, reglementat de art. 51 din Constituția republicată, presupune o procedură administrativă necontencioasă, diferită de accesul la justiție, procedură contencioasă reglementată de art. 21 din Constituție, republicată, la care se raportează dispozițiile legale criticate. În concluzie, sindicatele pot acționa în justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
în justiție promovată de sindicat, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Tribunalul Timiș - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece sesizarea instanțelor judecătorești nu poate fi privită ca un aspect al dreptului de petiționare, acesta concretizându-se doar în "cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției", așa cum a statuat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 39 din 7 iulie 1993 . Organizațiile sindicale legal constituite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
sindicale legal constituite sunt subiecte de drept cu structură determinată, patrimoniu propriu distinct, care urmăresc realizarea unui scop licit și care reprezintă colectivul de indivizi din care sunt alcătuite. Din această perspectivă, art. 51 din Constituție, republicată, limitează dreptul de petiționare numai la apărarea intereselor acestui colectiv. Scopul sindicatelor este însă cel cuprins în art. 9 din Constituție, republicată, care nu se referă exclusiv la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale colectivității, ci la membrii sindicatelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
Legea nr. 54/2003 sunt constituționale, reprezentând o concretizare a accesului liber la justiție, prevăzut de art. 21 din Constituție, republicată. În acest sens se invocă Decizia nr. 39/1993 prin care Curtea Constituțională a statuat că "dreptul fundamental la petiționare, reglementat de art. 51 din Constituție, se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
pentru valorificarea unui drept subiectiv, nesocotit ori încălcat, sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției, este un aspect al accesului liber la justiție, reglementat de art. 21 din Constituție, și nu al dreptului la petiționare". Dreptul de petiționare nu este identic cu accesul la justiție, "fiecare dintre aceste drepturi având determinări specifice și exclusive". Cererea în justiție se rezolvă în cadrul unei proceduri jurisdicționale, iar petiția se rezolvă în cadrul unei proceduri administrative, având specific necontencios, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
drept subiectiv, nesocotit ori încălcat, sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției, este un aspect al accesului liber la justiție, reglementat de art. 21 din Constituție, și nu al dreptului la petiționare". Dreptul de petiționare nu este identic cu accesul la justiție, "fiecare dintre aceste drepturi având determinări specifice și exclusive". Cererea în justiție se rezolvă în cadrul unei proceduri jurisdicționale, iar petiția se rezolvă în cadrul unei proceduri administrative, având specific necontencios, în acest sens Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
reglementează dreptul organizațiilor sindicale de a formula cereri în justiție în numele membrilor lor pentru apărarea drepturilor individuale ale acestora. Ca atare, Curtea constată că acest drept nu poate fi raportat la art. 51 din Constituție, republicată, care reglementează "dreptul de petiționare", diferit de dreptul de a introduce acțiuni la instanțele judecătorești, drept consacrat de art. 21 alin. (1) din Constituție, republicată, în sensul că: "Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime." Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
libertăților și a intereselor sale legitime." Curtea reține că sesizarea instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu este un aspect al dreptului de petiționare, reglementat de prevederile constituționale ale art. 51. Dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
instanțelor judecătorești pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obține numai pe calea justiției nu este un aspect al dreptului de petiționare, reglementat de prevederile constituționale ale art. 51. Dreptul de petiționare se concretizează în cereri, reclamații, sesizări și propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justiției, la care autoritățile publice au obligația de a răspunde în termenele și condițiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157869_a_159198]
-
alege partenerul; (v) dreptul de proprietate; (vi) dreptul la moștenire; (vii) dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie; (viii) dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; (ix) dreptul la libertatea de întrunire și de asociere; (x) dreptul de petiționare; e) drepturile economice, sociale și culturale, în special: ... (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remunerație echitabilă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206564_a_207893]
-
reviste, țigări, de a primi și trimite corespondență*) și sume de bani. -------------- *) Art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 25 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003 prevede: "... dispozițiile referitoare la dreptul de petiționare și dreptul la corespondență din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicata în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările și completările ulterioare, se abroga." Articolul 18 (1) Abrogat. ... (2) Abrogat. ... (3) Condamnații străini
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155860_a_157189]