6,386 matches
-
se va face numai după reexaminarea prealabilă de 1-2 ani la culturile de cîmp, legume, plante ornamentale și căpșuni. La pomi, arbuști fructiferi, vită de vie și speciile dendrologice, retestarea se va efectua pe plantația mentinatorilor timp de 2 ani. Reexaminarea se va efectua contra cost, conform tarifelor în vigoare. La soiurile radiate se sistează procesul de producere de sămînță din verigile superioare, urmînd ca sămînță produsă să se epuizeze în următorii 3 ani la culturile de cîmp, legume și plante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112260_a_113589]
-
2003, cu art. V. Articolul 18 (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanța de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiției. ... (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeași instan��ă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. ... (3) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. ... (3) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parțiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporțional cu reducerea sumei contestate. ... --------------- Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
2004, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 25 iunie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V. Articolul 18^1 În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiției, soluționarea cererii de reexaminare este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București. --------------- Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANȚA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul. ... (3) Împotriva încheierii, părțile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. ��... -------------- Alin. (3) al art. 21^1 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 276 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008. (4) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă. ��... -------------- Art. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
administrativă în fața comisiei de examinare nu este facultativă, ci obligatorie, astfel că, persoana nemulțumită de o decizie a Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu se poate adresa direct justiției, ci este obligată să sesizeze în prealabil comisia de reexaminare. Și, în fine, autorul excepției mai susține că prevederile de lege criticate contravin art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece controlul judecătoresc al hotărârilor comisiei de reexaminare se realizează de instanțele de drept comun și nu de instanțele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231973_a_233302]
-
adresa direct justiției, ci este obligată să sesizeze în prealabil comisia de reexaminare. Și, în fine, autorul excepției mai susține că prevederile de lege criticate contravin art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece controlul judecătoresc al hotărârilor comisiei de reexaminare se realizează de instanțele de drept comun și nu de instanțele de contencios administrativ. Judecătoria Sectorului 3 București consideră că prevederile art. 80 alin. (1) teza finală din Legea nr. 84/1998 și ale pct. 17 lit. a) din anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231973_a_233302]
-
la Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 contravin art. 21 alin. (4) din Constituție. Arată că perceperea unei taxe pentru soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci încalcă aceste dispoziții constituționale, deoarece procedura derulată în fața comisiei de reexaminare are natura unei jurisdicții administrative, întrucât se desfășoară cu citarea părților, cu respectarea principiului contradictorialității, al dreptului la apărare și se finalizează cu pronunțarea unei hotărâri ce trebuie motivată și comunicată. În ce privește celelalte critici de neconstituționalitate, instanța consideră că sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231973_a_233302]
-
însă obligația de a respecta un termen rezonabil în acord cu dispozițiile art. 21 alin. (3) din Constituție și cu art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dispoziții ce trebuie respectate și de comisia de reexaminare din cadrul OSIM. Referitor la pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 126 alin. (6) din Constituție, arată că legiuitorul este competent să stabilească ca anumite litigii de contencios administrativ să fie soluționate de instanțele de drept comun, care vor aplica regulile procedurale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231973_a_233302]
-
desfășurate de grupurile științifice internaționale care sunt active în acest domeniu. Comisia trebuie să ia în considerare cele mai recente date obținute prin cercetare științifică în domeniile epidemiologice și ecologice vizate și cele mai recente progrese din domeniul metrologiei în vederea reexaminării elementelor pe care se bazează astfel de praguri. (5) Directiva 96/62/ CE impune stabilirea de valori limită și / sau țintă pentru ozon. Având în vedere caracterul transfrontalier al poluării cu ozon, valorile țintă ar trebuie stabilite la nivel comunitar
jrc5590as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90760_a_91547]
-
2008). 46. Guvernul subliniază că reclamanta nu a contestat cuantumul taxei judiciare de timbru. Cu toate acestea, Curtea a stabilit deja că, la momentul respectiv, nu existau mijloace eficiente de a contesta taxa judiciară de timbru sau de a solicita reexaminarea acesteia și, prin urmare, a constatat o încălcare a art. 6 § 1 din Convenție în mai multe cauze îndreptate împotriva României [a se vedea Weissman și alții împotriva României (dec.), nr. 63.945/00, 28 septembrie 2004; Iorga, citată anterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234351_a_235680]
-
omisiuni legislative, nu poate fi ignorat, cât timp generează încălcarea dispozițiilor art. 80 alin. (1), coroborat cu art. 91 și art. 148 alin. (4) din Constituție. Or, potrivit art. 147 alin. (2) din Constituție, era de competența exclusivă a Parlamentului reexaminarea dispozițiilor constatate ca fiind neconstituționale și punerea lor în acord cu textele constituționale încălcate, cu respectarea considerentelor care au stat la baza deciziilor Curții Constituționale nr. 784 din 26 septembrie 2012 , respectiv nr. 683 din 27 iunie 2012. 3. Având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
și a modificat, în mod corespunzător, soluția legislativă prevăzută inițial la art. 19 din lege în noul art. 18 al acesteia. Legea a fost trimisă la promulgare și, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, Președintele României a cerut Parlamentului reexaminarea acesteia, inclusiv sub aspectul soluției legislative cuprinse, în prezent, la art. 18 din lege. Legea adoptată după reexaminare a păstrat soluția legislativă criticată, motivându-se, în principal, că "în primele trei alineate ale art. 18 se vorbește de «proiect de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
18 al acesteia. Legea a fost trimisă la promulgare și, potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, Președintele României a cerut Parlamentului reexaminarea acesteia, inclusiv sub aspectul soluției legislative cuprinse, în prezent, la art. 18 din lege. Legea adoptată după reexaminare a păstrat soluția legislativă criticată, motivându-se, în principal, că "în primele trei alineate ale art. 18 se vorbește de «proiect de mandat», ideea fiind ca proiectul de mandat, propus de Guvern, Președintelui, să conțină și propunerile Parlamentului" și că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
susțină - tocmai pentru a asigura compatibilitatea cu principiile conținute în cele două decizii ale Curții Constituționale cu privire la rolul Președintelui în materie de politică externă, așa cum este consacrat în art. 80 din Constituție" (a se vedea Raportul înlocuitor asupra Cererii de reexaminare a Legii privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene, adoptat de Comisia juridică, de disciplină și imunități și de Comisia pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților, la data de 4 iunie 2013). 3. Curtea constată că dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
trebuie exercitate în procesul de elaborare și adoptare a mandatului. O atare omisiune legislativă apărută ca urmare a pronunțării de către Curtea Constituțională a Deciziei nr. 683 din 27 iunie 2012 are relevanță constituțională." Așa fiind, constatăm că, parcurgând procedura de reexaminare și adoptând legea în forma care face obiectul controlului de constituționalitate în prezent, Parlamentul nu a respectat prevederile constituționale cuprinse în art. 147 alin. (2) referitoare la efectele deciziilor pronunțate de Curtea Constituțională în cadrul controlului de constituționalitate a priori, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
motiva în vreun fel noua soluție. În acest fel, însăși Curtea, în opinia majoritară, încalcă dispozițiile art. 147 alin. (4) din Constituție cu privire la caracterul general obligatoriu al deciziilor sale, nesancționând conduita Parlamentului de a păstra în legea supusă controlului după reexaminare dispoziții pe care le-a declarat neconstituționale cu ocazia precedentului control. 4. În concluzie, apreciem că dispozițiile art. 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene contravin prevederile art. 80 alin. (1) coroborat cu art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257067_a_258396]
-
acestuia. Atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credință, amenda și despăgubirea pot fi stabilite fie de instanța în fața căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite. Articolul 191 Cererea de reexaminare (1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. ... (2) Cererea se face în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite. Articolul 191 Cererea de reexaminare (1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. ... (2) Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
4) Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. (5) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. ... (6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. ... (7) Cererea se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. (5) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. ... (6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. ... (7) Cererea se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
prelungite de peste 45 de zile. Articolul 16 Solicitarea examinării la sesizare pentru comisia teritorială de siguranță circulației și laboratorul de psihologie va fi însoțită de o fișă personală, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, valabilă și pentru solicitările de reexaminare în urmă contestațiilor la Comisia centrală de siguranță circulației. Capitolul ÎI Metodologia de examinare și avizare medicală și psihologică Articolul 17 Examinarea medicală și/sau psihologică se efectuează periodic în scopul verificării stării de sănătate, a gradului de dezvoltare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232397_a_233726]
-
se va anexă la fișa medicală personală tip siguranță circulației în vederea prezentării la comisia teritorială de siguranță circulației pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru funcția din siguranță circulației. 3. După această perioadă persoana respectivă se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporară. Articolul 29 Aceste avize medicale și psihologice de aptitudine/inaptitudine se semnează de către președintele comisiei teritoriale de siguranță circulației și se completează în 4 exemplare: un exemplar va fi păstrat la dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232397_a_233726]
-
din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de către persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice care contestă avizul medical sau psihologic, si va fi însoțită de o recomandare din partea unității angajatoare. ... (4) Direcția medicală va comunica acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică persoanei juridice angajatoare, Comisiei centrale de siguranță circulației și comisiei teritoriale de siguranță circulației. ... (5) Comisia teritorială de siguranță circulației va transmite Comisiei centrale de siguranță circulației, în termen de 30 de zile, documentația medicală sau psihologică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232397_a_233726]